चुपचाप यसरी काम गरिरहेका छन् 'गृह कमान्डर' अर्थात् बालकृष्ण खाण

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका दुई भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको नेतृत्व गरेर पार्टी राजनीतिमा बढुवा भएका बालकृष्ण खाण हक्की स्वभावका नेता मानिन्छन्। तर उनलाई नजिकबाट नियालिरहेकाले आजभोलि भन्न थालेका छन्, 'खाण दाइ फेरिनुभयो'। उनीहरूले गर्ने टिप्पणी पछाडिको कारण हो- खाणको बदलिएको स्वभाव। खाणसँग लामो संगत गरेका नेताहरूले यस्तै अनुभव गर्न थालेका छन्।

सहयात्री एक नेताको स्मरणमा तरुण दलको अध्यक्ष रहँदा खाणको स्वभाव 'जर्साब'को भन्दा कम थिएन। ‘तरुण दलको अध्यक्ष हुँदा 'बोल्ड डिसिजन' गर्ने र कार्यान्वयन गराउने उहाँको शैली थियो। कुराकानीको शैली पनि जर्साबको भन्दा कम थिएन। उहाँसँग तर्क-वितर्क हुँदैनथ्यो,’ ती नेता स्मरण गर्छन्, ‘कुनै कुरा उहाँलाई ढाँट्न सकिन्थ्यो। ढाँटेको पुष्टि भए थर्काइहाल्ने, कारबाही गर्नेसम्मको निर्णय लिनुहुन्थ्यो। जिल्ला अध्यक्ष काठमाडौं आउनुपर्‍यो भने सोध्नुपर्थ्यो। नसोधी काठमाडौं आएको थाहा पाए कारबाही नै गर्नुहुन्थ्यो।’

तरुण दलको अध्यक्ष हुँदाताका ‘जर्साब’ शैलीका खाण अहिले देशको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने कमान्डर छन्, गृहमन्त्रीको हैसियतमा। तर उनको जर्साबी शैलीमा अहिले ठूलो फरक आएको छ। कुनै बेला नेता–कार्यकर्ताले तर्क–वितर्कसमेत गर्न नसक्ने खाणले अहिले आफूलाई कम बोल्ने र बढी सुन्ने नेताका रूपमा परिवर्तित गरेका छन्।

गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि खाणको स्वभाव फेरिएको हो। ‘खाण दाइको इमेज नै कडा र हक्की हो। हत्तपत्त अरूका कुरा नसुन्ने उहाँ आजभोलि आफू कम बोल्नुहुन्छ र अरूका कुरा धेरै सुन्नुहुन्छ,’ उनी निकट एक नेता भन्छन्, ‘त्यसको परिणाम उहाँको कार्यसम्पादनमा देखिँदै आएको छ।’

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका खास सारथीमध्येका एक खाण पछिल्लो समय विवादित कुरामा हात हाल्दैनन्, भरसक मौन नै बस्छन्। सार्वजनिक रूपमा समेत उनले विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि आफैंलाई बन्देज लगाएका छन्। कम बोलेर काम गर्ने बाटोमा खाण देखिन्छन्। ‘सार्वजनिक रूपमा पनि कम बोल्ने, काम गर्ने बाटोमा उहाँ देखिनुहुन्छ,’ खाणलाई सघाइरहेका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले नियमित रूपमा विषयविज्ञसँग छलफल र संवाद गर्दै आउनुभएको छ।’

नागरिकता विधेयकले मुलुकको राजनीतिलाई पछिल्ला दिनमा तरंगित बनाएको छ। दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाइदिए पछि यो विषय थप विवादित बनेको हो। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः जस्ताको तस्तै व्यवस्था राखेर पास गरिसकेको छ। अब राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ। दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपतिसम्म पुगेको विधेयक पुन: फिर्ता गराउने संवैधानिक सुविधा राष्ट्रपतिलाई छैन। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिलाई छ।

