एनसीसी बैंकद्वारा आफ्नै कर्मचारीमाथि विभेदः एउटै मुद्दा लागेका कसैलाई बर्खास्त, कसैलाई खतमाफ

काठमाडौं– नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले आफ्नै कर्मचारीलाई विभेद गरी 'मन नपरेका' कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दा लागेका कर्मचारीमध्ये ६ जनालाई बर्खास्त गरेको पत्र थमाएको छ भने केहीलाई बैंकमै काम गर्न निरन्तरता दिएको छ। 

बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अदालतको फैसला नआउँदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल तथा सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा मन नपरेका कर्मचारीलाई निष्काशन गरेको पत्र थमाइएको छ।

गत १२ असारमा बैंकमा कार्यरत ऋषिराम भट्ट, रामचन्द्र बर्सौला, दुर्गादत्त जोशी, विकास श्रेष्ठ र अशोक बस्नेतलाई बर्खास्त गरिएको पत्र थमाएको छ। बर्खास्त–पत्रमा उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पाउने उपदान, बिरामी बिदा, उपचार खर्च, बिमालगायत कुनै पनि सुविधा नपाउने उल्लेख छ। जबकि उनीहरू बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा लडिरहेका छन्। ती कर्मचारीबारे अदालतले कुनै पनि फैसला सुनाएको छैन।  

बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी मुद्दा विचराधीन रहेकै अवस्थामा अदालतको फैसला नआउँदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल तथा सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा मन नपरेका कर्मचारीलाई निष्कासन गरेको पत्र थमाइएको छ।

तर सोही मुद्दा लडिरेहका बैंकका रामप्रसाद अधिकारी, नरेशजंग शाहलगायतका ९ जना कर्मचारीलाई भने पुनः बोलाएर काममा फर्काएको छ। एनसीसीका एककर्मचारी बैंकले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘यदि बर्खास्त गर्ने हो भने मुद्दा लागेजति सबैलाई गर्नुपर्छ, होइन भने ६ जनालाई पनि काममा फर्काउनुपर्छ।’

कुनै पनि सेवा–सुविधा लिन नपाउने गरी गरिएको बर्खास्तगी कर्मचारी ऐन र नियमावलीविरुद्ध रहेको छ। कुनै पनि कर्मचारीको बर्खास्तगीमा परे पनि बर्खास्त हुनुअघि उसले उपदान र व्यक्तिगत सेवा–सुविधा अनिवार्य पाउनुपर्छ। तर सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको मिलेमतोमा ती कर्मचारीमाथि विभेद गरेको बैंक कर्मचारी नै स्वीकार्छन्। ‘यो व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले गरेको अनुचित काम हो। यसरी कर्मचारीमाथि विभेद भए अन्यले कसरी काम गर्ने?’ ती कर्मचारीले भने।

यसरी सुरु भएको थियो कर्मचारी हटाउने खेल
सुर्खेतको रारा विकास बैंक, पोखराको अपि फाइनान्स, काठमाडौको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स मर्ज भएर बनेको थियो, एपेक्स विकास बैंक। सोही एपेक्स विकास बैंक एनसीसीमा मर्ज भएको थियो। १७ पुस २०७३ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको एनसीसी बैंकले एपेक्ससहित थप तीन विकास बैंक, सुप्रिम, इन्टरनेसनल र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंकलाई आफूमा गाभेको थियो।

तत्कालीन एपेक्स विकास बैंकको कामु सीईओको रूपमा ऋषिराज भट्ट थिए। भट्टले सञ्चालक समितिसँगको मिलेभगतमा एनसीसीसँग मर्ज हुने भएपछि कर्जा प्रवाह गर्दा ठूलो घोटाला गरेको आरोप छ। तर उनी सो आरोप सत्य नरहेको बताइरहेका छन्।

एपेक्स विकास बैंकसँग मर्जका लागि एनसीसी बैंक कहिल्यै तयार थिएन। यद्यपि अन्य बैंकसँग पनि मर्जको विषयमा एनसीसीका सञ्चालकको मत बाझिएको थियो। तर तत्कालीन समय एनसीसी समस्याग्रस्त भएकाले राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै बैंकको बोर्ड सदस्यमा थिए। उनीहरूको जोडबलमै मर्ज भएको थियो। तत्कालीन समय कुनै पनि हालतमा मर्जमा नजाने अड्डी कसेर डीडीएमार्फत अन्य बैंकहरूलाई दिइने सेयर अनुपात नमिलेको भन्दै एनसीसीको ठूलो लगानीकर्ता एनबी समूहका लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए।

