काठमाडौं– एनसीसी बैंकको पाँचखाल शाखाले केही दिनअघि प्रकाश शाहीलाई फोन गरेर निक्षेप राख्न अनुनयविनय गर्यो। ६ वर्षमा दोब्बर रकम हुने लालच देखाउँदै उनलाई बैंकमा निक्षेप राख्न आग्रह गरिएको थियो।
त्यस्तै, काठमाडौंको अर्को बैंकले पनि महाराजगञ्जका राजकुमार लामालाई फोन गरेरै ६ लाख रुपैयाँ निक्षेप राखे दुई रात, तीन दिन थाइल्यान्डको टुर प्याकेज दिने प्रस्ताव गरेको छ। सो बैंकले निक्षेपको ब्याज पनि १२.२ प्रतिशत दिने बताएको छ।
यी त उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप ल्याउन ठूलो दबाब परेको छ। ‘अहिलेसम्म निक्षेपका लागि यस्तो दबाब परेको थिएन। करिब २० वर्षको बैंकिङ करियरमा पहिलो पटक निक्षेपको टार्गेट साप्ताहिक रूपमा खेपिरहेका छौं,’ एनआईसी एसिया बैंकका एक कर्मचारीले नेपाल समयसँग भने।
तरलता अभावका कारण करिब एक वर्षदेखि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन्। सुरु–सुरुमा क्रेडिट क्रन्च मात्र भए पनि पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकहरू निक्षेपका लागि छटपटाइरहेका छन्। बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी निदाउन सकेका छैनन्। उनीहरू कसको निक्षेप कसरी तान्न सकिन्छ भन्नेमै चिन्तित हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको सिरानीबाट बैंकसम्म रकम ल्याउन न्वारानदेखि श्राद्ध गरिदिनेसम्मको योजना अगाडि सार्ने सोचमा छन्। त्यस्तै, निक्षेपको भोल्युम हेरेर थाइल्यान्डदेखि दक्षिण अफ्रिका, युरोप टुरसम्मको प्याकेज ल्याएका छन्।
तर यो टुर प्याकेज भने बैंकले निक्षेपकर्ताको हैसियत हेरेर व्यक्तिगत रूपमा अफर गर्ने गरेका छन्। एउटा वाणिज्य बैंकले त कुनै पनि व्यक्तिले १ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखे मुद्दति निक्षेप अवधिभर उसले गर्ने पैतृक कार्य (श्राद्ध) को सम्पूर्ण खर्च आफैंले गरिदिने योजनामा छलफल गरिरहेको छ। त्यस्तै, अर्को एक वाणिज्य बैंकले कर्मचारीलाई बोलाएर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्ने व्यक्तिको घरमा पर्ने शुभकार्यको खर्च आफैंले गरिदिने गरी योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताका हाकिमलाई ब्ल्याक लेबल
वाणिज्य बैंकहरूले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको घरमा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा ब्ल्याक लेबल लिएर जाने गरेको पाइएको छ। एक बैंकरका अनुसार संस्थागत निक्षेपकर्ताले एक वर्षका लागि निक्षेप राख्न बोलपत्र आह्वान गरेका हुन्छन्। तर प्रत्येक तीन–तीन महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हाकिम वा सम्बन्धित विभाग हेर्ने विभागीय प्रमुखले बैंकका ब्रान्च म्यानेजर वा धेरै रकम राख्ने संस्थाहरूले सीईओलाई नै फोन गरी अर्कै निर्णय गर्न लाग्यो, के गर्ने भन्नेसम्मको भावनात्मक रूपमा ब्ल्याकमेल गर्ने गरेका छन्।
‘प्रत्येक तीन–तीन महिनामा निक्षेप रिन्यू गर्न सकिन्छ। यदि अर्को बैंकले धेरै निक्षेप दिए संस्थागत निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज दिने बैंकमा निक्षेप सार्ने हँुदा बैंकबाट रकम अर्कोमा नजाओस् भन्न पनि बाध्य भएर हामीले संस्थागत निक्षेपकर्ताको हाकिमलाई रिझाउन बाध्य हुन्छांै,’ एक बैंकरले भने। बैंकहरूले हाकिम खुसी बनाउने बहानामा महँगा रक्सी, गिफ्ट लिएर जाने गरेको पनि ती बैंकरले सुनाए।
नेपालमा ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू, पुनर्बिमा कम्पनी, एनसेललगायत पर्छन्। बैंक कर्मचारीले पछिल्लो समय साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रूपमा निक्षेपका लागि सीईओबाट टार्गेट पाउने गरेका छन्। तरलता पर्याप्त भएको समय भने बैंकहरूले कर्जा प्रवाहका लागि टार्गेट पाउने गरेका थिए।
विगत एक वर्षदेखि तरलता अभावले थलिएका बैंकहरू पछिल्लो समय निक्षेपकर्ताको सिरानीबाट बैंकसम्म निक्षेप ल्याउन राष्ट्र बैंकको नियमलाई लत्याएर अफरमाथि अफरका लालचका बिस्कुन फुकाइरहेका छन्।
बैंकहरूले पछिल्लो समय निक्षेप तान्न विभिन्न उपाय प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले बैंकिङ ‘इथिक्स’ बिर्सिएर मात्र निक्षेपमा आँखा लगाइरहेका छन्। बैंकिङ विश्लेषक भुवनकुमार दाहाल ब्याजदरबाहेक बैंकले कुनै पनि वस्तुगत चीज अफर गर्न वा दिनु हुँदैन। ‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमै कुनै पनि बैंकले निक्षेप आकर्षित गर्न लोभ्याउन हुँदैन। त्यसो गरे बैंकिङ इथिक्स विपरीत हुने र यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या उत्पन्न गराउँछ,’ दाहालले भने।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा. गान्धी पण्डित बैंकहरूले पछिल्लो समय बैंकिङ इथिक्स नै बिर्सिएर मात्र नाफा कमाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकहरूले निक्षेप तान्न गरेका हरेक अफर बैंकिङ इथिक्स विपरीत छन्। बैंकहरूले दिने सम्पूर्ण थप सेवा निक्षेपकर्ता वा ऋणीहरूले तिर्ने रकमबाटै असुल्ने भएकाले यो ठीक नभएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार यो एक प्रकारको क्राइम हो, जसलाई राष्ट्र बैंकले रोक्नैपर्छ। तर राष्ट्र बैंक सर्वसाधारण जनताको निक्षेप जोगाउने नाममा बैंकको संरक्षणमा उत्रिएकाले पनि बैंकहरूलाई यस्तो काम गर्न हौसला मिलेको हो।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलका अनुसार बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याजभन्दाबाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा पार्नु हुँदैन। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजभन्दाबाहेक निक्षेपकर्तालाई कुनै पनि प्रकारको जिन्सी वा लक्की ड्रलगायतका काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
यदि त्यसो गरेको पाइए उनीहरूलाई सचेत गराइने पोखरेलले जानकारी दिए। उनले एक पटक पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) कम्पनीले ‘लक्की ड्र’ को कार्यक्रम राखे पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएपछि त्यो बन्द गरेको उदाहरण दिँदै बैंकहरूलाई पनि सचेत गराउने र नमाने कारबाही गरिने बताए। तर उनले कस्तो खाले कारबाही हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट भने पारेनन्।