डोजर र प्रहरी अगाडिपछाडि राखेर बालेनले अधिकारको दुरुपयोग गरे : काठमाडौं उवासंघ

काठमाडौं- काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरुको रोजिरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो। संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरुले घरभाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करौडौं लगानी गरेका व्यावसायी माथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर साहलाई आग्रह गरे। 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी, डोजर अगाडि-पछाडि लगाएर अधिकारीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगर बीचको विवादको बीचमा व्यापारीलाई पारेर व्यवसायीलाई मेयरले पसलमा नै गएर धम्क्याउने काम गलत भएको बताए। आफ्नो कर तिरेको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार हुने भन्दै महानगरले व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुको सट्टा तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न लगाउनु न्याय संगत नभएको टिप्पणी गरे। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले क्षति पुर्‍याएका व्यवसायीहरुलाई तत्काल क्षतीपूर्ति दिन मागसमेत गरेका छन्। उनले  पार्किङको लागि नक्सापास भएपनि व्यवसायीसँग कर उठाउने र कर उठाएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएको आरोप लगाए। काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायीहरुबाट कर उठाएको १० अर्ब रुपैयाँको ब्याज खाने काम मात्रै गरेको भन्दै मेयर साहलाई जनताको मेयर भए जनतालाई नै पैसा फिर्ता गर्न चुनौती दिए। 

‘महानगरले अहिले यदी अण्डरग्राउण्डमा पार्किङ भनेर नक्शापास गरेको भए त्यसमा व्यवसायीक प्रयोजनको लागि चलायो भने घरधनीसँग कर उठाउने हो। त्यो कर उठाइरहेको छ त्यो कर उठाएर नगरपालिकाले बैंकमा राखेर ब्याज खाइरहेको छ। १० अर्ब कर उठाएर राज्यले खर्च गर्न सकेन भने ब्याज खान पाइँदैन। बालेन्द्र साहलाई के भन्न चाहन्छु भने जनताको मेयर हो भने १० अर्ब उठाएको पैसा जनतालाई फिर्ता दिनुपर्छ। व्यवसायीहरुको हक हीतको लागि काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायीहरु एक भएर लाग्छौं। यो विषयमा मेयरले पनि बुझेर कानून अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'डोजर, प्रहरी अगाडि पछाडि राखेर अधिकार छ भन्दैमा त्यसरी अधिकारको प्रयोगलाई दुरुपयोग नगर्न अनुरोध हो। शक्ति यस्तो चिज हो बन्दुक भएपछि चलाउँ चलाउँ लाग्दो रहेछ। काम गरेर खानेहरुलाई चलाउन नहुने हाम्रो भनाइ हो। बहाल कर लिन महानगरले पार्किङ हो वा व्यवसाय भनेर थाहा भएन। महानगर बिगारेको क्षतीपूर्ति व्यवसायीहरुले पाउनुपर्छ। हामीले अनाधिकृत रुपमा संरचना बनाएको संरचना भत्काउने महानगरलाई अधिकार छ। नियम विपरित भएपनि हटाउनको लागि समय दिनुपर्छ। अण्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थानमा व्यवसाय गरेको भन्दै व्यवसायीहरुलाई महानगरले जुन व्यवहार गरेको छ। त्यो गलत हो।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हीतको लागि आवाज उठाएको बताए। महानगरले पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर व्यवसायको कर लिने, व्यवसाय पनि दर्ता गर्ने व्यवसायबाट कर पनि लिने अनि बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु राम्रो नभएको बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले ३५ दिने सूचना दिए ३५ दिन कटेर ३६ दिन भयो उठेर जाऔं भन्न प्रजातन्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। नेपालको कानूनमा अण्डरग्राउन्डमा पसल राख्न पाइँदैन भनेर महानगरले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनी राज्यमा महानगर पालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिड्ने व्यवस्था नभएको पनि बताए।