दलीय दुश्‍चक्रमा फस्दैछ त्रिवि सेवा आयोग

काठमाडौं- केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक र सेवा आयोगमाथि प्रश्न उठाए।

परीक्षामा फेल हुने र आन्दोलनको भरमा स्वतः स्थायी हुन खोज्‍ने प्राध्यापकमाथि प्रश्‍न गर्दै उनले भनेका थिए, ‘विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा फेल भएको छ, यता अस्थायीको रुपमा पढाइरहेको छ। अनि रत्‍नपार्कमा अनसन बस्छ। हामीलाई स्वतः स्थायी गर भन्छ। यसरी कसरी त्यहाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ?’ भट्टराई यतिमै रोकिएनन्। यस्ता विषयमा राजनीतिक मोलमोलाइ नगर्न अनेरास्ववियुका कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि त्रिविमा हुने तालाबन्दीको विरोधमा भाषण गरिरहन्छन्। यसरी सेवा आयोगदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने भन्दै केही अन्य नेताहरुले पनि बेलामौकामा बोल्‍ने गरेका छन्। त्यसमाथि सरकारको लक्ष्य नै छ- त्रिविलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ बनाउने।

तर, नेताहरुले भाषणबाजी गर्दैगर्दा आफ्नै अनुहार ‘ऐना’मा हेर्न बिर्सिन्छन्। मतलब, आफ्नै पार्टीले संरक्षण दिएका कार्यकर्ताले त्रिविमा लफडा गरिरहेका छन् भन्‍ने कुराको हेक्का राख्दैनन्। उदाहरणका लागि एकपटक त्रिवि सेवा आयोगमाथि भइरहेको दलीय किचलोलाई हेरौँ।

साउन १५ गतेबाट २३ गतेसम्म तालाबन्दीको सिकारमा सेवा आयोग पर्‍यो। ताला लगाउन नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन ‘नेपाल विद्यार्थी संघ’ अगाडि थियो। योगेन्द्र रावल र हरि आचार्यले नेतृत्व गरेको नेविसंघ त्रिवि समितिले यसअघि पनि लामो समय त्रिविमा तालाबन्दी गरेका थिए। 

पछिल्लो समय त्रिवि सेवा आयोगमा नेविसंघले लगाएको तालाका कारण प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता हुन सकेन। सेवा आयोग प्रमुख केदारनाथ ढकालका अनुसार विभिन्‍न दलका भ्रातृ संस्थाका नाममा खुलेका संगठनहरुले पटक-पटक आन्दोलन गरेरै सेवा आयोगका परीक्षाहरु रोकिए। उनी भन्छन्, ‘एक वर्षअगाडि हुनुपर्ने कुराहरु बल्लबल्ल अहिले अलिअलि सकिन थालेका छन्। उपप्राध्यापकको परीक्षा हुनै सकेको छैन। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले पनि रोकेको छ। हामीले आफ्नो तरिकाले काम गर्नै पाइरहेको छैन।’

त्रिविमा ५ सय हाराहारीमा उपप्राध्यापकको दरबन्दी खाली छ। तर, यसरी भइरहने आन्दोलनका कारण सेवा आयोगले परीक्षा गरेर पदपूर्ति गर्न नसकेको ढकालले बताए। 

'सेवा आयोगले मिलेमतोमा  परीक्षार्थी पास-फेल गर्‍यो' भन्ने नेविसंघको आरोपलाई ढकाल स्वीकार्दैनन्। त्यसमाथि विद्यार्थीसँग सम्बन्धित नै नभएको कुरामा अनेक बखेडा झिक्दै तालाबन्दी गर्न आउनुको तुक नभएको उनको तर्क छ। ‘प्राध्यापकहरु नै यस्तो कुरा लिएर आउँदा वार्ता गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो विद्यार्थी संघसँग त्यस्तो सम्बन्ध नै हुँदैन। के आधारमा वार्ता गर्ने?,’ उनले नेपाल समयसँग भने।

तालाबन्दीका कारण व्यवस्थापन संकाय, समाजशास्त्र, हिन्दी र मैथिली विषयका प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता रोकिएको थियो। ढकालका अनुसार साउन १५, १६ र १७ गते अन्तर्वार्ता लिने भनेर तालिका निकालिएको थियो। तर, नेविसंघका विद्यार्थीले अवरोध पुर्‍याए। 

त्रिविमा ५ सय हाराहारीमा उपप्राध्यापकको दरबन्दी खाली छ। तर, यसरी भइरहने आन्दोलनका कारण सेवा आयोगले परीक्षा गरेर पदपूर्ति गर्न नसकेको ढकालले बताए। २०७७ फागुन ९ मा नै खुला प्रतियोगिताको माध्यमबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन सेवा आयोगले खुलाएको थियो। ९ फागुनमा गरेको खुला प्रतियोगितासम्बन्धी विज्ञापनलाई आयोगले गत १८ साउनमा सूचना जारी गरेर १५ भदौबाट लिखित परीक्षा लिने भनेको थियो। 

तर, २०७८ भदौ १५ मा पनि सेवा आयोगले परीक्षा सञ्‍चालन गर्न सकेन। यसरी पटक-पटक मिति तोकिने र परीक्षा सर्ने क्रम चलिरह्यो। स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिनुपरेको थियो। गत पुस १९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले प्राध्यापकहरूको पदपूर्तिको विज्ञापनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो। यद्यपि, परीक्षाको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्‍न हुन सकेको छैन।

त्रिवि स्रोतका अनुसार सेवा आयोग ठप्प पार्न नेपाल विद्यार्थी संघ (रावल–आचार्य समूह) र आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समिति आलोपालो आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन्। ‘त्रिवि पदाधिकारी प्रमुखमा एमाले भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने भइहाल्यो। अहिले आंशिक र नेविसंघले आलोपालो तालाबन्दी गर्छन्। दुबैको स्वार्थमा देखिनेभन्दा नदेखिने माग बढी हुन्छन्,’ स्रोतले भन्यो।

आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेका आंशिक प्राध्यापक गोकुल लिम्बू आफैँ नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्छन्। शिक्षकले सक्रिय राजनीति गर्नु हुँदैन भन्‍ने नियमलाई लत्याएर कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि लडेका थिए। उनकै नेतृत्वमा माघ २० देखि जेठ २९ गतेसम्म गरेर १४० दिन तालाबन्दी भएको थियो। आंशिक प्राध्यापकले ताला खोलेसँगै साउन १५ गते नेविसंघ (रावल–आचार्य) समूह सेवा आयोगमा ताला लगाउन पुग्यो। यसरी निरन्तरको तालाबन्दीले आयोगका नियमित कामहरु ठप्प हुन पुगे।

आन्दोलन गर्ने, सेवा आयोगलाई प्रभावित पारेर परीक्षा हुन नदिने र स्वतः स्थायी हुने नियत आंशिकहरुले राखेको देखिन्छ। जुन त्रिविको पुरानै रोग हो। १८ वर्षअघि नन्दकिशोर सिंह पुनको नेतृत्वमा ‘आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समिति' गठन भएको थियो। संघर्ष समिति स्थापना भएपछि संगठित भएर आंशिक शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्न थाले। २०६४ सालमा त रत्‍नपार्कमा अनसन बसेर उनीहरूले आंशिक शिक्षकलाई करार बनाउनुपर्ने माग राखे। त्यसबेला १३ सय ८० जना शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले करार गराएको थियो। 

तर, उनीहरु यतिमै सन्तुष्ट भएनन्। २०६९ मा आएर फेरि तिनै करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रयत्न त्रिविले गर्‍यो। ‘विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता’को प्रावधान बनाएर ११ सय शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलायो। यीमध्ये करिब ९ सय शिक्षक मात्र परीक्षामा सफल भएका थिए। बाँकी स्थायी हुन ‘अयोग्य’ देखिए।