तर आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएकोमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट छैनन्। राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएर विधेयक आए राजीनामा दिनेमसम्मको चेतावनी राष्ट्रपतिले बालुवाटारलाई दिइसकेकी छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको ‘राजीनामा कार्ड’ राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो मुद्दा बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नगराउने र त्यो पनि नसके राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराएर चुनावी मुद्दा बनाउने पक्षमा देखिएको छ।

नागरिकता विधेयक ल्याउने र पास गराउने काममा गृहमन्त्री खाणले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म नागरिकता विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। वर्तमान सरकारले विधेयक अघि बढाउने र पास गराउने काम गरेको छ। यसमा खाणले राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका नेताहरूसँग उनले पटक–पटक छलफलसमेत गरेका थिए।

‘सबै राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतासँग बारम्बार वार्ता र छलफल गरेको हो। सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पनि छलफल गर्‍यौं,’ खाणले भने, ‘सहमतिकै आधारमा विधेयक अघि बढाइएको हो। सहमति जुटाउने प्रयास भएकै हो। तर पछिल्लो समय फेरि सहमति हुन नसक्ने देखियो।’

२०७५ मा बनेको नागरिकता विधेयकमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर विधेयक २२ महिनासम्म राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको थियो। ‘तत्कालीन सरकारले नै २०७५ मा यो विधयेक अघि बढाएको हो। २२ महिनासम्म राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रह्यो। २२ महिनापछि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो,’ खाणले भने, ‘ओली त्यही सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको भए भइहाल्थ्यो नि। तर अघि बढाउनुभएन। त्यो बेला के कारणले बढाउनुभएन, त्यतातर्फ म जान चाहन्नँ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ९ जेठ २०७८ मा अध्यादेश जारी भयो। त्यो अध्यादेश ल्याउँदा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ल्याएको भए भइहाल्थ्यो। तर अध्यादेश ल्याउने बेला २०७५ को विधेयकअनुसार ल्याउनुभयो। प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्नुभयो।’

खाणले अनागरिक व्यक्तिलाई नागरिक बनाएर राज्यका सुविधामा पहुँच स्थापित गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको बताउँदै आएका छन्। ‘आमा र बाबु नागरिकताबाहक छन्। तर तिनका सन्तानले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नेपाली नागरिक नै अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ। उनीहरूलाई ध्यानमा राखेरै विधेयक ल्याइएको हो,’ खाण भन्छन्, ‘विधेयक अपरिवर्तनीय होइन। आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ।’

प्रतिनिधिसभाले विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने चर्चा चुलिएको छ। यसले सत्ता गठबन्धनलाई झस्काइदिएको छ। यही क्रममा बिहीबार गृहमन्त्री खाणले पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए।

भण्डारीले २९ साउनमा विधयेक फिर्ता गर्दै प्रादेशिक पहिचान, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति, अंगीकृत नागरिकताजस्ता विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन्। खाणले राष्ट्रपतिले उठाएको लैंगिक समानताको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘संविधानमै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने लेखेको छ। यो ‘प्रिन्ट मिस्टेक’ हो कि ‘टाइप मिस्टेक’?’

उनले विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सहमतिका नाममा विधेयकलाई ‘पेन्डिङ’मा राख्ने हो भने अनागरिक भएर कहिलेसम्म जिउने? पेन्डिङमा राख्दा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको उल्लंघन हुँदैन?’

विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले नागरिकता विधेयक खाणको सकारात्मक पहल र प्रयत्नका कारण आएको टिप्पणी गर्छन्। नागरिकलाई वर्षौंसम्म अनागरिक बनाइरहने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्न खाणले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनको तर्क छ।

‘नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणको सन्दर्भमा गृहमन्त्री खाँणले सकारात्मक भूमिका बहन गर्नुभयो। उहाँले सत्तारुढ गठबन्धनका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग समेत संवाद र परामर्श गरी नागरिकता विधेयक पास गर्न पहल र प्रत्यत्न गरेको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘दुवै सदनबाट पास पनि भयो। यदि गृहमन्त्री खाणले प्रो–एक्टिभ भूमिका वहन नगरेको भए नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्ने सम्भावना क्षीण थियो।’

नागरिकताको विषयमा कांग्रेसले संविधान निर्माणकै क्रममा आफ्नो उदार दृष्टिकोण स्पष्ट राखिसकेको विश्लेषक वाग्लेको भनाइ छ। २०७४ पछि बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकारले नागरिकता विधेयक अड्काएको उनको आरोप पनि छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा थप विवादित बनाएको धारणा उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिले रहस्यमय रूपमा प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसद्‍ फिर्ता गरेपछि नयाँ विवाद र थप अन्योल सिर्जना भएको छ। राष्ट्रवादको नाममा नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु राष्ट्रघात हो, जनताविरुद्धको षड्यन्त्र हो,’ उनले भने।

नागरिकताका विषयमा संविधान निर्माणकै बेला प्रष्ट कांग्रेस सात वर्षपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला कानुन निर्माण गरेर अनागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको उनको ठहर छ। ‘नागरिकताधारी बाबुआमाका सन्ततिले समेत नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकता कानुन बनेपछि उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने भए,’ विश्लेषक वाग्लेले थपे, ‘गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने अवसर सिर्जना भएको छ।’

कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा नागरिकता विधयेक ल्याउने र पास गर्ने कुरामा गृहमन्त्रीले सबै दलका नेतासँग छलफल गरेको बताउँछन्। आफ्ना नागरिकलाई संविधानको मर्मअनुसार नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कांग्रेस प्रष्ट भएको त्यो जिम्मेवारी गृहमन्त्री खाणले पूरा गरेको उनी बताउँछन्। ‘नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो। नागरिकता उनीहरूको अधिकार हो। नागरिकता नहुँदा उनीहरूले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ,’ नेता खतिवडा भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयक ल्याउन गृहमन्त्रीले जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यो अनुकरणीय छ। उहाँले कहिले प्रतिपक्षी दलको नेता त कहिले गठबन्धन दलका नेतासँग छलफल गर्नुभयो। नेताका घरघरसम्म पुग्नुभयो। सांसदहरूलाई पनि मनाउने प्रयत्न गर्नुभयो। उहाँले यसमा मेहनेत गर्नुभएको छ।’

२१ साउनमा कान्तिपुर दैनिकमा ‘नाममै अपमान’ शीर्षकमा समाचार आयो। जहाँ दैलेख र बागलुङका दलित समुदायका व्यक्तिको नागरिकतामा समावेश भएका अपमानजनक नाम रहेको उल्लेख गरिएको थियो। दलितका नागरिकतामा ‘फ्याउरो वादी’, ‘सिँगाने कामी’, ‘कुत्ता वादी’, ‘कुकुर्नी कमिनी’, ‘कुकुर कामी’, ‘रातो कामी’, ‘नौपुठे कामी’, ‘ढाले कामी’, ‘काली गासे’, ‘गोप्लो’, ‘लाटो’, ‘लुखुरी कामी’लगायतका अपमानजनक नाम नागरिकतामा लेखिएको थियो।

कान्तिपुर दैनिकमा समाचार आएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा बहस छेडियो। समाचार आएको पर्सिपल्टै गृहमन्त्री खाणले निर्देशन जारी गर्न लगाए। उक्त निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नेपाली नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्ने, त्यसरी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन माग गरे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याउने व्यवस्था मिलाउने।’

गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै नाम सच्याउन निवदेन दिएका दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–३ का कविराम कामीले कुकुर कामी हटाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। उनले ५ भदौमा नाम सच्चिएको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।

विगतदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिक उतारचढावमा साथ र भरोसाको टेको दिएका खाण देउवाका दाहिना हात मानिन्छन्।

