तीन नेपाली बैंकको चार अर्ब डुब्नबाट यसरी जोगाएका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले

काठमाडौं– २०६९ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ सँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो। सम्झौता रद्द गरेपछि आयोजनाले काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूसँग पफर्मेन्स र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीबापतको रकम माग्यो।

आयोजनाले ग्यारेन्टीबापतको रकम मागेपछि दुवै बैंक आफूले काउन्टर ग्यारेन्टी लिएको बैंक चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकसँग रकम दाबी गरे। तर सो बैंकले केही दिन कुर्न भनेपछि नेपालका दुवै बैंकले केही दिन पर्खिए।

चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ सँग ग्यारेन्टीबापतको रकम दाबी गर्दा उसले आफूहरूको तर्फबाट ठेक्का नतोडेको र आयोजना आफैले ठेक्का तोडेको दाबी गरेर जिल्ला अदालतबाट स्टे अर्डर लियो।

एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी सामान्यतया माग गरेपछि रोक्न मिल्दैन तर चाइना रेल्वे कम्पनीले चलाखी गरी स्टे अर्डर जारी गर्‍यो र पछि जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत हाल्यो।

यता, नेपालका दुवै बैंकले अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे। आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि आयोजनाले राष्ट्र बैंक गुहार्‍यो। बहसका लागि आयोजनाको पहिलो छनोट थियो–गान्धी एन्ड एसोसिएट्स्। यसको मालिक हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राडा. गान्धी पण्डित।

मेलम्चीको पक्षमा वकालत गर्ने राष्ट्र बैंकका एक वकिल र पण्डितको कम्पनीबाट उनीसहित दुई गरी जम्मा ३ जना मात्र थिए। तर दुवै बैंकका तर्फबाट भने १२ जना वकिल वकालत गर्दै थिए।

आयोजनाको पक्षमा मुद्दाको फैसला भयो। त्यसपछि पण्डितसँग दुवै बैंकका सञ्चालक र प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सीईओहरू) रिसाए। चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ ले आफूले सम्झौता नतोडेकाले बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम दिन नपर्ने भन्दै चिनियाँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। यता आयोजनाले मुद्दा जितेपछि दुवै बैंकले बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम आयोजनालाई भुक्तानी दिए।

चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ सँग ग्यारेन्टीबापतको रकम दाबी गर्दा उसले आफूहरूको तर्फबाट ठेक्का नतोडेको र आयोजना आफैले ठेक्का तोडेको दाबी गरेर जिल्ला अदालतबाट स्टे अर्डर लियो।

तर, उता दुवै बैंकहरू मुद्दा लड्दै थिए। सन् २०१८ मा चिनियाँ जिल्ला अदालतबाट नेपालका दुवै कम्पनीले मुद्दा हारे। चीनमा  मुद्दा हारेपछि उनीहरू दुवै बैंकको आँखा पुनः पण्डिततर्फ पर्‍यो। बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठसँग पण्डितको राम्रो चिनजान थियो। त्यसैले बैंक अफ काठमाण्डुका तर्फबाट श्रेष्ठले डा.पण्डितसँग चीन गएर मुद्दा लडिदिन आग्रह गरे। श्रेष्ठले नै हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणासँग थप कुराकानी गरे।

सुरुमा हिमालयन बैंकका सीईओ राणाले चीनमा विदेशी कानुनको कुनै मतलव नहुने र आफूले जति गरे पनि हार्ने भएकाले छाडिदिने सोचमा पुगेको बताएका थिए। पण्डितले विश्वभर लागू हुने युनिफर्म रुल फर डिमान्ड ग्यारेन्टीको सम्झौता नम्बर ४८५ अनुसार एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी माग गरेपछि रोक्न वा स्टे अर्डर जारी गर्न नमिल्ने र चीनले पनि सो नियम पालना गर्नुपर्ने कुरा राणालाई सम्झाए।

उनले करिब एक वा डेढ विलियनमै कुनै पनि देशले आफ्नो इज्जतमाथि आँच आउन दिँदैन भनेर सम्झाएपछि राणा र श्रेष्ठ दुवै चिनियाँ  उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न तयार भए। पण्डितले सम्पूर्ण डकुमेन्ट पढेपछि जित्न सकिने दुई वटा आधार देखे। त्यसैले चीनको उच्च अदालतमा जाने निर्णय दुवै बैंकले गरे र मुद्दा त्यहाँको उच्च अदालतमा दर्ता गरियो।

त्यसपछि सुरु भयो, डा.पण्डितको कानुनी प्रक्रिया फत्ते गर्ने मिसन। उनले चीनको राम्रो ल फर्मसँग कुराकानी गरेर र त्यहाँका वकिलसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे।  डा.पण्डितले नेपाली बैंकबाट प्रमाणका रूपमा पेस गर्न बिर्सिएको चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ ले सम्झौता रद्द हुनुअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग दुई महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी गरेको सम्झौता र अर्को त्यहाँका वकिललाई नेपालको कानुन र यहाँको वस्तुस्थितिबारे राम्रोसँग बुझाउने वकिलको कमजोरीका कारण मुद्दा हारिएको भेउ पाए।

त्यसैले उनले मुद्दाको अवधिभर चार पटकसम्म चीनमै गएर त्यहाँका वकिलसँग भलाकुसारी गरे। त्यहाँका वकिलले सोहीअनुसार मुद्दा लडे र अन्ततः हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको पक्षमा त्यहाँको उच्च अदालत देखियो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई पुनः यो मुद्दामा यो–यो समस्या रहेछ, हेर्नू भन्यो। अन्ततः जिल्ला अदालतले पनि नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला गर्‍यो। अहिले दुवै बैंकले झन्डै गुमाइसकेको डेढ अर्ब रुपैयाँ एक दशकको लडाइँपछि फिर्ता पाए।

त्यस्तै, सुरुमा मेलम्ची आयोजनासँग मुद्दा हारेकै वकिल पण्डितकै सहयोगमा दुवै बैंकले चाइना रेल्वे ब्युरो–१५ बाट बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम पाए ।