ठूला भवनका अवैध संरचना हटाउन डोजर लिएर डुल्दै बालेन

काठमाडौं– गत ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरमा नगरप्रमुख निर्वाचित भएपछि मेयर बालेन साह एकाएक चर्चामा आए। अहिले पनि उनको चर्चा सेलाइसकेको छैन।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला बिसाउने थलो बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयको अवरोधका कारण करिब २ महिना असार, साउनसम्म महानगरका गल्ली, सडक फोहोरको डुंगुरले भरिए। फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेकामा मेयर बालेनको विरोध पनि भयो। 

साउनको तेस्रो साता महानगरले फोहोर विसर्जन स्थलका स्थानीयसँग सम्झौता गरेपछि दुर्गन्धित महानगर क्रमशः सफा हुँदै छ। फोहोर बोकेका गाडी निर्वाध बञ्चरेडाँडा र सिसडोल पुगिरहेका छन्।

फोहोर विसर्जनको झगडा सुल्झिएसँगै अब मेयर बालेनको नजर महानगरभित्र अवैध निर्माण भएका संरचना हटाउनेतिर परेको छ। त्यसको सुरुआत मेयर बालेनले २४ साउनबाट थालनी गरेका हुन्। उनले नक्सापासबिनै निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने पहिलो अभियान काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक हस्पिटलबाट सुरु गरे। नर्भिकका संरचना हटाउन २४ घन्टे अल्टिमेटमसहितको निर्देशन अस्पताललाई दिए, २४ साउनमै। 

२४ घन्टाभित्र अस्पतालका संरचना हटाउन महानगरले निर्देशन दिएकामा मेयर बालेन आफैं नर्भिकसमेत पुगे। त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘१० दिन, १५ दिन, १ महिना कति लाग्छ समय दिनुपर्यो,’ अक्सिजन प्लान्ट झिक्दा बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा अस्पतालबाट भनियो। नक्सापासबिनाका संरचना हटाउनैपर्छ।’ सबैलाई एउटै कानुन लागू हुने हुँदा जति ठूलो दबाब आए पनि अवैध संरचना हटाइने उनले त्यतिबेलै उद्घोष गरे। 

सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गा हस्पिटलले भाडामा लिई क्यान्टिन भवनलगायत सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकाले हटाउन लागिएको उनले बताए। 

तर नर्भिकले अवैध रूपमा निर्माण गर्नुको साटो महानगरले क्षेत्राधिकार नाघेको आरोप लगायो। अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले पत्रकार बटुलेरै महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिएको र सम्झौता तोड्न तीन महिने समय चाहिने तर्क गरे, २४ साउनमै। उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘जग्गा छाड्न निर्देशन दिनु महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। सम्झौता नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमि सुधार कार्यालयसँग भएको हो। उक्त सम्झौतामा तीन महिना समय दिएर सम्झौता तोड्न सक्ने भनिएको छ। प्रक्रियाअनुसार अघि बढे जग्गा छाड्न तयार छौं।’

अस्पताल र भूमि सुधार कार्यालयबीच १ जेठ २०६५ मा २० वर्षका लागि सम्झौता भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी गरे। सम्झौतामा १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको जग्गाको भाडा वार्षिक ३७ हजार ९८९ रुपैयाँमा दिने उल्लेख छ।

मेयर बालेनको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै नर्भिक सर्वोच्च अदालत पुग्यो, २५ साउनमा। मुद्दा परेपछि अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेजले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घन्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। 

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको थियो। त्यसको अन्तिम सुनुवाइ गत ३० साउनमा भइसकेको छ। हालका लागि अस्पतालका संरचना हटाउन अदालतले रोकिदिएको छ।

अवैध संरचना भत्काउने दोस्रो योजनाअन्तर्गत गत सोमबार बिहान कार्यालय समय सुरु हुनै लाग्दा मेयर बालेन प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको ठूलो संख्या लिएर डोजरसहित नयाँ बानेश्वरमा देखिए। उनले डोजर र ग्रिल मेसिनको सहायतामा बानेश्वर वरपरका अन्डरग्राउन्डका पसलका संरचना भत्काइदिए।

घरधनीले अन्डरग्राउण्डमा पार्किङको व्यवस्था गर्ने भनेर नक्सापाससहित घर बनाए पनि तिनमा पार्किङ नभई पसल खोलिएका थिए। महानगरले ३५ दिनअघि नै अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन र हटाएका स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गर्न सूचना जारी गरेको थियो। महानगरको सूचनालाई अटेर गरेपछि मेयर बालेन आफैं मैदानमा उत्रिएर अवैध संरचना भत्काए।