७ जेठ २०४६ मा तत्कालीन प्रधानपञ्चको सिफारिसमा बनाएको नागरिकतामा उनको नाम ‘कुकुर कामी’ राखिएको थियो। यस्तै, सोही गाउँपालिका–५ का नागरिकतामा ठगे कामी नाम लेखिएका कर्णबहादुर विकले पनि नाम सच्चिएको नागरिकता पाएका छन्।विश्लेषक वाग्ले अपमानजनक शब्द प्रयोग भएर विगतमा जारी भएका नागरिकता सच्याउन तत्कालै निर्देशन दिएर खाणले जनउत्तरदायी भएर काम गरिरहेको दृष्टान्त खाणले प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गर्छन्।

‘अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर विगतमा नागरिकता जारी भएको समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएपछि त्यस्ता नाम संशोधन गरेर नयाँ नागरिकता जारी गर्न गृह मन्त्रालयले तुरुन्तै निर्देशन जारी गर्‍यो,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘सोही निर्देशनका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नाम संशोधन गरेर नयाँ नागरिकता पनि निर्माण भइसकेको समाचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका छन्। सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको आधारमा तुरुन्तै काम गरेर सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएको नजिर स्थापित भएको छ।’

गृहको सो परिपत्रपछि दैलेख जिल्लाको साविक मेहेलतोली गाविस– ६ हाल भगवतीमाई गाउँपालिका ३ का कविराम कामी र साविक कट्टी– ६ हाल भगवतीमाई गाउँपालिका– ५ का कर्णबहादुर कामीको नाम सच्चिएको हो। यसअघि नागरिकता प्रमाणपत्रमा कविरामको नाम ‘कुकुर’ र कर्णबहादुरको नाम ‘ठगे’ उल्लेख थियो।

नेता खतिवडा गृहमन्त्रीले स–साना कुरामा एक्सन लिएर आफ्नो, पार्टी र नागरिकको पनि छवि उज्यालो पार्ने प्रयत्न गरेको बताउँछन्। ‘मान्छेको नाम फ्याउरोसमेत राखेर नागरिकता दिएका समाचार आए। समाचार आउनेबित्तिकै उहाँले निर्देशन जारी गराउनुभयो। यस्तै स–साना काम गरेर उहाँले सरकार, पार्टी र व्यक्तिगत छविलाई उजिल्याउने काम गर्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने।

खाणले गत जेठमा सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीमाथि भएको यौनहिंसाको घटनाबारे छानबिन गर्न वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए। उक्त घटनाका दोषी मानिएका मनोज पाण्डे अहिले थुनामा छन्।

३ असारमा शिवराम श्रेष्ठसँग डीएनए परीक्षणको माग गर्दै २७ दिन आमरण अनशन बसेकी सोनालीकुमारी सिंह निहारिकाको अनशन गृहमन्त्री खाणले नै तोडाएका थिए। ५ बुँदे सहमतिपछि निकारिकाले अनशन तोडेकी थिइन्। ९ भदौमा उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाका छोरा र बलात्कार आरोपी श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिइसकेको छ।

यस्तै, २७ साउनमा मिटरब्याजीसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्री खाणले मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म भुसालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी ५ भदौभित्र उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयमा मिटरब्याजीसम्बन्धी १ हजार ९३७ उजुरी परेका छन्। यी उजुरीमाथि छानबिन थालिएको कार्यदलले जानकारी जनाएको छ। यस्तै हालसम्म तीन जना मिटरब्याजी पक्राउ पनि परिसकेका छन्।

देउवाका खास सारथि
२९ साउन २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै गृहमन्त्रीमा खाणलाई रोजे। सपथ लिने दिन बिहान देउवाले गृहमा खाण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई रोजेका थिए। २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रोसँग पराजय भोगेपछि सत्ताबाट बहिर्गमित देउवा साढे तीन वर्षपछि उही जिम्मेवारीमा सिंहदरबारमा प्रवेश गर्दा खाणको ‘साथ’ खोजेको कुरा कहीँ–कतै छिपेको छैन।

