पाँच जिल्लाको एउटै कार्यालय, कर्मचारी अभावले काम गर्न सकस

पर्वत- संघीयतापश्चात स्थापना भएका कार्यालयमा न कर्मचारी पर्याप्त छन् न बजेट। एउटै कार्यालयमाथि पाँच जिल्ला हेर्ने दायित्व छ। 

पर्वतमा पाँच जिल्ला हेर्ने भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय न्यून बजेट र सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ। पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले फिल्डमा पुगेर काम गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ।

कार्यालयमा कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको सूचना अधिकारी भीमप्रसाद अर्यालले बताए। कार्यालयले सबै जिल्लामा काम गरे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका कार्य गर्न सकिरहेको छैन। समयमा टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेका कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको अर्यालले बताए। 

यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्वतसहित मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, र स्याङ्जा पर्छन्। पहिलो वर्ष जनशक्ति र बजेट पर्याप्त थियो। समय घर्किँदै गयो। कर्मचारी र बजेट पनि कटौती हुँदै जान थाल्यो। कार्यालयका अनुसार एक उपसचिवसहित १७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिए पनि हाल ११ मात्रै कार्यरत छन्।

वरिष्ठ जलाधार अधिकृत दिवाकर पौडेलका अनुसार हाल कार्यालयमा एक-एक पशु तथा बाली अधिकृत, वन अधिकृत (सातौँ तह), रेन्जर, सबइञ्जीनियर र हलुका सवारी चालकको दरबन्दी रिक्त छ। पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले ती जिल्लाभित्र कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी-किनार, सडकसँग भू-संरक्षणलगायतमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। विनियोजित बजेटले प्राकृतिक विपद्मा परेका बस्तीमा दुई-चार थान जाली वितरण गर्नसमेत बजेट नपुग्ने कर्मचारी बताउँछन्। 

कार्यालयका अनुसार पहिलो वर्ष २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशले दोस्रो वर्ष १२ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट छुट्टयाएको थियो। अघिल्लो वर्ष ७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। यस वर्ष ७ करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ।

बजेटसँगै खुम्चिएको जनशक्तिका कारण पनि कार्यालयलाई काम गर्न समस्या परेको पौडेलले बताए। पर्वतको भू-तथा जलाधार कार्यालयको जस्तो समस्या बागलुङमा रहेका कार्यालयमा पनि छ। बागलुङ र पर्वत हेर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा एक प्रमुख, दुई इञ्जीनियर र अन्य केही प्राविधिकमात्रै छन्।

वर्षमा एक सय बढी योजना हेर्नुपर्ने र भौगोलिकरूपमा पनि टाढा हुँदा प्राविधिक हैरानीमा पर्छन्।  बागलुङमै रहेको सडक डिभिजन, सिँचाइ डिभिजन, भेटेरेनरी अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालयलगायत कार्यालयले पनि दुईदेखि चार जिल्ला हेर्नुपर्छ। काम प्रभावकारी नभएको कर्मचारीबाटै गुनासो आउने गरेको छ।   -रासस