द्वन्द्वपीडितको प्रश्‍न - न्याय नपाउने हो भने आखिर राज्य कसका लागि?

विराटनगर- मोरङ कटहरीकी गुहीदेवी खवासका श्रीमान् र छोरा बेपत्ता भएको १८ वर्ष भयो। ०६१ वैशाख २२ गते तत्कालीन राज्य पक्षले श्रीमान अर्जुन र छोरा अरुणलाई बेपत्ता बनायो। परिवारका दुई सदस्य बेपत्ता भएदेखि मनमा कहिल्यै शान्ति हुन नसकेको उनले बताइन्। श्रीमान र छोरा बेपत्ताका कुरा उनी भक्कानीन्छिन्। धेरै समय सम्म रुन्छिन्।

बेपत्ता भएका श्रीमान् र छोराको शोकमा रहेकी गुहीदेवी दुई छोरीको विवाहपछि झन एक्लिएकी छन्। उमेर ढल्किँदै जाँदा परिवारमा एक्लै हुँदाको पीडाले उनलाई सताउँछ। भनिन्,‘परिवारका दुई जना एकै दिन बेपत्ता भए। त्यसयता मनमा शान्ति हुन सकेको छैन। छोरासँगैका साथीहरु विदेश गएर कमाएर फर्केको देख्छु, झन पीडा हुन्छ।'

एकैदिन छोरा र श्रीमान बेपत्ता भएको दुखेसो गर्दै उनले भनिन्, ‘एकैपटक काख र सहारा गुमाएँ।’ वेपत्ता भएका छोरा र श्रीमानको अवस्था पत्ता लगाइ दिन धेरैतिर धाए पनि केहीपार नलागेको उनको गुनासो छ। 

पथरीशनिश्चरेकी रिता गिरीले पनि श्रीमान गुमाएको १८ वर्ष पुग्‍न लाग्यो। २०६१ पुस ४ गते गिरीका श्रीमानसहित ४ जनालाई उनकै अगाडि माओवादी विद्रोहीसँग लागेको भन्दै राज्य पक्षले हत्या गर्‍यो। दाहसंस्कार गर्नका लागि उनले शवसमेत पाइनन्। द्वन्द्व पीडितले चित्त बुझाउने ठाउँ नै नभएको उनको गुनासो छ। द्वन्द्व पीडितको सवालमा स्थानीय तहले बेवास्ता गर्ने गरेको उदाहरण उनीसँगै धेरै छन्। 

उनले भनिन्, ‘हामीलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले चिन्‍नु परेन, तर स्थानीय सरकारले चिनिदेओस् भन्‍ने लाग्छ।’ तर, स्थानीय सरकारसँग द्वन्द्वपीडितको कुनै तथ्यांक नै छैन। स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडिन नचिनेझैँ गर्दा मन पोल्ने गरेको गिरीको भनाई छ। ‘स्थानिय सरकार भनेको घर नजिकको सरकार हो। उसैले चिन्दैन। द्वन्द्वपीडित हो भनेर अब निधारमा लेखेर हिँड्नु?,’ उनले आक्रोश पोखिन्। द्वन्द्वपीडितलाई पैसासँग तुलना गरिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्,‘सधैभरि द्वन्द्व पीडित भनेर हिँड्न नपरोस्, हामीले अब कहिले न्याय पाउँछौं?’ 

सुनसरीको बराहक्षेत्र-७ की हरिमाया मगरका श्रीमान हरिबहादुर मगर बेपत्ता भएको २० वर्ष भयो। उनी २० वर्षदेखि श्रीमानको अवस्थाबारे बताइ दिन भन्दै धेरै ठाउँमा धाइसकिन्। मगरले भनिन्,‘आश देखाउने धेरै आए, तर न्याय कहिले पाउने टुंगो छैन।’ ०५९ जेठ १४ गते श्रीमान बेपत्ता भएदेखि हरेक निकायमा कुरा राखे पनि सुनुवाई नभएको उनले गुनासो गरिन्। उनले भनिन्,‘कुरा राख्दा-राख्दै थाकिसक्यौं। अब कति ठाउँ कति जनालाई भन्‍नू? राज्यले तिम्रो दुःख केछ भनेर राज्यले कहिल्यै सोध्दैन। यो राज्य कसका लागि आखिर?'