जब परीक्षा नजिकिन्छ, तब आंशिक प्राध्यापक ताला लगाउन पुग्छन्। नभए आफू निकट विद्यार्थी संगठनमार्फत तालाबन्दी गर्छन्। परीक्षा सम्पन्‍न हुन दिइँदैन। र, आफूखुसी आंशिक प्राध्यापकहरु छिराएर त्रिविमा पुनः पुरानै दुखान्त दोहोर्‍याइन्छ।

आन्दोलनको बलमा करार भएका १३ सय ८० शिक्षकमध्येबाट जम्मा ९ सय स्थायी हुँदा ४८० जना भने करारमै सीमित भएका थिए। तत्कालीन समयमा अयोग्य भनिएका तिनै बाँकी करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने निर्णय त्रिवि सभाले गएको १४ मंसिरमा गरेको थियो। यद्यपि यो निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ। त्रिवि स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा गएको मंसिरमा त्रिवि सभाले तिनलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

‘त्यसबेला पहिला अयोग्य भनिएका करारलाई स्थायी बनाउने दुष्साहस गरियो। प्रधानमन्त्री देउवाले नै तारन्तार दबाब दिएका थिए। सबै सदस्यहरुलाई के प्रस्ताव आउँदैछ भन्‍ने पनि थाहा नदिई एकाएक त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो,’ त्रिवि कार्यकारीका एक सदस्यले नेपाल समयसँग भने।

अहिले कांग्रेस नेता लिम्बूले आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिमार्फत उस्तै माग राखेका हुन्। बाहिर ‘समान कामको समान ज्याला’ भनिए पनि भित्र स्वतः करार बनाइनुपर्ने माग आंशिकहरुले राखेको ती सदस्यले जानकारी दिए। यद्यपि, लिम्बू भने यो आरोपलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग समान कामको समान ज्याला हो। यदि त्रिविले परीक्षा नै लिन्छ भने पनि हामी तयार छौँ। तर, परीक्षा पनि नगर्ने, माग पनि पूरा नगर्ने गरेर हामीलाई अन्योलमा राख्न मिल्छ?’

तर, घटनाक्रमले के देखाउँछ भने- जब परीक्षा नजिकिन्छ, तब आंशिक प्राध्यापक ताला लगाउन पुग्छन्। नभए आफू निकट विद्यार्थी संगठनमार्फत तालाबन्दी गर्छन्। परीक्षा सम्पन्‍न हुन दिइँदैन। र, आफूखुसी आंशिक प्राध्यापकहरु छिराएर त्रिविमा पुनः पुरानै दुखान्त दोहोर्‍याइन्छ।

यसरी त्रिवि सेवा आयोग दलीय राजनीतिको दुश्‍चक्रमा फसिरहेको छ। जसको सुधार गर्न त्रिविका संरचनाहरुकै रिफर्म गर्नुपर्ने बताउँछन् प्रा.डा. प्रेम फयाक। उनी भन्छन्, ‘आंशिकहरुलाई मात्र दोष थोपरेर भाग्‍ने छुट हामीलाई छैन। किन आंशिक प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा राख्नुपर्ने स्थिति आयो? किनभने यो हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। यदि कामै गर्न नसकिरहेको हो भने सेवा अयोगको ‘रिफर्म’ किन नगर्ने?’

सेवा आयोगले पुरानो परिपाटीले प्राध्यापक भर्ती गर्ने भएकोले पनि समस्या निम्तिएको फयाकको तर्क छ। त्यसैले प्राध्यापकहरु ल्याउने विधि नै फेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘सेवा आयोगमा अति दलीयकरण भयो। अब कस्तो प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा आवश्यक छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने परिपाटी नै फेर्नुपर्‍यो। सम्बन्धित विभाग, नभए सम्बन्धित विषय समितिले निर्धारण गर्नुपर्छ। सेवा आयोगको विकल्प खोज्‍न ढिलो भइसकेको छ,’ उनले भने।