बहसमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनः रोकिएला सट्टेबाजी र रियलस्टेटमा जाने लगानी?

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले यही भदौ ८ गते जारी गरेको ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ विवादमा तानिएको छ। निजी क्षेत्रले सो मार्गदर्शनले देशमा लगानीको वातावरण बिग्रने मात्र नभई उद्योगधन्दा धाराशायी हुने टिप्पणी गरिरहेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंक भने मार्गदर्शनले उद्योगी व्यापारीहरुलाई सुधार्ने तथा सट्टेवाजी, रियलस्टेट लगायतका ‘स्पेकुलेटिभ एक्टिभिटिज’मा जाने रकम रोकिने हुँदा अर्थतन्त्रलाई निकै सकारात्मक मद्दत पुग्ने दावी गर्दै आइरहेको छ।

सो मार्गदर्शनले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योगहरू धरासायी बन्न सक्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ। शनिबार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको आलोचना गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सो मार्गदर्शनले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत बिग्रन सक्ने दावी गरे। 

राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने उनको दावी थियो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनमा पुनर्विचार गर्दै उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन पनि उनले आग्रह गरे। 

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि नविकरणीय चालू पुँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यहारिक रहेको र यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे। त्यस्तै उनले निजी क्षेत्रले करिब दुई वर्षदेखि माग गरिरहेको कर्जा असुली ऐन (क्रेडिट रिकभरी एक्ट) नल्याएर चालू पुँजी मार्गदर्शन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने काम गरेको बताए। उनले निजी क्षेत्र पुँजी पलायन गर्ने तरखरमा रहेको पनि चेतावनी दिए। 

चालू पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिक रुपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय सीमा तोकिन नहुने उनको तर्क थियो। 

त्यस्तै शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति जारी गरी सो मार्गदर्शन उद्योगी व्यापारीको हितमा नभएको जनाइसकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि गत आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी दुई करोड भन्दा माथिको चालू पुँजीको लागि २५ प्रतिशत अपुग रहेको र कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पर्ने दावी गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ भदौमा जारी गरेकाे र आगामी १ कात्तिकदेखि लागू हुने चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योग धराशायी बन्न सक्ने दाबी निजी क्षेत्रको छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले २ करोड भन्दा माथिको चालू पुँजी कर्जा पाँच वर्षको आवधिक नभई निरन्तर कर्जा हुनुपर्ने बताउँदै अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आकलन नै नगरी ल्याइएको यो व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायमा थप समस्या आउने दावी गरे। 

कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग भएको भए सोही व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्नुपर्ने तर राष्ट्र बैंकले समग्र सिस्टमलाई नै प्रभावित हुनेगरी काम नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए।

उनले ऋणीको सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण अद्यावधिक गर्न ५ करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोडभन्दा माथिको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमा १५ करोड गरिनुपर्ने पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार सो मार्गदर्शन अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले काम नै गर्न सक्तैनन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ भदौमा जारी गरेको चालू पँुजी कर्जा मार्गदर्शन आगामी कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेछ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू पुँजी कर्जामा भएको लचकताका कारण बैंकहरुले ‘ओभर फाइनान्सिङ ’ भएको हुँदा यसलाई रोक्न मार्गदर्शन ल्याउनुपरेको दावी गरे। उनले सो मार्गदर्शनका बारेमा आफू डेपुटी गभर्नर हुँदा (१० वर्ष अगाडि) नै गम्भीर छलफल गरे पनि पहिले जारी गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘पछिल्लो समय जसरी चालू पुँजी कर्जाको विषयमा त्रास उत्पन्न गराउन खोजिएको छ, त्यो विल्कुल गलत छ। चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनले ५० लाख भन्दा कम कर्जा लिनेहरुलाई कतैपनि छुँदैन। जसले गर्दा ससाना ऋणीहरुलाई सहज हुनेछ। ’

त्यस्तै दुई करोडसम्मका ऋणीहरुले बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा पाउनेछन्। जसले मध्यमवर्गका ऋणीहरुलार्ए सहजता प्रदान गर्छ। तर उनीहरुको हकमा स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी छैन। उनीहरुले एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधिको कर्जा मात्र पाउनेछन्। तर सो रकम नवीकरण गर्न भन्ने सक्ने व्यवस्था रहेको गभर्नरले जानकारी दिए। 