विशिष्ट र अलग परिस्थितिमा गृहजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयमा नेता खाण लैजानुलाई कांग्रेसको पार्टीपंक्तिभित्र पनि चर्चाको विषय बनेको थियो। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई छाडेर गृह रोजेर त्यसको नेतृत्व खाणलाई दिएका थिए।

चुनाव गराउन प्रभावकारी काम गर्न सक्ने नेता गृहमन्त्री आवश्यक पर्ने कुरा स्वयं गृहमन्त्री भइसकेका देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन। २०४६ मा नेविसंघ अध्यक्ष र २०५४ मा तरुण दलको नेतृत्व गरिसकेका खाणसँग संगठनको तल्लो तहसम्म पहुँच छ। सोही कारण खाणलाई नेतृत्व दिँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, पार्टी राजनीतिमा समेत फाइदा पुग्ने विश्लेषण देउवाले गरेका थिए।

त्यो बेला देउवाले खाण रोज्नुको अर्को कारणको चर्चा पनि चलेको थियो। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नजिकिँदै थियो। देउवाले खाणलाई गृहको जिम्मेवारी सुम्पिएर भावी महामन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको विश्लेषण पार्टीभित्रै भएका थिए। तर गत मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा खाण महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेनन्। उनी महामन्त्रीको आकांक्षी भए पनि परिस्थिति अनुकूल भएन।

देउवाको प्यानलबाट खाणलाई डा. प्रकाशशरण महतले उछिने। शक्ति थप्न कृष्णप्रसाद सिटौला निकट प्रदीप पौडेललाई अर्को महामन्त्रीका रूपमा देउवाले उभ्याए। तर दुवै नेता महामन्त्रीको परीक्षामा सफल भने हुन सकेनन्। खाण केन्द्रीय सदस्यमा उठे र जिते पनि। उनी देउवा जिताउने एकसूत्रीय मिसनमा खटिइरहे। खाणको देउवा जिताउने ‘मिसन’ सफल भह्यो।

किसुनजीलाई हराउने कोइरालाको योजना थाहा पाएपछि देउवाले खाण, वीरबहादुर बलायरलगायतलाई किसुनजी जिताउन खटाएका थिए। त्यो बेलादेखि नै देउवा–खाण सम्बन्ध अटुट रहेको जानकारहरू बताउँछन्। महामन्त्रीका रूपमा देउवाले खाणसँग जोडी बाँध्ने विश्लेषण सत्य सावित हुन सकेन। तर गृहमन्त्रीका रूपमा खाण सरकार सञ्चालनमा देउवाका खास सारथि भने बनेका छन्। नागरिकता विधेयक होस् वा एमसीसी अनुमोदनको विषय नै किन नहोस्। खाणले देउवालाई हरतरहले सघाइरहेका छन्।

विश्लेषक वाग्ले गृहमन्त्री खाण देउवाले विश्वास गरेर सुम्पिएका मिसनमा सफल हुँदै आएको बताउँछन्। ‘संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चुनौती दिँदै ओली सरकार सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी भएपछि संसदील दलका प्रमुख सचेतक हुँदादेखि नै गृहमन्त्री खाँणले ओली सरकारको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै आउनुभएको थियो,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण गरी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्न गृहमन्त्री खाणले निर्णायक भूमिका बहन गर्नुभएको थियो। अहिले एमालेलाई कमजोर बनाई गठबन्धनलाई बलियो बनाउने सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको रणनीतिक मिसनमा विशेष भूमिका बहन गर्दै आएको देखिन्छ।’