जहदाकी गीतादेवी मुखियाले श्रीमान बेपत्ता भएपछि परिवार चलाउनै समस्या भएको बताइन्। घरमा कमाएर ल्याउने व्यक्ति नै बेपत्ता भएपछि परिवार चलाउनै धौधौ भएको उनले सुनाइन्। चार छोराछोरीको पालन पोषण गर्दै आएकी मुखियाका श्रीमान बुधेश्वरलाई राज्यपक्षले २०६१ फागुन १४ गते बेपत्ता बनायो। श्रीमान् बेपत्ता भएपछि चार छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन नसकेको उनले पीडा छ। भनिन्,‘कमाउने जिम्मेवार व्यक्ति नै बेपत्ता भएपछि छोराछोरीलाई पढाउन सकिनँ। अहिले उनीहरुले मजदुरी गरेको भरमा परिवार चलेको छ।’ गाउँ समाजबाट पनि सम्मान पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई समाजले पनि राम्रो व्यवहार नगरेको पीडा उनीसँग छ।

पीडित परिवारको बलिदानको जगमा नै मुलकमा अहिलेको शासन प्रणाली स्थापना भए पनि द्वन्द्वपीडितका घाउ भने चहर्‍याइरहेका छन्। राज्यले तिम्रो दुःख केछ भनेर राज्यले कहिल्यै सोध्दैन। यो राज्य कसका लागि आखिर?'

कटहरी ४ का मनोज कामतका दाजु हरिश्चन्द्र बेपत्ता भएको १९ वर्ष भयो। ०६० भदौ ४ गते राज्यपक्षबाट आफ्नो दाजुलाई बेपत्ता बनाएको उनले सुनाए। पीडित परिवारको बलिदानको जगमा नै मुलकमा अहिलेको शासन प्रणाली स्थापना भए पनि द्वन्द्वपीडितका घाउमा भने कहिल्यै मलम नलगाइएको उनको गुनासो छ। उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडित परिवारले देश बन्यो, संविधान बन्यो। तर, हाम्रो अवस्था झन खराब हुँदै गईरहेको छ। पैसा मात्रै ठूलो कुरा होइन, राज्यले मान सम्मान पनि दिनुपर्‍यो।’ परिवर्तनका लागि बलिदानी दिनेहरुकै परिवार पीडित बन्‍नुपर्दाको पीडा कसैले नबुझेको उनको दुखेसो छ। 

द्वन्द्वपीडितले पीडा धेरै पोखे पनि राज्यले बेवास्ता गरेको बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रुपेश साहले बताए। राज्यलाई सत्यतथ्य भनिदिनेभन्दा पनि राज्यले नसुनेझैँ गरेको उनको आरोप छ। २० औं वर्षदेखि न्याय माग्दै हिँडे पनि राज्यले बेवास्ता गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले पनि सत्यकुरा बताउन सकेन।’ सरकार द्वन्द्व पीडितको सवालमा पन्छिन मात्रै खोजेको उनले बताए। १० वर्षे द्वन्द्वले परिवर्तन ल्याए पनि राज्यले पीडितका लागि केही गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। द्वन्द्वपीडितको नाममा राज्यले व्यापार गरेको साहको आरोप छ। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरुको आवाज समेटिनुपर्ने मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापा बताउँछन्। आयोगको म्याद मात्रै थप्‍ने र काम नहुने कारणले गर्दा राज्य प्रतिद्वन्द्वी पीडितको विश्वास टुटेको थापाले बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति भए द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान हुने थियो।’

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्ममा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गर्‍यो। आयोगमा प्रदेश १ बाट ४०५ वटा उजुरी परेको सहसचिव कृष्णप्रसाद पुडासैनीले बताए। उनका अनुसार उजुरीमध्ये विस्तृत छानबिनको उजुरी संख्या ३०२, राहत पाएका ( रु १० लाख) ११८, राहत पाउन बाँकी १६६, परिचयपत्र (द्वन्द्वपीडित) पाउनका लागि आयोगमा परेको उजुरी संख्या १६० रहेको छ।

परिचयपत्र पाइसकेकाको संख्या ३६८ रहेको पुडासैनीले बताए।  १० वर्षे द्वन्द्वले परिवर्तन ल्याए पनि राज्यले पीडितका लागि केही गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। द्वन्द्वपीडितलाई सन्तुष्टि दिने गरी आयोगले पनि काम गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे। द्वन्द्वको घाउ पैसाले मात्रै पूर्ती नहुने सहसचिव पुडासैनीको भनाई छ।