त्यस्तै २ करोडभन्दा माथिका ऋणीहरुको हकमा फल्क्चुएटिङ चालू पुँजी कर्जाको हकमा बिक्रीको २५ प्रशितको सीमा र बढीमा एक वर्षे अवधि प्रदान गरिएको छ। तर चालू पुँजी आवश्य (वर्किङ क्यापिटल निड) को हकमा भने पाँच वर्षे आवधिक कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो मार्गदर्शनमा तीन वर्षको अवधिमा शून्यमा झार्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसो नगरिएमा फेरी सोही रकम व्यापारी वा व्यवसायीले अर्को काममा लगाउने सम्भावना बढ्ने भएकोले सो व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले दावी गरे। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू पुँजी कर्जामा भएको लचकताका कारण बैंकहरुले ‘ओभर फाइनान्सिङ ’ भएको हुँदा यसलाई रोक्न मार्गदर्शन ल्याउनुपरेको दावी गरे।

‘चालू पुँजी सिजनल कामको लागि चाहिने हो। त्यसमा पनि हामीले लचतकता देखाएर नै २० देखि ४० प्रतिशतसम्मको व्यवस्था गरेका हौं। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले समेत २० प्रतिशतकै सीमा लगाइरहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने। चालू  पुँजी कर्जा शिर्षकमा ओभर फाइनान्सिङ भएको दावी गर्दै उनले भने, ‘एउटा कामको लागि भनेर लगेको रकम अर्को कामको लागि प्रयोग गर्ने वा एउटै कामको लागि पनि बढी रकम लिएर धेरै सामानहरु खरिद गरेर राख्ने कारणले गर्दा जनस्वास्थमा समेत गम्भीर असर परेको छ’

उनले जनस्वास्थको विषयलाई थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘कुनैपनि व्यापारीले एक करोड रुपैयाँ बराबरको चालू पुँजी कर्जा लियो। सवै रकमको चामल किन्यो र गोदाममा राख्यो। सबै सामान त एकैपटक बिक्री हुँदैन। केही समय गोदाममा नै राखेपछि चामलको म्याद गुज्रन्छ। उसको रकम खेर जाने डर भएपछि उसले अर्को बोरामा प्याक गरेर पुनः लेवलिङ गरेर बजारमा पठाउँछ। जसले जनताको स्वास्थमा पनि असर पर्दछ। यदि उसले चाहिने सामानजति मात्र किनेर ल्याएर राख्ने गरेको भए मानिसको जनस्वास्थमा समेत असर पर्दैनथ्यो।’ 

सो मार्गदर्शनले व्यापारीलाई समेत सुधार्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको उनको भनाइ छ। उनले ओभर फाइनान्सिको विकृति कहिलेसम्म बोकिराख्ने भन्ने प्रतिप्रश्न निजी क्षेत्रलाई गरे। यसलाई सुधार्न जरुरी भएकोले मार्गदर्शन जारी गरिएको उनले स्पष्ट पारे। 

अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा भने विना अध्ययन राष्ट्र बैंकले सिधै मार्गदर्शन जारी गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्फत गएको रकम सट्टेवाज, रियलस्टेट, सेयर जस्ता कुरामा लगानी भएको आशंकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो तर कुनै पनि अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक नगरीकनै एक्कासी मार्गदर्शन आउँदा निजी क्षेत्र तर्सिएका छन्। यो समयमा त तर्साउने भन्दा पनि फकाउनुपर्छ।’

उनले थपे, ‘चालू पुँजी कर्जा अन्तर्गतको पैसा ‘स्पेकुलेटिभ एक्टिभिटी’मा लगानी गरे भन्ने आकलनका साथ यस्तो व्यवस्था भएको हो तर निजी क्षेत्रका सबैले त्यस्तो काम गरेका त छैनन्। कसैले गरेको छैन म भन्न सक्तिन तर सबैले भने गरेका छैनन्।’

उनले अनुमानको भरमा नभएर राष्ट्र बैंकले डेटा सहित रिपोर्ट बाहिर ल्याएर मात्र सो मार्गर्शन जारी गरेको भए अहिलेको विवाद नआउने धारणा राख्दै धेरै वर्षदेखि चलेको प्राक्टिस एक्कासि रोकिँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएकोप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। 

मार्गदर्शनमा भएका मुख्य व्यवस्था र यसको असर 
सो मार्गदर्शन ५० लाखसम्मको साना कर्जालाई लागु हुँदैन। यसले साना ऋणीदेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीदेखि साना कर्जा बढी भएका वाणिज्य बैंकलाई पनि सहज हुनेछ। नेपाल जस्तो देशमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा सामान्यतया पर्याप्त हो। 

त्यस्तै मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ३ मा २ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जा लिने साना कर्जाको हकमा चालू  पुँजी चक्रको आधारमा ४० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा साना ऋणीहरुले यसबाट राम्रो फाइदा लिन सक्छन्। 

तर ठूला ऋणीको हकमा भने बुँदा नम्बर २ मा २ करोड भन्दा माथिको चालू पुँजी कर्जा बिक्रीको २५ प्रतिशत बनाइएको छ। दुई करोड रुपैयाँ सम्मको चाल पुँजी कर्जालाई वर्षमा कम्तिमा एकपटक शून्य मौज्दातमा झार्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षसम्मलाई केही सहज बनाइएको छ। जसले गर्दा कर्जाको सही सदुपयोग हुनेछ। 

