महानगरकै न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाङ

काठमडौं- गाउँटोलका मुद्दा तथा विवाद स्थानीयस्तरमै मिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमा स्थापना भएका न्यायिक समितिको काम निकै सुस्त देखिएको छ। दुर्गमका स्थानीय तहमा मात्रै होइन, देशकै राजधानी काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिमा समेत न्यायसम्पादन ढिला हुँदा मुद्दाको चाङ लागेका छन्।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन्। तर, समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयस्तरमै न्याय निरुपणको अभ्यास कमजोर बनेको छ।

अघिल्लो न्यायिक समितिको पाँचवर्षे कार्यकालमा न्यायसम्पादन निकै कमजोर देखिएका काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले पनि उस्तै अवस्था छ। ललितपुर महानगरमा नयाँ न्यायिक समिति आएको चार महिना हुन लाग्दासमेत कुनै निर्णय गरेको छैन।

काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिको पनि दुईपटक बैठक बसेको छ। १० साउनमा बसेको इजलासले ६ वटा विषयमा फैसला गरेको छ। तीमध्ये पाँचवटा मुद्दा घरधनीका थिए भने एउटा मुद्दा सार्वजनिक बाटो खुलाउने सम्बन्धमा थियो। अर्को इजलास १७ साउनमा बस्यो। सो इजलासले पनि घरधनी र भाडामा बस्नेहरूबीच उत्पन्न विवादको फैसला गरेको थियो।

समितिमा दर्ता भएका मुद्दाको चाङ छ। काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिका अनुसार मेयर बालेन्द्र साहले हालसम्म १६ वटा मुद्दामा फैसला गरेका छन्। यी सबै मुद्दा अनधिकृत रूपमा बनेका भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित छन्। यस्तै, उपमेयर सुनीता डंगोल संयोजक रहेको न्यायिक समितिले १४ वटा फैसला गरेको छ। पुरानोबाट सरेर आएका ९७ वटा मुद्दासहित समितिमा जम्मा एक सय ४२ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्।

उपमेयर व्यस्त हुँदा न्यायिक समितिका काम प्रभावित

महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका न्याय प्रशासक राम पौडेलले उपमेयर सुनीता डंगोल अन्य काममा व्यस्त हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सबै मुद्दाको फैसला गर्न करिब दुई महिना लाग्छ। हरेक दिन समितिको इजलास नबस्ने भएका कारण स्थानीय तहमा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो ढिलो भएको पौडेलको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधि सबै हिसाबमा पोख्त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई जानकारी नभएको कानुनी विषयबारे परामर्श दिन्छौँ, अन्य काम हुँदाहुँदै न्यायिक समितिको बैठक मात्रै बस्न पनि मिल्दैन।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरमा न्यायिक समिति स्थापना हुन्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ मा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ३९ अनुसारका ९अवैध मापडदण्डका संरचनाबारे० मुद्दाको सुनुवाइ मेयरले गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्य मुद्दाहरू न्यायिक समितिले नै हेर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ।

समितिमा दैनिक चारवटा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले सरदर दैनिक चारवटा मुद्दा दर्ता हुन्छन्। तीमध्ये अधिकांश साँध–सिमानासँग सम्बन्धित हुन्छन्। यस्तै, कतिपयको घर भाडामा दिएको र भाडामा बस्ने सम्पर्कमा नरहेको जस्ता उजुरी आउने गरेका छन्। दर्ता भएको १५ दिनमा महानगरले विपक्षी झिकाउँछ। मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ। तर, कात्तिक ०७८ देखि नै दर्ता भएका मुद्दाको महानगरको न्यायिक समितिमा चाङ छ। समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा स्थानीय तहमै न्याय पाउने आशामा मुद्दा दर्ता गरेकाहरू निराश बन्ने अवस्था छ।

कुन मुद्दा कसको भागमा ?

मुद्दाको किसिमअनुसार समिति वा मेयरको बेन्चले फैसला गर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार गैरकानुनी संरचनासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मा मेयरलाई तोकेको छ। सार्वजनिक ठाउँ मिचेको, घर खाली गराउने, साँध–सिमाना विवाद, घरायसी झगडा, पारिवारिक वा छिमेकी विवादलगायतका मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्नेछ। मेयरको बेन्चमा मेयर एक जना मात्रै निर्णयमा बस्छन् भने न्यायिक समितिको बेन्चमा तीन सदस्यीय टोली इजलासमा बस्नेछ।

ललितपुरमा बेन्च नै बसेन

पछिल्लो निर्वाचनयता ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको ढोका खुलेको छैन। ललितपुरमा दुई महिनामा करिब ७० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यीमध्ये १२ वटा मुद्दा अघिल्लो वर्षका हुन्। यी मुद्दामध्ये अधिकांश घरझगडा र साँध–सिमानासम्बन्धी रहेको उपमेयर मञ्जली शाक्यले बताइन्। उनले अन्य काममा व्यस्त भएकाले समितिको काम गर्न नपाएको बताइन्।

न्याय समितिको भूमिका राम्रो देखिएन स् सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश

सामान्य विवाद र झगडाका मुद्दा स्थानीयस्तरमै समाधान होस् भनेर न्यायिक समिति बने पनि यसको भूमिका राम्रो देखिएन। कतिपयले त अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर पनि फैसला गरेका छन्। धेरै पालिकामा मेयर–उपमेयर नै मिल्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो काम र कर्तव्यका बारेमा राम्ररी जानकारी छैन।

कामको चापले मुद्दा हेरेका छैनौँ स् मञ्जली शाक्य उपमेयर, ललितपुर महानगरपालिका

अन्य कामको चापले न्यायिक समितिको काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। सम्भवतः यो साता केही मुद्दा हेर्नेछौँ। प्राथमिकताका आधारमा दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।