अहिले देउवाका दुई सारथि छन्। पार्टी सञ्चालनमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सारथि बनाउँदा सरकार सञ्चालनमा खाण रहेका छन्। कांग्रेसभित्र देउवा र खाण सम्बन्धको ‘ग्राफ’ अलिक लामो र रोचक छ। २०५० अघिसम्म देउवा र खाण दुवै गिरिजाप्रसाद कोइराला निकट थिए। २०४८ मा देउवा कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए। तर त्यसको २ वर्षपछि अवस्था फेरियो। जब २०५० मा काठमाडौं-१ मा भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउने योजना कोइरालाले बनाए, तब देउवा र खाण नजिकिन पुगे।

देउवा र खाणको सम्बन्धलाई नजिकबाट बुझेका एक नेताका अनुसार कोइरालाले गृहमन्त्री देउवालाई बोलाएर भट्टराईलाई जिताउन नसकिने र त्यहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘किसुनजीले जित्नुहुन्न, त्यसैले उहाँलाई जिताउन सकिन्न। तिमीले मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ कोइरालाले देउवालाई भनेका थिए। तर देउवाले कोइरालाको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए। ‘आफ्नै सभापतिलाई हराउन प्रहरी प्रशासन दुरुपयोग गर्न सक्दिनँ। मलाई गृहमन्त्रीबाट हटाइदिनुस्,’ देउवाले भनेका थिए। देउवाको जवाफले झस्किएका कोइरालाले सोधेका थिए, ‘गृहमन्त्रीबाट हटेपछि के गर्छौ?’ देउवाको जवाफ थियो, ‘डडेल्धुरा फर्किएर गाई चराउँछु।’

किसुनजीलाई हराउने कोइरालाको योजना थाहा पाएपछि देउवाले खाण, वीरबहादुर बलायरलगायतलाई किसुनजी जिताउन खटाएका थिए। त्यो बेलादेखि नै देउवा–खाण सम्बन्ध अटुट रहेको जानकारहरू बताउँछन्। ‘त्यो बेलादेखि खाणले किसुनजीलाई आदर गर्न थाले र देउवाको अनुहारमा दोस्रो किसुनजी देख्न थाले,’ ती नेता भन्छन्।

२०५९ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला देउवाले माओवादीसँग जुध्न संकटकाल लगाउने र सेना परिचालन गर्ने योजना बनाए। तर पार्टी सभापति रहेका कोइरालाले त्यो निर्णय नगर्न दबाब दिएका थिए। देउवाले पार्टीको निर्देशन मानेनन्। सोही कारण कोइरालाले देउवालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

देउवाले स्पष्टीकरण नदिएछि उनी कारबाहीमा परे। साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही भोगेपछि देउवाले २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे। दल विभाजनका बेला पनि खाणले देउवालाई साथ दिए। देउवा नेतृत्वको पार्टीमा उनी केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। जबकि उनी त्यो बेला तरुण दलको अध्यक्ष थिए। खाण नेतृत्वको सिंगो तरुण दल कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा समाहित भएको थियो।

२०६४ मा पार्टी एकीकरणपछि पनि खाणले देउवालाई निरन्तर सहयोग गरे। प्रलोभनमा परेर खाणले गुट परिवर्तन गरेनन्। १३औं महाधिवेशनबाट देउवालाई सभापति निर्वाचित गराउन ठूलो भूमिका खेलेका खाणले दुःखका बेला दिएको साथ देउवाले भुलेका छैनन्। फलस्वरूप खाणलाई अवसर दिँदै आएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा देउवाले खाणलाई रक्षामन्त्री बनाएका थिए।

देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला गराएको निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ नराम्ररी पराजित भयो। यद्यपि समानुपातिक तर्फको मतका कारण दोस्रो दलको हैसियतमा खुम्चियो। यसपछि देउवाले खाणलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाए। आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले खाणलाई गृहमन्त्री बनाए। खाणलाई देउवाले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मात्रै मन्त्री थिएनन्। उनको कार्यशैली र संगठन पकडको हिसाब हेरेरै देउवाले गृह मन्त्रालय सुम्पिएका थिए।