पूर्ण साक्षरता घोषणा : ७७ मध्ये १६ जिल्ला अझै समेटिएनन्

काठमाडौं– सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको १४ वर्ष बितिसकेको छ। तर, १६ जिल्ला अझै पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन्।

सरकारले २०६५ मा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गरिने रणनीति अगाडि सारेको थियो। बिहीबार ५६औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदासम्म मधेस प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन्।

लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ।

हालसम्म ६१ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भइसकेका छन्। प्रदेश १ लाई बिहीबार साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदै छ।

हालसम्म गण्डकी र बागमती मात्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले बिहीबार कञ्चनपुरलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको बताए। उनले भने, ‘आगामी वर्ष मुलुकलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि काम भइरहेका छन्।’

केन्द्रसँग हाल बाँकी रहेका १५ देखि ६० उमेर समूहका निरक्षरको यकिन संख्या अझै उपलब्ध भएको छैन। केन्द्रले ती जिल्लामा ७५ देखि ९० प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको अनुमान गरेको छ। कुल जनसंख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भए साक्षर जिल्ला वा पालिका वा प्रदेश घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।