कांग्रेसले गठन गर्‍यो तीन विधान संशोधन मस्यौदा उपसमिति 

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरेको छ।

कांग्रेस महामन्त्री तथा समिति संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले तीन उपसमितिलाई एक साता भित्रै समिति समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। बैठकले पार्टीकेन्द्रीय सदस्य तथा समिति सदस्य रमेश लेखकलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

उपसमितिलाई पार्टीको विधानमा गरिनु पर्ने संशोधन र परिमार्जनका विषय र सिद्धान्तको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। लेखकका अनुसार समितिले संरचना सम्बन्धि, कार्यविभाजन सम्बन्धि र अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थान सम्बन्धि उपसमिति गठन गरिएको छ। 

संरचना सम्बन्धि उपसमितिलाई पार्टीको सदस्यताको प्रकार, सदस्यता पाउने मापदण्ड, पार्टीको वार्ड, गाउँ-नगर, प्रदेश क्षेत्रिय समिति, संघीय क्षेत्रीय समिति, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, केन्द्रीय कार्य समिति, महासमिति र महाधिवेशनको गठन, अधिकार क्षेत्र र संरचनाको कस्तो हुने भन्ने खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यविभाजन उपसमितिलाई भने पार्टीका हरेक इकाईको काम, कर्तब्य, अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारीको बाँडफाँड, अनुशासनको कारबाही, सदस्यता प्राप्ती र समाप्ती आदीको मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। 

अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्वन्धि उपसमितिलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि एक अर्काबीचको सम्वन्ध, पार्टीको विभाग, समिति, प्रतिष्ठान, भातृ संस्था, शु्भेच्छुक संस्था, संसदीय दल, अन्य राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिसँग पार्टीको सम्वन्ध र अधिकार क्षेत्रको निर्धारण सहितको मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। 

उपसमितिमा संयोजक खड्काबाहेक चार-चारजनालाई जिम्मेवारी तोकिने भएको छ। समितिमा संयोजक खड्कासहित ११ जना केन्द्रीय सदस्यहरु छन्। १० जना समिति सदस्य मात्र रहेको र २ जना जिल्ला सभापतिको चयन अझै भएको छैन। 

सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सहमति हुन नसक्दा समिति गठन भएको एक साता वितिसक्दा पनि समितिले पूर्णता पाएको छैन। पौडेलले दुई जिल्ला सभापतिमध्ये दुवै जना आफूलाई सिफारिस गर्न दिन देउवालाई आग्रह गरेका छन्। 

पौडेलले रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुन र नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीलाई समितिमा राख्न देउवालाई दबाब दिँदै आउका छन्। सभापति देउवा भने सप्तरी र पर्षामध्ये एक जिल्लाका सभापतिलाई समिति सदस्यमा राख्न चाहन्छन्।