बानेश्वरमा व्यवसायीसँग बालेनको नोकझोंक, महानगर भन्छ– ३२ वडामै कारबाही हुन्छ

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरले अवैध रूपमा निर्माण भएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउने काम निरन्तर जारी रहने उद्घोष गरेको छ। संरचना निर्माणबारे पहिला कागजपत्र देखाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गरिने र कागजातअनुसार गलत प्रमाणित भए थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरको तयारी छ।

‘अवैध संरचना भत्काउने काम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने हो। महानगरका ३२ वटै वडामा अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना बाँकी राख्दैनौं’, महानगरका मेयर बालेन साहको सचिवालय सदस्य सुनील लम्सालले भने। 

नक्सापास नगरी निर्माण भएका र नक्सापासअनुसार निर्माण नगरिएका दुवै संरचना हटाइने उनले बताए। ‘संरचना निर्माणको सम्बन्धमा पहिला कागजपत्र देखाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गर्ने र कागजातअनुरुप गलत प्रमाणित भए थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, उनले भने।

महानगरले बुधबार मात्रै सुन्धारास्थित काठमाडौं मल आसपास निर्माण भएका अनधिकृत  संरचनामा डोजर लगाएर भत्काएको छ। त्यसैगरी न्यूरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्सले बनाएका अनधिकृत संरचना पनि डोजर लगाएर भत्काइएको छ। म्हानगर प्रमुख बालेनले बुधबार दरबारमार्ग पुगेर अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। लम्सालले भने, ‘अब विगतमा झै मनोमानी चल्दैन। यो कार्य नियमित चल्छ।’ 

यसअघि महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको बेवास्ता गरेपछि बुधबारदेखि अवैध संरचना भत्काउने काम सुरु भएको हो। ठूला–ठूला मल बनाउने र पार्किङका लागि निर्धारण गरिएको स्थान महँगो भाडामा लगाइएकाले महानगरले यस किसिमको कदम चालेको बताएको छ।  

सूचना जारी गरेको ३५ दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय छलफलमा समेत नआएपछि यस किसिमको काम सुरु गरिएको महानगरका मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन्।

एनले अवैध संरचना भत्काउँदा भाडावालालाई पर्न गएको समस्या र क्षतिको विषयमा घरधनीबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउनेतर्फ महानगरले पहल गर्ने प्रतिबद्धता मेयर साहले जनाएका छन्। महानगरले बबरमहलमा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई नक्सापास भएको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ।

बिहीबार पनि अवैध संरचना भत्काउने कार्यलाई महानगरले निरन्तरता दिएको छ। मेयर बालेन बानेश्वरस्थित बुद्धनगर पुगेपछि व्यवसायीसँग नोकझोक भएको छ।बुद्धनगरमा रहेको अल्फाबिटाले बेसमेन्टमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर पार्किङ बाहिर राखेको देखिएपछि मेयर बालेनले त्यसलाई तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए।

तर अल्फाबिटा ग्रुपका अध्यक्ष एवं व्यवसायी द्वीराज शर्माले बेसमेन्ट कायम राखेको र बाहिर पार्किङको व्यवस्था गरेको बताएपछि मेयर बालेन र शर्माबीच वादविवाद भएको थियो।  मेयर बालेनले व्यावसायिक भवनमा बेसमेन्टमै  पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेपछि व्यवसायीले विवाद चर्काएका थिए।

शर्माले ३५ दिने सूचना नपाएको र पत्रिकामा प्रकाशन भएकोबारे केही जानकारी नभएको बताउनासाथ मेयर बालेनले सम्झाउने प्रयास गरे पनि व्यवसायी झगडामा उत्रिएका थिए। जरिमाना तिरेर व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको शर्माले बताए। त्यसको कागजपत्र मेयर बालेनले माग्नासाथ शर्माले भवनको नक्सा महानगरसँग हुनुपर्ने बताएपछि विवाद झनै चर्कियो।

‘तपाईंको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ?’ बालेनले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे। उनले ३५ दिने सूचना देखाउँदै व्यवसायीलाई सम्झाउने प्रयास गरे। तर व्यवसायीले त्यसलाई नमान्ने अड्डी लिएपछि विवाद भएको थियो। काठमाडौंमा साढे २ लाख घर रहेको र सबैका घरमा पत्र पठाउन नसकिने हुँदा ३५ दिने समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको मेयर साहले बताए।

महानगरले बिहीबार नयाँ बानेश्वर–शंखमूल क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। मेयर बालेन, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरीसहित टोलीले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर–शंखमूल क्षेत्रमा अनुगमन गरी मापदण्ड र अनुमतिबिनै बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ।