काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चार माध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन्। मन्त्री कार्कीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनले आमसञ्चार माध्यमलाई स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक, मर्यादित एवं उत्तरदायी बनाउन, पत्रकारिताको विकास र संरक्षण गर्न तथा पेसागत आचारण कायम राख्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक प्रस्तुत गरेको दाबी गरे। सदनमा विचाराधीन अवस्थाको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दफाबार छलफल भई प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको हो।
पत्रकारिता क्षेत्र नियमनका लागि साविकको प्रेस काउन्सिल नेपाल भए पनि यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको र सञ्चार माध्यमका सबै विधालाई समेट्न नसकेकाले यो विधेयक अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले बताए।
उनले भने, ‘विश्वमै यस प्रकारको प्रयोग रहेको छ। आसञ्चार माध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक तर्जुमा गरिएको हो। साविकको काउन्सिलले पत्रकारिताका सबै विधालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो।’ विधेयक पारित भई ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवारी अभ्यास बढ्ने र सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी मन्त्री कार्कीले राखेको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।