१० वर्षमा ५३ हजारभन्दा बढीले सिध्याए आफूले आफैंलाई

काठमाडौं- नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा प्रति एक लाख जनसंख्यामा आत्महत्याको दरलाई १६.५ बाट घटाई ४.७ मा ल्याउने भनिएको छ। तर अझै नेपालमा आत्महत्याको दर प्रति एक लाख जनसंख्यामा २३.४ प्रतिशत रहेको छ। जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्‍नका लागि निकै चुनौती रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। 

हुन  त गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा भने आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४.३५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। तर त्यतिले मात्रै खुसी हुने अवस्था छैन। किनभने तथ्यांक हेर्दा नेपालमा अझै पनि हेरक दिन सरदर १९-२० जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेको पाइन्छ। यस्तो हुदाँ-हुँदै पनि यो विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धानहरु हुन नसक्नु दु:खद् पक्ष भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखका नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख फडिन्द्र प्रसाद बराल बताउँछन्।

मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्यासम्बन्धी भ्रम र मिथ्याका कारण अझै धेरै आत्महत्याका घटनाहरु प्रहरी समक्ष आउन नसकिरहेको पनि डा. बराल बताउँछन्। ‘नेपालमा अहिलेसम्म आत्महत्याका प्रयासहरु गणना गर्ने कुनै प्रविधि वा प्रणाली छैन। नेपालमा आत्महत्याको दर दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांक हेर्दा पनि यसको रोकथामका  लागि अझ सुदृढ कदमहरु चाल्न आवश्यक छ,’ उनले भने। 

नेपालमा आर्थिक वर्ष ०६९-०७० मा ३ हजार ९७४ जना, ०७०-०७१ मा ४ हजार ५०४ जना, ०७१-०७२ मा ४ हजार ३३२ जना, ०७२-०७३ मा ४ हजार ६८० जना, ०७३-०७४ मा ५ हजार १२४ जना, ०७४-०७५ मा ५ हजार ३१७ जना, ०७५-०७६ मा ५ हजार ७५४ जना, ०७६-०७७ मा ६ हजार २७९ जना, ०७७-०७८  मा ७ हजार १४१ जना, र ०७८-०७९मा ६ हजार ८३० जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ। तथ्यांकको आधारमा विगत १० वर्षको अवधिमा नेपालमा ५३,२९८ जनाले आत्महत्याको कारण ज्यान गुमाएका छन्। 

नेपालमा अहिलेसम्म आत्महत्याका प्रयास गणना गर्ने कुनै प्रविधि वा प्रणाली छैन। तर आत्महत्याको दर दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांक हेर्दा पनि यसको रोकथामका लागि अझ सुदृढ कदमहरु चाल्न आवश्यक छ।

डा. बरालका अनुसार कोभिड-१९ को महामारी, वि.सं २०७२ मा आएको विनासकारी भूकम्प, सहर केन्द्रित बसाईसराई, अमिल्दो सामाजिक र आर्थिक गतिविधि एवं बोझले आत्महत्याको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले जनाएको छ। 

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. केदार मरहठ्ठाले आत्महत्या एक संवेदनशील र जटिल विषय भएकाले यसलाई कुनै एक व्यक्ति, एक निकायले मात्रै नभई बहुपक्षीय प्रयासले यसको न्यूनिकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। सबै क्षेत्रहरुको साझा र एकीकृत सवालको रुपमा लिई ठोस कदम चाल्न जरुरी भएको मरहठ्ठाको भनाई छ।  

आत्महत्यालाई अपराधको रुपमा लिने गरेको प्रति डा. मरहठ्ठाको आपत्ति छ। डा. मरहठ्ठा भन्छन्, ‘आत्महत्या कानुनी अपराध होइन, आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्दैमा कसैले अपराधको रुपमा त्यसलाई लिनु हुँदैन। यो मानिसहरुमा गलत धारण छ, अझै मनोविद्हरुमा पनि यो समस्या छ, आत्महत्या  गर्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेलगायतका केही क्रियाकलाप भएका छन्, यसलाई हामीले चिर्ने प्रयास गर्दैछौं।’  

मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पनि लुकाउने प्रवृतिले आत्महत्या बढ्न पुगेको भन्दै यसलाई घटाउनका लागि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा कुरा गरे जसरी मानसिक समस्याका बारेमा पनि खुलेर एक अर्कासँग कुरा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। परिवारले पनि यस्ता समस्या भएका व्यक्तिलाई साथ र सहयोग गर्नुपर्ने डा. मरहठ्ठा बताउँछन्।

आत्महत्या रोकथामका लागि के गर्दैछ नेपाल? 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नसर्ने तथा मानसिक रोगलाई ‘पब्लिक हेल्थ’ को रुपमा पहिचान गरेको ४-५ वर्ष मात्र भयो। सन् २०३० सम्म आत्महत्या दर ४.७ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्यका साथ नेपालले काम गरिरहेको छ। यसका लागि राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य तथा कार्ययोजना २०७७ मा पास भई कार्यान्वायनको चरणमा छ। सरकारले ५ वर्षदेखि मानसिक स्वासथ्यको क्षेत्रमा धेरै कार्यहरु अगाडि बढाएको छ। जसरी एउटा क्षय रोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन्छ, त्यसरी नै भोलिका दिनमा मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीलाई सवस्थ्यकर्मीले उपचार गर्न सक्ने गरी उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने काम गरिरहेको डा. बराल बताउँछन्। 

विभिन्‍न ५ वटा रणनीति बनाएर एक सय वटा कार्यनीती बनाइ काम अगाडि बढेको छ। यहि आर्थिक वर्षमा पनि कैदी बन्दीका लागि कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छन्। राणनीति र कार्ययोजनामा विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ तथा अन्य संघसंस्थासँग समन्वय गरी ७७ वटै जिल्लामा अभियानका रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। सात वटा प्रदेशका १४ जिल्लामा स्पेसल 'इनिसियटिभ इन मेन्टल हेल्थ' कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ११ वटा औषधिहरु नि:शुल्क उपलब्ध गराइएको छ। 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा मानसिक स्वास्थ्यभित्र पनि विशेषगरी आत्महत्या न्यूनिकरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले रणनीति तयार गर्न लागेको छ। बरालका अनुसार यसका लागि नेपाल सरकारले एकीकृत बहुपक्षीय रणनीति र कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्यकर्मी, परामर्शदाताहरु लगायत मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाहरुले आत्महत्याको उच्च जोखिममा रहेका वर्गको पहिचान गरी उनीहरुलाई निरन्तर निगरानीमा राख्दै उचित मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बरालले बताए। 

'आशा जगाऔं, जीवन बचाऔं' भन्ने नाराका साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस २०२२ मनाउन लागिएको छ। सन् २००३ मा आत्महत्या रोकथामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघले विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयोजनमा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको स्थापना गरेको थियो। त्यस वर्षदेखि हरेक वर्ष सेटेम्बर १० तारिखका दिन यो दिवस मनाउँदै आइएको छ।