बैंकको केवाईसीबारे सचिवले नै गुनासो गरेपछि...

काठमाडौं- गत साता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छलफलका लागि अर्थ समितिको बैठक बसिरहेको थियो। बैठकमा चार जना सांसद थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गभर्नर, कानुन मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुखलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। 

बैठक सुरु भएपछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे हालको अवस्थाका विषयबाट छलफल सुरु भयो। कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा भराउने ग्राहक पहिचान फर्म (केवाईसी)ले आफू दिक्क भएको गुनासो गरे। 

‘मैले खाता खोलेको बैंकबाट प्रत्येक ६-६ महिनामा केवाईसीको अपडेटका लागि फोन आउछ। एक पटक भरेपछि अर्को पदमा नपुगुन्जेल त सोही जानकारी हुन्छ नि, यसले त ग्राहकलाई दु:ख दिएको छ,' सामान्य नागरिकका रूपमा आफूले व्यहोरेको झन्झटबारे उनले थपे, 'केवाईसी अपडेटका लागि पनि नागरिकता लिएर आफै जानुपर्ने हुँदा धेरै झन्झटिलो पनि छ।’ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको नाममा यसरी ग्राहकलाई दुः ख दिन नहुने उनको तर्क थियो। 

अर्थ समितिमा नै सचिव सापकोटाले गुनासो गरेपछि सरकारले बैंकमा ग्राहक पहिचान (केवाईसी)फर्म भर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्पूर्ण जानकारी हुने र सबै ठाउँमा सोही परिचयपत्रलाई नै मान्यता दिने गरी प्रणालीलाई अपग्रेड गर्न लागेको बताए। 

ज्ञवालीका अनुसार एक पटक अपडेट गरिसकेपछि कम्तीमा ५ वर्ष केवाइसी अपडेट गर्न नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीसँग जोड्ने र उनीहरूले चाहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर हाल्ने बित्तिकै सम्पूर्ण विवरण पाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए। ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा धेरै जानकारी हुने हुनाले बैंकलाई चाहिने जानकारी मात्र प्राप्त हुने गरी सिस्टम बनाउन सरकार लागिपरेको छ। 

ज्ञवालीका अनुसार एक पटक अपडेट गरिसकेपछि कम्तीमा ५ वर्ष केवाईसी अपडेट गर्न नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

'हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभागसँग पनि चरणबद्ध रुपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर हाल्ने बित्तिकै सवै जानकारी सम्बन्धित बैंकले पाउने गरी एकीकृत सफ्टवेयर बनाउन लागिएको छ। मैले त्यसको लागि लागत पनि राखेर अर्को बैठकमा पेस गर्न भनेको छु,' सचिव ज्ञवालीले भने। 

उनका अनुसार सरकारले निजी सफ्टवेयर कम्पनीसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरिरहेको छ। बिड गर्दा जसले राम्रो सेवा दिन सक्छ, उसैलाई ठेक्का दिने गरी एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दा सिस्टमले धान्न गाह्रो भएकोले त्यसतर्फ सोचिएको छैन। उनले भनिन्, ‘अहिले भने विभागले पासपोर्टका लागि मात्र भेरिफिकेसन गरिरहेका छौँ।’ 

त्यस्तै विभागकी सूचना अधिकृत सरस्वती भट्टराईले भनिन्, 'बैक तथा वित्तीय संस्थासँग सिस्टमलाई एकीकृत गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। तर बैंकले केवाईसी फर्म भर्दा नयाँको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य भन्न सक्छ। तर छलफलकै चरणमा भएकोले मैले अहिले यसै भन्न सक्दिनँ।'

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दा सिस्टमले धान्न गाह्रो भएकोले त्यसतर्फ सोचिएको छैन। उनले भनिन्, ‘अहिले भने विभागले पासपोर्टका लागि मात्र भेरिफिकेसन गरिरहेका छौँ।’ 

सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न नसकिएको पनि उनले स्वीकार गरिन्। हामीले भदौसम्ममा जम्मा ८० लाखलाई 'मिन नम्बर' वितरण गरेका छौँ भने महिनामा पाँच लाखको हाराहारीमा संकलन गरिरहेका छौँ।' 

सबै नागरिकको पहुँचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नपुगेकाले एक वर्षभित्रमा नै केवाईसीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न भने कठिन रहेको उनको भनाइ छ।