नदीजन्य वस्तु चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुम्दै

म्याग्दी- कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुको चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ। सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहहरूले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।

असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ। सर्वोच्चको आदेश र कानुनी व्यवस्थाविपरीत पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन भएको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका आरके आदिप्त गिरीले बताए। कुश्मा, बागलुङ र बेनी नगरपालिका, जलजला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएका छन्। सर्वोच्चको आदेशका कारण कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र चोरी हुँदा राजस्व गुमेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए।

‘नदीजन्य वस्तुको चोरीमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र निकालिएको वस्तु लिलाम गरेर गत वर्ष ४१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो,’ उनले भने, ‘अनुगमन गरेर नदीजन्य वस्तु उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर सिल गरेको सूचना पाए पनि जिल्ला अनुगमन समितिले बाँकी प्रक्रियाका लागि हामीलाई बुझाएको छैन। नगरपालिका आफैं अनुगमन गरेर बेवारिसे बालुवा लिलाम र जरिवाना गर्छौं।’ 

रातोपहिरो, बगुवाखोला र आनन्द बगरमा घाट बनाएर बालुवा निकाल्न प्रयोग भएका डोजरलाई नियन्त्रण गरी जरिवाना तथा थुपारिएको बालुवा जफत गरी जिल्ला अनुगमन समितिले बुझाउने प्रतीक्षामा रहेको नगर प्रमुख केसीले बताए। गत वर्ष सुरक्षा निकायले साथ दिँदा नदीजन्य वस्तु चोरी गर्नेलाई जरिवाना गरेर ८० लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएकोमा यसपालि जरिवाना गर्न नसकिएको जलजला गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता हरिविकास जिसीले बताए।

जलजला गाउँपालिकाले ८ ठाउँमा यसपालिको बर्खा सुरू भएयता २ लाख ५३ हजार ३७६ घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकालेका व्यवसायीलाई २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। रासस