न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई हटाउन सकिने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले हटाउन सक्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी संविधानले तोकेको व्यवस्थाअुनसार न्याय परिषद्ले जुनसुकै अवस्थामा पनि हटाउन सक्ने आदेश गरेको हो।

योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै बर्खास्तमा परेकी उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश रेणुका साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

‘नियुक्त गर्ने निकाय वा अधिकारीमा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा त्यसको सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानुनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्याय परिषद्ले नै निर्णय लिनसक्ने अर्थमा पनि रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।’

कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहिता अवश्य रहने र यसका अतिरिक्त स्वयं नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जवाफदेहिता रहने आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नुहुँदैन।’

न्यायाधीश नियुक्ति र पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी समग्र प्रावधान तथा न्यायिक अभ्यास र सिद्धान्तको सापेक्षतामा पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामै सबै प्रश्नको निरुपण गर्नु उचित देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। न्याय परिषद्को गत २४ असारको बैठकले न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको उल्लेख गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्चमा साहले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। 

रिट निवेदनमा आफूले पाँच वर्ष काम गरिसकेपछि नियतवश हटाइएको उल्लेख थियो। साहमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी भएको नाताले लामो समय सीटीईभीटीमा कार्यरत रहेको भए पनि पहुँचका आधारमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको आरोप छ। परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।–रासस