सप्तरी निर्वाचन कार्यालयमा हजार बढीले बुझाए स्पष्टीकरण

सप्तरी– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका सप्तरीका १,३६६ उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीमा स्पष्टीकरण बुझाएको बताएको छ।

कानुनले तोकेको ३० दिने अवधिमा २४६ ले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएकामा स्पष्टीकरण बुझाउने एक साताको अवधिमा १,३६६ उम्मेदवारले स्पष्टीकरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

अन्तिम दिन मंगलबार अबेर रातीसम्म १,०५९ जनाले स्पष्टीकरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीले बताए। ‘अन्तिम दिनसमेत गरेर एक सातामा १,३६६ उम्मेदवारले स्पष्टीकरण बुझाए’, निर्वाचन अधिकारी जोशीले भने, ‘भीडका कारण अन्तिम दिन स्पष्टीकरणपत्र बुझ्ने काम मात्र भयो। बिहीबार फाइलिङ गरी व्यवस्थित गर्न लागेका छौं।’

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीमा कुल ८५६ पदका लागि ५,५३५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थियो। खर्च विवरण बुझाउन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गर्दा र ताकेता गर्दासमेत बुझाउन नआउनेहरू एक साताको समयावधिमा लाम लाएर स्पष्टीकरण बुझाउन आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज मेहताले जानकारी दिए।

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो बुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले ३१ साउनमा एक साताको समय दिएर स्पष्टीकरणसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले १ भदौमा एक साताको समयावधि दिएर उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४(४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित समयमा २४६ जना र साउन मसान्तसम्म ४८४ जनाले खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को दफा १ ले अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिमाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरे वा त्यही पेस भएको विवरणमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिए आयोगले उम्मेदवारलाई सोही खर्च बराबरको रकम वा ५ लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बराबरको रकम जरिमाना गर्न सक्छ। 

सोही दफाको उपदफा ३ मा भने जरिमाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालै लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ। सोही दफाको उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकामा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ।–रासस