बानेश्वरको अन्डरग्राउन्डमा रहेका पसल भत्काउने क्रममा मेयर बालेनले पसलेलाई भने, ‘तपाईंलाई ३५ दिने सूचना दिइएको थियो। किन अटेर गर्नुभयो। पसलका बारेमा घरभेटीसँगै बुझ्नुस्। यो विषय हाम्रो होइन।’

लगत्तै मेयर बालेन फुटपाथमा निस्किएर जी–सप रहेको अन्डरग्राउन्ड पसे। त्यहाँ पसल राखेकी महिलाले तत्कालै हटाउन सक्ने अवस्था नभएको, दसैं–तिहार निकट रहेकाले यो बेला व्यापारको सिजन हुने हुँदा संरचना नहटाइदिन अनुनयविनय गरिन् तर मेयर बालेनले सुनेनन्। अवैध संरचनाका पसल हटाइछाडे। 

बानेश्वरमा निरन्तर दुई दिनसम्म अवैध संरचनामा बनेका पसल हटाउन बालेन आफैंले नेतृत्व लिए। नक्सापास गर्दा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ बनाउने भनिए पनि पसल निर्माण गरिएपछि महानगरले भएभरका संरचनामा डोजर चलाएको छ। चलाइरहेको छ। 

नयाँ बानेश्वरबाट अनामनगरतर्फ जाने मोडमै बानेश्वर कम्प्लेक्स छ, जहाँ अन्डरग्राउन्डको निरीक्षणमा निस्किएका बालेन पनि पुगे। बानेश्वर कम्प्लेक्स बनाउने बेला नक्सामा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ भनिएको थियो। बानेश्वर क्षेत्रमा  पार्किङबाट भन्दा सटरबाट धेरै भाडा आउने भएपछि घरबेटीले अन्डरग्राउन्ड छिर्ने ठाउँमा सटर बनाएर व्यवसायीलाई पसल राख्न दिएको देखिएको छ।

महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डले पटक–पटक सम्झाउँदा, बुझाउँदा पनि अटेर गरेपछि पार्किङका लागि बनेका संरचनामा पसल राखिएको देखिएपछि डोजर लगाएर हटाउनुपरेको प्रतिक्रिया दिए। व्यवसायीले हटाउन नमाने र पसलेको सामानमा कुनै क्षति भए त्यसको जिम्मेवार घरबेटी नै हुने उनको भनाइ छ।

महानगरले भवनको नक्सापास भएअनुसार प्रयोग नभएको पाए अवैध संरचना हटाउने अभियान जारी राखेको छ। महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद आइतबार सकिएसँगै सोमबारदेखि मेयर बालेन स्वयं अवैध संरचनामा डोजर लगाउन अगाडि बढेका हुन्।

महानगरले गत १ साउनमा ३५ दिने सूचना जारी गरी घर तथा भवन निर्माण गर्दा पास भएको नक्साअनुसार अन्डरग्राउन्ड प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।

मेयर बालेनको सचिवालयले बानेश्वर क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा पास गरेर अन्य प्रयोजनमा लगाइएका संरचना भत्काउँदा हुन सक्ने तनावको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग छलफलसमेत गरिएको जनाउ दिएको छ।

आइतबार मात्रै महानगरका मेयर बालेनले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) रवीन्द्रबहादुर धानुक र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी)मीरा चौधरीसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए। 

बानेश्वर क्षेत्रमा करिब २२ वटा भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा पास गरेर संरचना बनाइएको महानगरले बताएको छ। नक्सापासबिनाका अवैध संरचना हटाउने क्रम बुधबार पनि जारी छ। महानगरले नक्सापासबिनै अवैध रूपमा बनाइएका संरचनामा डोजर चलाएको छ।

बुधबार बिहान मेयर बालेन, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरीसहितको सुरक्षाकर्मीको टोलीले सुन्धारास्थित काठमाडौं मलमा निर्माण गरिएका अवैध संरचनामा डोजर चलाएको हो। प्रहरीले संरचना भत्काउनुअघि पसल खाली गराएको थियो। 

यस्तै, महानगरले न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्समा पनि डोजर चलाएको छ। खिचापोखरीस्थित आरबी कम्प्लेक्सअगाडि नक्सापासबिनै बनाइएका संरचना भत्काएको छ। आरबी कम्प्लेक्स अगाडिका अवैध संरचनामा डोजर लगाउन मेयर बालेन स्वयं त्यहाँ पुगेका छन्। 