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२० को सारांशको बुँदा नम्वर ३३ मा परियोजनामा आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्जा लगानीको जोखिम र कर्पोरेट बिजनेसलाई गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम सिर्जना गर्दछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वपुँजी नराखी कर्जा लिने सम्भावना हुने भएकाले कर्पोरेट संस्थाहरु पुँजी पलायनमा संलग्न हुन सक्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सो मार्गदर्शन जारी गरेको हो। 

अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा भने विना अध्ययन राष्ट्र बैंकले सिधै मार्गदर्शन जारी गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्फत गएको रकम सट्टेवाज, रियलस्टेट, सेयर जस्ता कुरामा लगानी भएको आशंकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो तर कुनै पनि अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक नगरीकनै एक्कासी मार्गदर्शन आउँदा निजी क्षेत्र तर्सिएका छन्। यो समयमा त तर्साउने भन्दा पनि फकाउनुपर्छ।’

त्यसैले चालू पुँजीमा राखिएको सीमा र यसको कार्यान्वयले सम्पत्ति शुद्धीकरण न्यूनीकरणको लागि पनि सहज हुने देखिएको छ। जुन देशको लागि पनि राम्रो हो। सन् २०२२–२३ मा हुने सम्पत्ति शुद्धिकरण मूल्यांकनमा नेपाल ग्रे जोनमा पर्ने सम्भावना छ। तर यो मार्गदर्शनले पनि योगदान दिन सक्छ। त्यस्तै चालू पुँजी कर्जामा एकरुपता कायमको लागि पनि सो मार्गदर्शन काम लाग्ने देखिएको छ। 

त्यस्तै सो मार्गदर्शनले बिक्री रकमले ड्रइङ पावर र बिक्री रकम समेतको आधारमा सीमा तोक्ने कल्पना गरेको छ। यसअघि ऋणीहरुले बिक्री रकम भन्दा पनि बढी चालू पुँजी कर्जा लिने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ठूला र पहुँचवाला व्यक्तिहरुले आफूले चाहेको रकम चालू पुँजी कर्जाको नाममा ऋण लिन सक्थे तर अब भने बिक्री रकमको आधारमा सीमा तोक्दा सही रुपमा कर्जा जाने देखिन्छ। 

यसअघि चालू पुँजी कर्जा सहजै नविकरण हुँदै जाने गरेको थियो। जसले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको सही रुपमा पहिचान हुँदैनथ्यो भने कर्जाको गुणस्तरमा शंका गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्थ्यो। तर राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नियमित परिक्षण हुँदै जानेछ। बिक्रीका आधारमा कर्जा दिदा ऋणीको आवश्यकता र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको पनि सही पहिचान हुनेछ। 

त्यस्तै कर्जाको सुपरिवेक्षण पनि अव राम्रोसँग हुनेछ। मासिक र त्रैमासिक रुपमा खरिद, बिक्री, चल सम्पत्ति, चालू दायित्व आदिको विवरण लिइने र कोर बैंकिङ सफ्टवेयरमा रेकर्ड राखि अनुगमन गरिने हुँदा सुपरिवेक्षण पनि राम्रोसँग हुने सम्भावना छ। 

त्यस्तैगरी अनुमानित कारोबार र धितोमा अत्यधिक भर पर्ने गरेको, कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रदान गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थप चालू पुँजी कर्जा ब्याज तिर्न र अन्य कर्जाको साँवा तिर्न प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था–प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, कर्जाको उद्देश्य अनुसार कर्जा प्रयोग नभएको, उद्देश्य अनुसार कर्जाको सदुपयोगिताका लागि बैंकहरुबाट कडाइका साथ अनुगमन नभएको लगायतका कुराहरु राष्ट्र बैंकको ‘बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२१’ मा पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रतिवेदन भदौमा जारी भएको मार्गदर्शनको पृष्ठपोषण थियो भन्न सकिन्छ। 

त्यस्तैगरी, वर्षौदेखि सहजरुपमा संचालन भएका व्यवसायमा एक्कासि यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा उनीहरुलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने वा कर्जा निष्क्रिय हुन गइ अत्याधिक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्न जाने सम्भावना पनि सो मार्गदर्शनमा उत्तिकै देखिन्छ। 

नेपालमा चालू पुँजी कर्जाको व्यवस्था भने अनुसारको नहुँदा सामान हाल्न व्यपाारी वा व्यवसायीले लगानीको लागि सहज हुने र अन्य देशतर्फ पुँजी पलायन गराउन सक्ने सभावना पनि देखिएको छ।