काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी वितरण गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावित तिथिमिति बारम्बार परिवर्तन हुने (सरेको सरैकै भएको) कार्यबाट विश्वसनियताप्रति गम्भिर प्रश्न उठेको संसदीय विकास समितिले ठहर गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले खानेपानीको कार्यसम्पादनप्रति अधिकांश उपस्थित सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। मन्त्री विना मगरको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकले त्यसप्रति सचेत गराउदै कार्यसम्पादन गर्न गराउन तथा हेडवक्र्स, सुरुङभित्रको फिनीसीङ लगायत कामलाई तिव्रता दिई पूर्वनिर्धारण समयभित्रै योजना सम्पन्न गरि वितरणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रलयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको अनुसार खानेपानी मन्त्रालय गठन गरी कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको छ। यद्यपि देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन, पानीको स्रोतको पहिचान तथा वितरण गर्न लगायतको विस्तृत अध्ययन भएको छैन।
त्यसका लागि दिर्घकालीन आवश्यकताको पहिचान गरी भावी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रणनैतिक एवम् व्यवस्थापनका कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।
त्यस्तै स्वच्छ खानेपानीलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको भन्दै काठमाण्डौं उपत्यकाका धारामा आउने पानी गुणस्तरहीन भएको कुरामा कुनै दुविधा नरहेको समितिको भनाइ छ। त्यसलाई सुधार गर्दै स्वच्छ पिउन योग्य पानीको मापदण्ड निर्धारण गर्न वा नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश दिइएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४