तर राष्ट्र बैंकले मर्जको विकल्प नभएको जवाफ फर्काएपछि अदालतले पनि मर्जका लागि सहमति दिएको थियो।

तत्कालीन समय एपेक्स विकास बैंकका तर्फबाट एनसीसीको समितिमा मधुमल्लाल श्रेष्ठ, अर्का सञ्चालक गोविन्दराज उपाध्याय थिए भने उच्च व्यवस्थापनमा तत्कालीन बैैंकका कामु सीईओ भट्टलाई समावेश गरिएको थियो। भट्टले सीईओ बाहिरबाट नभएर एनसीसीकै प्रोडक्ट रमेशराज अर्याललाई दिनुपर्ने लबिइङ गरेका थिए। यसबाट अरू विरोधीहरू थप रुष्ट भएका थिए। अन्ततः अर्यालकै कलमबाट भएको हस्ताक्षरले भट्टलाई बर्खास्त गरेको छ।

एनसीसी बैंकले बैंकिङ कसुरको मुद्दा खेपिरहेका ६ कर्मचारीलाई बर्खास्तको पत्र थमाएको छ भने सोही प्रकृतिका मुद्दा खेपिरहेका ९ जनालाई भने काममा बोलाएको छ।

त्यतिबेला सबैभन्दा बढी सेयर स्वाप रेसियो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक (७६) ले पाएको थियो भने सबैभन्दा कम सुर्खेत कार्य क्षेत्र हुँदै काठमाडौंसम्म मर्ज भएर आएको एपेक्स विकास बैंक (४७) ले पाएको थियो। सुप्रिम र इन्टरनेसनलले भने क्रमशः ७५ र ७२ प्रतिशत सेयर स्वाप रेसियो पाएका थिए। अन्य बैंकको सेयर स्वाप रेसियो राम्रो थियो तर एपेक्सको कर्जा लगानीमा समस्या देखिएको भन्दै डीडीए गरी मर्ज हुँदा नै थोरै कित्तामा मर्ज गरिएको थियो।

मर्ज भएको केही समयमै एनबी समूह एपेक्सको विरोधमा लागिरहेको थियो किनकि राष्ट्र बैंकलाई मर्जका लागि सबैभन्दा बढी सघाउनेमा एपेक्स नै अगाडि थियो। सोही कारण एनबी समूहको आँखाको तारा बनेका थिए, एपेक्स बैंकबाट आएका सञ्चालक उपाध्याय, श्रेष्ठ र कामु सीईओ भट्ट।

एनसीसीका एनबी समूहका सञ्चालकको बाहुल्य भएको र मर्जका लागि एपेक्सले राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गरेको इगोका कारण उनीहरूले एपेक्सका सञ्चालक र कर्मचारीलाई दुःख दिने नियत थियो। राष्ट्र बैंकलाई एनसीसी बैंकको सञ्चालक समितिले ‘भित्री अनुगमन’का लागि आउन आग्रह गर्यो।

• बैंकिङ कसुरको मुद्दा खेपिरहेका मुकुन्द सुवेदी एनसीसी बैंकको उच्च पदमा
  

राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा ‘अनसाइड इन्पेक्सन’ गरेपछि बैंककै रिपोर्टिङका आधारमा २२ फागुन २०७४ मा केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)मा एनसीसी बैंकमा कर्जा अपचलन भएकाले पक्राउ गर्नू भन्दै पत्र काट्यो। सोही कारण प्रहरीले ४ चैतमा एपेक्सबाट आएका सञ्चालक सबै र १८ कर्मचारीलाई बैंकिङ कसुर ऐनमा पक्रियो। त्यहाँ अन्य बैंकबाट आएका कर्मचारी पनि थिए।

प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेपछि सबै धरौटीमा रिहा भए। तत्कालीन सञ्चालक समितिले पक्राउ परेका जति सबैलाई निलम्बन गर्यो। तर तत्कालीन समय सीआईबीको फरार सूचीमा रहेका चन्द्रिका प्रधान, समिरराज भण्डारी, चन्द्रदेव प्रधानलगायतका १० जनालाई  बैंकले पुनः बोलाएर जागिर दियो भने उनीहरूलाई पछि आफैंले सीधै अदालतमा उपस्थिति गरायो। त्यतिबेला पनि बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनले आफू नजिकका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न नदिई बैंकमै काम गर्न लगाएर सीधै अदालत पु¥यायो।

