२०१५ देखि सांसदले कहिल्यै नभुलेको काम: आफ्नो तलबभत्ता र सुविधामा कुस्त वृद्धि

काठमाडौं- ६४ वर्षको इतिहास बोकेको प्रतिनिधि सभामा आठौँ पटक सांसदहरू चुन्नका लागि ४ गते निर्वाचन तय भएको छ। २०१५ सालयता सात पटक भएको संसदीय निर्वाचनमध्ये दुई वटा संविधानसभाका लागि पनि भएका थिए। २०६४ मा चुनिएका सांसदले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा पुनः संविधान सभाका लागि चुनाव गर्नुपरेको थियो। यद्यपि यी दुवै संविधान सभाले प्रतिनिधि सभाको पनि काम गरेका थिए। 

२०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था नै नभएका कारण संविधान सभा सक्रिय भएका बेला राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था थिएन। २०७४ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय सभा ब्युँताएको हो।  

२०१५ को पहिलो संसद्‍देखि २०७४ मा चुनावपछि बनेको सातौं संसद्सम्म आइपुग्दा सांसदको तलब भत्ता निरन्तर बढ्दै आएको छ। यसैकारण आफ्नो तलव/भत्ता र सेवासुविधा बढाउने काम मात्र गरेको आरोप सांसदहरूले खेप्नु परेको छ। २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो।

000

२०१५ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसद चुनिए। त्यसबेलाका सांसदहरूले मासिक तलब २ सय रुपैयाँ पाउथे। तलबबाहेक सांसदहरुलाई बैठक भएको दिन १० रुपैयाँका दरले भत्ता दिने गरिन्थ्यो।

पत्रकार जगत नेपालको 'पहिलो संसद् बीपी-महेन्द्र टकराव'मा उल्लेख भएअनुसार २०१६ कात्तिक २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 'महासभा (माथिल्लो सदन) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र सांसद तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख र सदस्यहरूका निम्ति बनेको आदेश'मा सांसदका सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त आदेशले सांसदहरुलाई घरभाडाबापत मासिक १०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो। जिल्ला भ्रमणमा जाँदा हवाईजहाज जाने ठाउँमा १ जनाको टिकट र रेलबाट जाँदा प्रथम श्रेणीको एउटा टिकट दिने व्यवस्था गरिएको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ।

'रक्सौलदेखि काठमाडौंको यात्रा गर्नुपर्दा दैनिक भत्ता भारु १५ वा नेरु ५० रुपैयाँ दिइन्थ्यो। त्यसैगरी नेपाल भित्र मोटरमा भ्रमण गर्दा १५ पैसा प्रतिमिल र पैदल यात्रा गर्दा प्रतिमिल नेपाली रुपैयाँ १ का दरले भत्ता दिने व्यवस्था थियो,' पुस्तकमा उल्लेख छ, 'घोडा, उलिनकाठ, बयलगाढी इत्यादि सवारीसमेतलाई पैदल भ्रमण मानिएको थियो।'

आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा प्रतिनिधिसभा र महासभाका लागि १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका १०९, महासभका ३६ सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीको तलब सुविधासहित प्रशासनिक काम त्यसै रकमबाट हुन्थ्यो। 

काठमाडौंमा घर हुने सांसदले भ्रमणभत्ता र घरभाडा पाउँदैनथे। पहिलो संसद्‍मा गणेशमान सिंह, लोचन सम्शेर थापा, तुलसीलाल अमात्य, जगन्नाथ आचार्य र नरबहादुर थापा काठमाडौंबाट जितेका र राजधानीबाट घर हुने सांसद थिए। उनीहरुले घरभाडा वापतको रकम प्राप्त गरेनन्। कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरले संसदबाट पाउने कुनै सुविधा लिएका थिएनन्। 

आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा प्रतिनिधिसभा र महासभाका लागि १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका १०९, महासभका ३६ सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीको तलब सुविधासहित प्रशासनिक काम त्यसै रकमबाट हुन्थ्यो। 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र महासभाका अध्यक्षले भने मासिक १ हजार रुपैँया पारिश्रमिक पाउँथे। 'पहिलो संसदीय कार्यकाल (२०१६ जेठ देखि २०१७ पुस १) मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र महासभाका अध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक १ हजार थियो। उनीहरुले सरकारी आवस सुविधा पाउँथे वा निवास भाडामा लिनुपरे मासिक ३ सय दिइन्थ्यो,' पुस्तकले समावेश गरेको छ, 'त्यस्तो सुविधा कार्यकाल सकिएको १५ दिनसम्म हुन्थ्यो।'

सभामुख र महासभा अध्यक्षलाई बिजुलीका लागि मासिक सय र कार्यकाल सकिएपछि सरकारलाई बुझाउने गरी फर्निचरवापत एकपटक २५ सय रुपैयाँ दिने नियम थियो। दुवै सदनका प्रमुखले चालकसहितको गाडी वा भाडामा लिनुपरे पाउने रकम पाउँथे। उनीहरुलाई मासिक ६० ग्यालिन पेट्रोल र त्यसको अनुपातमा ग्रिज मोबिल उपलब्ध हुन्थ्यो। सभामुख र अध्यक्षले काठमाडौं बाहिर भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीसरहको सुविधा र दैनिक भत्ता पाउँथे।

यस्तै उपसभामुख र महासभाका उपाध्यक्षको स्तर सहायक मन्त्री सरह हुन्थ्यो। उनीहरुले मासिक ८ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक, घरभाडा वापत ३ सय, बिजुलीका लागि सय, कार्यकाल सकिएपछि सरकारलाई बुझाउने गरी फर्निचरका लागि २५ सय र ड्राइभर सहितको एउटा गाडी उपलब्ध गराइन्थ्यो। गाडीका अतिरिक्त मासिक ६० ग्यालिन पेट्रोल र त्यही अनुपातमा मोबिल ग्रिज दिइन्थ्यो। 

त्यो बेला संसद्मा प्रमुख सचेतकको परिकल्पना भने गरिएको थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा प्रमुख सचेतक सम्बन्धी व्यवस्था थिएन। तर संसद सुरु भएपछि जारी भएको जनप्रतिनिधत्व ऐन संशोधन विधेयकमा प्रमुख सचेतकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। 

२०१७ साउन २७ गतेको बैठकमा सांसद भरतमणि शर्माले प्रमुख सचेतकले पाउने सेवासुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। 

'विकसित प्रजातान्त्रिक देशमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सचेतकको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्तो प्रावधान राखिएको हो,' नेपाल लेख्छन्, 'सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताले आआफ्नो पक्षमा प्रमुख सचेतकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो। प्रमुख सचेतकलाई संसद् अधिवेशन चलेका बेला अरु सांसले पाएको पारिश्रमिक र दैनिक भत्ता बराबर नै सुविधा दिइएको थियो। संसद् अधिवेशन चालू नभएको बेला अरु सदस्यले पाउने मासिक पारिश्रमिक माथि नेपाली रुपैयाँ तलब ४५० दिने व्यस्था थियो।'