शनिबार, वैशाख २२, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा फर्काउने काम अवरुद्ध, छानबिन समितिका संयोजककै सरुवा

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा फर्काउने काम अवरुद्ध, छानबिन समितिका संयोजककै सरुवा

'दुई–तीन पटक विभागका उच्च कर्मचारी र प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्ति उहाँसँग अनौपचारिक कुरा गर्न खोजिरहेका थिए,' उनले भने, 'सहसचिवज्यूले औपचारिक छलफल वा पत्राचार गरेर आधिकारिक धारण राख्नुस् भन्दै कुरा गर्नै मान्नु भएको थिएन।'
 |  शुक्रबार, भदौ १०, २०७९

भीमा पन्थी

भीमा पन्थी

शुक्रबार, भदौ १०, २०७९

काठमाडौं- सवारी साधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपि (नेपाली भाषा) मा पनि राख्न सकिने ठेकेदार कम्पनी 'टाइगर डेकाटुर आईटी'ले पत्र पठाएको छ। तर त्यसका लागि कम्पनीले ७७ करोड रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि डेकाटर–टाइगर आईटीसँग विभागले गरेको सम्झौतामा ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ। यो २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि गरिएको सम्झौता हो। 

triton college

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा नै फर्काउनका लागि यातायात विभागले कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रमा देवनागरी लिपिमा लेख्न सकिने वा नसकिने र त्यसका लागि केके गर्नुपर्ने भन्दै जिज्ञासा राखेको थियो। विभागको पत्रमा जवाफ पठाउँदै कम्पनीले त्यसका लागि थप लगानी र थप समय लाग्ने जानकारी गराएको हो। 

सरकार भने रकम थप गरेर नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने पक्षमा देखिएको छैन। कम्पनीले थप समय पनि माग गरेकाले त्यसमा पनि सरकार सकारात्मक नदेखिएको विभागका एक कर्मचारीको भनाइ छ। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा भाषामा फर्काउने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न विभागले यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चूडाराज ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिका संयोजक ढकालको सरुवा गर्नु नै यो काम अवरुद्ध भएको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिने ती कर्मचारीको भनाइ छ। 

सरकार भने रकम थप गरेर नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने पक्षमा देखिएको छैन। कम्पनीले थप समय पनि माग गरेकाले त्यसमा पनि सरकार सकारात्मक नदेखिएको विभागका एक कर्मचारीको भनाइ छ। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली सहज बनाउन गठित अध्ययन समितिका संयोजक ढकाललाई तीन दिन पहिले सडक सुधार तथा विकास आयोजनामा पुर्‍याइएको छ। मन्त्रालयको छलकपटमा असहयोग गरेको कारण उनको सरुवा गरिएको हुनसक्ने मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीको शंका छ। विभाग र प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्तिले ढकालसँग व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहिरहेका भएपनि उनले भने अस्वीकार गर्दै आएका थिए। ढकालले उच्च तहको दबाब नमानेपछि सरुवा गरिएको हुन सक्ने ती कर्मचारी बताउँछन्। 

corrent noodles
Metro Mart

'दुई–तीन पटक विभागका उच्च कर्मचारी र प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्ति उहाँसँग अनौपचारिक कुरा गर्न खोजिरहेका थिए,' उनले भने, 'सहसचिवज्यूले औपचारिक छलफल वा पत्राचार गरेर आधिकारिक धारण राख्नुस् भन्दै कुरा गर्नै मान्नु भएको थिएन।'

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा फर्काउन सकिने वा नसकिने भनेर सोध्न विभागलाई ढकाल नेतृत्वको समितिले पटकपटक आग्रह गरेको थियो। 'कम्पनीलाई देवनागरीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन? यदि सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ भनेर पत्राचार गर्न विभागलाई पटकपटक सहसचिवज्यूले भन्नु भएको थियो,' उनले भने, 'तर, पठाइएन पछि मन्त्रालयले समेत चासो लिएर निर्देशन दिएपछि मात्र पत्र पठाइएको थियो।' मन्त्रालय मातहतबाट अध्ययन समिति गठन भएपनि कम्पनीसँगको सम्झौता विभागले गरेको हुँदा विभागबाटै पत्राचार गर्नुपर्ने भएकाले ढकालले विभागलाई आग्रह गरेका थिए। 

दुई–तीन पटक विभागका उच्च कर्मचारी र प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्ति उहाँसँग अनौपचारिक कुरा गर्न खोजिरहेका थिए,' उनले भने, 'सहसचिवज्यूले औपचारिक छलफल वा पत्राचार गरेर आधिकारिक धारण राख्नुस् भन्दै कुरा गर्नै मान्नु भएको थिएन।'

संयोजक ढकालले आफू तीन दिन अगाडि मात्रै सरुवा भएकाले पुरानो कार्यालय र जिम्मेवारीका विषयमा धेरै कुरा गर्न नमिल्ने बताए। 'सकेसम्म रकम थप गर्न नपर्ने र यदि रकम थप्ने परे पनि न्यून भार पर्ने गरी जवाफ मागेका थियौँ,' उनले भने, 'अस्वाभाविक रकम थप गर्नुपर्ने जवाफ आएको भन्ने सुनेको छु।' 

मन्त्रालय पनि यतिधेरै रकम थप गरेर नम्बरप्लेट देवनागरिकमा लेखाउने पक्षमा नरहेको उनको बुझाई छ। 'यो अब मेरो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गइसकेको कुरा हो। यसै विषयमा बोल्नु त्यत्ति उचित हुँदैन होला,' उनले भने, 'सम्भवतः यति माटो रकम थप गरेर नेपालीमा नम्बर प्लेट बनाउने पक्षमा मन्त्रालय छ जस्तो मलाई लाग्दैन।'   

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि गरिएको सम्झौता सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आइरहेको छ। खारेज हुन लागेको अञ्चलगत संरचनामा हतारहतार इम्बोस्ड जडान प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि म्याद थपसम्मका प्रक्रियामा सम्झौता विवादित हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: Aug 26, 2022| 07:30 शुक्रबार, भदौ १०, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्