बैंकले निलम्बनमा परेका रामप्रसाद अधिकारी, नरेशजंग शाहलगायतका ९ कर्मचारीलाई भने पुनः बोलाएर नियुक्ति दियो। तर गत १२ असारमा बैंकले ऋषिराम भट्ट, रामचन्द्र बर्सौला, दुर्गादत्त जोशी, विकास श्रेष्ठ र अशोक बस्नेतलाई भने बर्खास्त गरेको पत्र दियो।
एउटै बंैकिङ कसुरको मुद्दा लागेका अन्य कर्मचारीलाई बोलाएर जागिर खुवाएको छ। तर केहीलाई भने बर्खास्त गरिएको हुँदा पीडित भएको एनसीसी बैंककै अन्य कर्मचारीको गुनासो छ।

यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा एनसीसी बैंकका सीईओ अर्यालसँग सम्पर्क हुन सकेन भने प्रमुख सूचना अधिकृत वन्दना पाठकले पनि फोन उठाइनन्।  

कर्जा प्रवाह गर्दा किन लाग्छ अपचलनको मुद्दा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘भ्यालुएटर’ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ। बैंकले गरेको सम्झौताअनुसार कम्पनीले जग्गाको मूल्यांकन गर्ने हो। भ्यालुएटर कम्पनीले कति बढी वा कम मुल्यांकन गर्यो भन्ने आधार कुनै पनि बैंकसँग हुँदैन।

भ्यालुएटरले गरेको धितो मूल्यांकनका आधारमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यविधि र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै कर्जा प्रवाह गर्छन्। कुनै पनि सीईओ वा कर्जा प्रमुख सबै धितो मूल्यांकनको लागि जान सक्दैनन्। उनीहरूले विश्वास गर्ने आधार भनेकै भ्यालुएटर हो।

यदि धेरै रकमको कर्जा भए सञ्चालक समितिले समेत त्यस्तो कर्जा पास गनुपर्ने प्रावधान छ। थोरै कर्जाको हकमा भने सीईओले नै कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने हो। तर हस्ताक्षर गर्नुअगाडि सो धितो कस्तो प्रकृतिको हो भनेर बैंकको कर्जा विभागमा गम्भीर छलफल हुने गर्दछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘भ्यालुएटर’ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ। बैंकले गरेको सम्झौताअनुसार कम्पनीले जग्गाको मूल्यांकन गर्ने हो। भ्यालुएटर कम्पनीले कति बढी वा कम मुल्यांकन गर्यो भन्ने आधार कुनै पनि बैंकसँग हुँदैन।

‘एपेक्स बैंकबाट गएका कर्मचारीलाई मात्र छानीछानी बर्खास्त गरिँदा पक्कै पनि सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षको इगो हो भन्ने लागेको छ’, बैंकका एक कर्मचारीले भने। उनका अनुसार सोही मुद्दा लागेका अन्य कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति दिइएको छ। तर उनीहरू ६ जनालाई मात्र छानीछानी बर्खास्त गर्नुमा गलत नियत रहेको स्पष्टै देखिन्छ।

कर्मचारीका अनुसार २०७४ देखि हालसम्म बैंकले जुन–जुन कर्जामा समस्या देखिएको हो, सोही धितो बेचेर करिब ९० प्रतिशत कर्जा असुलउपर गरिसकेको छ। तर दुःख दिने नियतका कारण बैंकले ६ कर्मचारीलाई अझै अन्याय गरिरहेको छ।

एनसीसीका उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा सुपरिवेक्षण गर्दा देखिएका समस्या सोही वर्षको फागुनमा पुग्दा कतिपय कर्जा सोही धितो बेचेरै बैंकले उठाइसकेको थियो। तर उनीहरूलाई सेटलमेन्ट भइसकेका कर्जामा पनि अझै मुद्दा चलाइएको छ।

कहिल्यै मर्ज नचाहने एनसीसी
एनसीसी बैंकका ठूला लगानीकर्ताको हैसियत पाएको एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहले आफ्नो वर्चस्व कायम राखिराख्न बैंकलाई कसैसँग मर्ज हुन दिएन। पहिले एनबी समूहकै अर्को बैंक एनबी बैंकसँग मर्ज गर्न लागेको थियो। क्रस होल्डिङ भएकाले मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले नै सल्लाह दिए पनि एनबी समूहले मानेन।

त्यसपछि एनआईसी एसिया, एभरेष्ट बैंक र नबिल बैंकले पनि मर्जका लागि कुरा चलाए। तर एनबी समूहले आफ्नो वर्चस्व गुम्ने डरका कारण मर्जमा जान मानेन।

पछिल्लो समय पनि एनसीसी बैंकले मर्जका लागि कुरा अगाडि बढाए पनि एनबी समूहले नै भाँड्ने गरेको छ। उनीहरूले मर्जका लागिभन्दा पनि आफ्नो वर्चस्व राखिराख्न ध्यान दिँदा कर्मचारी पीडित भएका छन्।