महानगरले बुधबार नै अवैध संरचना हटाउन काठमाडौं न्यूरोडस्थित रञ्जना गल्लीमा पनि डोजर चलाएको छ। न्यूरोडको रञ्जना गल्लीभित्र नक्सापासबिनै बनेका भवन भत्काइएको छ। भूमिगत पार्किङलाई निरुत्साहित गरेर नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना भत्काइएको मेयर बालेनले बताए।

जिल्ला अदालतको अन्डरग्राउन्डमा पनि चलाइँदै डोजर
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले सबैखाले अवैध संरचना हटाएरै छाड्ने बताएका छन्। काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउन आफैं पुगेका उनले अवैध संरचना बनाउने साना–ठूला कसैलाई पनि नछाडिने बताएका हुन्।

अवैध संरचनामा डोजर नचलाउन आग्रह गर्दै आएकालाई मेयर बालेनले भने, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको अन्डरग्राउन्डसमेत खाली गराइँदै छ। अवैध संरचना जसले बनाए पनि त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौं।’

बबरमहलमा आधुनिक शैलीमा निर्माण गरिएको  अदालतको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ प्रयोगमा छैन। सोही कारण व्यस्त सडकको फुटपाथमै सवारीसाधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

बुधबार नै नक्सापासबिना निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने मेयर बालेनसहितको दलबल दरबारमार्ग पुगेको छ। बुधबार बिहानैबाट महानगरभित्रका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा नक्सापासबिना बनाइएका संरचनामा डोजर लगाइरहेका बेला मेयर बालेन दरबारमार्गको अनुगमना निस्किएका हुन्।

दरबारमार्ग क्षेत्रको सडकमा दुई लाइनसम्म पार्किङ गरिँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाउँदै आएका छन् भने सवारी जाम थामिनसक्नु हुने गरेको छ। महानगरले दरबारमार्ग रहेको लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेका सामान हटाउन थालेको छ। सामान हटाउन दिएको निर्देशन २४ घन्टाभित्र पालना नभए बिहीबार दरबारमार्गमा पनि डोजर चल्ने निश्चित छ।

यस्तै, मेयर बालेन बुधबार बेलुकी कोटेश्वरको फुटपाथ र पार्किङ अनुगमनमा जाँदै छन्। बुधबार बिहानैबाट न्यूरोड र दरबारमार्गमा खटिएका मेयर बालेनसहितको टोली बेलुका कोटेश्वर क्षेत्रको अनुगमनमा जाने भएको हो।

महानगरले क्षतिपूर्ति दिँदैन, घरबेटीसँग माग्नू
मेयर बालेन साहले महानगरभित्र गैरकानुनी संरचना बनाएर भाडामा लगाउने व्यक्ति नै त्यसको जिम्मेवार हुने प्रस्टीकरण दिएका छन्। काठमाडौंको न्यूरोड, खिचापोखरी, आरबी कम्प्लेक्सलगायत क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अवैध संरचनामा पसल, व्यवसायीले महानगरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज उठाएपछि मेयर बालेनले यस्तो बताएका हुन्।

बुधबार न्यूरोड क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचना हटाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी र डोजरसहित पुगेका मेयर बालेनले पीडित व्यापारीलाई घरबेटीसँगै क्षतिपूर्ति लिन आग्रह गरे। बरु क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्ने घरबेटीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। उनले भने, ‘जसले गैरकानुनी संरचनामा भाडामा लगायो, क्षतिपूर्ति उसलै दिनुपर्छ। यसमा महानगर दोषी छैन।’

महानगरले अधिकांश व्यापारिक भवनको पार्किङका लागि छुट्याइएको अन्डरग्राउन्ड व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेको जनाएको छ। गाडी बिसाउने ठाउँका अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा होटल व्यवसाय, क्याफे, फेन्सी पसल, शैक्षिक परामर्श केन्द्रलगायतमा प्रयोजन भइरहेको छ।

व्यावसायिक भवनमा पार्किङ नहुँदा सडकमा सवारीसाधन राखिने गरेको छ। सडक छेउ र फुटपाथको पार्किङले पैदलयात्रीलाई बाटो हिँड्नसमेत धौधौ भइरहेको छ।

महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सापास गरेर अरू प्रयोजनमा भाडा नलगाउन सूचना जारी गरिसकेको छ। निर्देशन अटेर गर्ने घरधनीलाई सेवाग्राहीलाई दिइने सबै सेवा–सुविधा कटौती गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ। तर अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा सटर निकालेर व्यापार भइरहेको छ।