पहिलो चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवारले पाएका थिए पाँच हजार खर्च, नेकपाले दिएको थियो १२ सय

काठमाडौं– पछिल्ला केही वर्षयता निर्वाचन खर्चका बारे प्रश्न उठिरहेका छन्। दल र उम्मेदवारले गर्ने असीमित खर्चका कारण निर्वाचन नै विकृत बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ। तर आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा बसेर उम्मेदवार निर्वाचन लड्दैनन्। 

उम्मेदवारका लागि चुनावमा एक मात्रै मिसन हुन्छ–जित, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर जितका लागि दल र उम्मेदवारहरूले साम, दाम, दण्डभेदको प्रयोग गर्छन्। सोही कारण निर्वाचनको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मोटो रकम खर्चिएर चुनाव जित्ने र नीति निर्माणको तहमा पुगे चुनाव खर्च उठाउने गरेको आरोप दल र नेताहरूमाथि लाग्ने गरेको छ। पार्टीले गर्ने सहयोग र चन्दा नै उम्मेदवारको खर्चको मूल स्रोत हो। कतिपयले व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत प्रयोग गरेर चुनाव लड्छन् तर त्यस्ता उम्मेदवार कमै देखिन्छन्। 

उम्मेदवारले गर्ने खर्च प्रत्येक चुनावमा बढ्दै जाँदा निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूलाई चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। पैसा नहुने तर राजनीतिक जीवनका लामो समय खर्चिएकाहरूको पञ्जाबाट चुनाव फुत्किँदै गएको देखिन्छ। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च केही बढ्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुँदैन। महँगी, डलरको भाउ र मुद्रास्फीतिले चुनाव खर्चमा केही केही प्रभाव पारेको हुन्छ। तर आयोगको सीमाभन्दा कयौं गुणा खर्च गरेर खर्च विवरण बुझाउँदा ढाँट्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। 

२०७४ को निर्वाचनपछि द एसिया फाउन्डेसनले गरेको एक अध्यनमा उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमा नाघेर १३६ प्रतिशत बढीसम्म खर्च गरेको पाइएको थियो। यसरी गरिने खर्च पारदर्शी हुँदैन। यसले लोकन्त्रको सुन्दरता मानिएको निर्वाचनलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ।

नेपालमा पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ७ फागुन २०१५ मा सुरु भई २८ चैतसम्म पूरा भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको उक्त निर्वाचनमा ९ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएकामा ६ राजनीतिक दलका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। 

निर्वाचन महँगो बनिरहँदा ६४ वर्षअघि भएको पहिलो निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चबारेमा फर्केर हेरौं। पत्रकार जगत नेपालको पुस्तक ’पहिलो संसद् बीपी–महेन्द्र टकराव’मा उल्लेख भएअनुसार २०१५ मा भएको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनावी खर्च सुवर्णशमशेर राणाले बेहोरेका थिए। राणाले चुनावका लागि पार्टीलाई १० लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका थिए। कांग्रेसले त्यो चुनावमा उम्मेदवारलाई ५ हजार रुपैयाँ चुनाव खर्च दिएको थियो। तर ठूला नेताहरू भने त्योभन्दा कम रकम दिएको थियो।  

त्यो बेला उद्योगधन्दा थिएनन्। चन्दा दिने व्यावसायिक घरना पनि थिएनन्। त्यस कारण कांग्रेस राणाले गरेको सहयोगमै निर्भर थियो। १०९ क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले १०८ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो। यसरी हेर्दा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई ५ लाख ४० हजार चुनाव खर्च दिएको देखिन्छ।  

२०१५ को निर्वाचनमा राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्लाई चुनाव खर्च जुटाउन समस्या थिएन। परिषद् राणा र सत्ताको नजिक रहेकाले  आफ्ना उम्मेदवारलाई १० हजार रुपैयाँ चुनाव खर्च दिएको नेपालको पुस्तकमा उल्लेख छ। रौतहटका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडेका उम्मेदवारलाई नेकपाले जम्मा १२ सय रुपैयाँ चुनाव खर्च दिएको थियो। त्यो बेला नेकपाको नीति थियो– सामन्तहरूसँग सहयोग नलिने। सोही कारण नेकपाले उम्मेदवारलाई जम्मा १२०० मात्रै चुनाव खर्च दिएको थियो। कांग्रेसले १०८, गोरखा परिषद्ले ८६ र नेकपाले ४७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएका थिए। 

४५ दिनमा सकिएको चुनावको नतिजा यस्तो थियो 
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म सात वटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्, जसमध्ये दुई वटा संविधानसभाका निर्वाचन थिए। आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचन नेपालमा भएको आठौं संसदीय निर्वाचन हो। 

नेपालमा पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ४५ दिनमा सकिएको थियो। ७ फागुन २०१५ मा प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचन २८ चैतसम्म ४५ दिनमा पूरा भएको थियो। अन्तिम मत परिणाम भने २८ वैशाख २०१६ मा मात्र घोषणा भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको उक्त निर्वाचनमा ९ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएकामा ६ राजनीतिक दलका उम्मेदवार विजयी भए। यस्तै, तीन वटा पार्टीले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका थिए। त्यो बेला निर्वाचनमा १ लाख बढी मत पाउने दललाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिइएको थियो।  

१०९ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भएको थियो। नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी ५, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ४, नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट) २, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट) १ र ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए। 

यो निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १०४ बाट कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भई २ हजार ८०८ मत प्राप्त गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का तर्फबाट उम्मेदवार भएका विश्वनाथ सुवेदीसँग पराजित भएका थिए। तर पछि उनी प्रतिनिधिसभाका सभामुख नियुक्त भएका थिए।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५४ र घटीमा ११ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। मतगणनाको परिणाम सर्वप्रथम क्षेत्र नम्बर ९२ (गुल्मी मध्यपूर्व) र अन्तिम क्षेत्र नम्बर ८७ (बाग्लुङ उत्तर क्षेत्र) को घोषणा भएको थियो। निर्वाचनमा ४२ लाख ४६ हजार ४४८ मतदाता रहेकामा १९ लाख ८१ हजार ३८१ ले मताधिकार प्रयोग गरेका थिए। 

सदर मतमध्ये कांग्रेसले ६ लाख ६६ हजार ८९८, गोरखा परिषद्ले ३ लाख ५ हजार ११८, नेकपाले १ लाख २९ हजार १४२ मत पाएका थिए। 

अध्यक्षमा जित्ने बीपी एक्ला  
पत्रकार नेपालको पुस्तक ‘पहिलो संसद् बीपी–महेन्द्र टकराव’का अनुसार पहिलो निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्षहरूमध्ये कांग्रेस सभापति बीपी कोइराला मात्रै विजयी भएका थिए। उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ३२ बाट विजयी भएका थिए। गोरखा परिषद्का अध्यक्ष रणधीर सुब्बा धनुकुटा–२६, तराई कांग्रेसका वेदानन्द झा सिरहा–३९ पराजित भएका थिए। यस्तै, नेकपाका महासचिव केशरजंग रायामाझी पाल्पा–९३, प्रजातान्त्रिक महासभाका अध्यक्ष रंगनाथ शर्मा काठमाडौं–५ मा पराजित भएका थिए।

राष्ट्रिय कांग्रेसका डिल्लीरमण रेग्मी र नेपाल प्रजा परिषद्का भद्रकाली मिश्रले पनि पराजय बेहोरेका थिए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिगुल फुक्ने पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य, कांग्रेसका सूर्यप्रसाद उपाध्ययलगायतका शीर्ष नेता पनि पराजित भएका थिए। पराजय भोगेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय आचार्य र डा.के.आई सिंहसँगै प्रजातान्त्रिक महासभाका अध्यक्ष रंगनाथ शर्माले धाँधली भएको भन्दै राजासमक्ष उजुरी दिएको नेपालको पुस्तकमा उल्लेख छ।