स्वास्थ्य संस्था नियमन गर्न बन्दैछ ५ विभागसहितको ‘शक्तिशाली’ प्राधिकरण

काठमाडौं- स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सेवा प्रदायक संस्था, उपकरण र औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर कायम गर्नका लागि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्न कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राधिकरणको मूल ऐन निर्माण र सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरी काम अघि बढाएको हो। 

२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम बुँदा नम्बर ५७ मा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न ‘नेपाल स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि त्यसयता यसमा उल्लेख्य प्रगति भएको थिएन। 

समितिका सदस्य सचिव रहेका गुणनिधि शर्माले संविधान धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्यसम्बधी हकको प्रत्याभूति गर्न सहयोग पुग्ने गरी धारा ४४ अन्तर्गत उपभोक्ताको हक प्रत्याभूति हुने गरी नियामक आवश्यक रहेकाले कानुनको मस्यौदा तयार गरिने जानकारी दिए। 

'संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगे क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ। त्यसको आधारमा रहेर समितिले कानुनको मस्यौदा तयार गर्छ,' उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको गुणस्तर, सेवाको गुणस्तर, उपकरणको गुणस्तर र औषधिजन्य वस्तुको गुणस्तर गरी प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व प्राधिकरणको हुनेछ।‘

प्राधिकरणको अवधारणाअनुसार ऐन बनी कार्यान्वयन भएमा मुख्यगरी ८ वटा विषयमा उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

संविधानको धारा ५१ को उपधारा (ज) (६) मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनुश्चित गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ। उक्त नीतिलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउन शक्तिशाली प्राधिकरण आवश्यक भएको शर्माको भनाइ छ। शर्माका अनुसार स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्ने र गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवाबाट व्यक्तिमा हानी भए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गर्नेछ। 

कानुनी मस्यौदामा प्राधिकरणका ५ वटा विभाग रहने जनाइएको छ। मापदण्ड निर्धारण विभाग, प्रत्यायन विभाग, प्रमाणीकरण विभाग, अनुगमन, मूल्यांकन तथा परिपालन विभाग र व्यवस्थापन विभाग रहने गरी संरचना तयार गर्ने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको छ।

किन चाहियो प्राधिकरण?  
स्वास्थ्य क्षेत्र अनुगमनविहीन हुँदा बेथिति मौलाएको, निजी संस्थाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा ठगी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पताल बिरामीमैत्री छैनन्। औषधि पसलहरुमा म्याद नाघेका औषधि बिक्री र औषधि मूल्यमा एकरुपता छैन। सरकारले तोकेका आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको औषधिमा समेत रकम असुल्न थालिएको छ। प्राधिकरणलाई यी सबै क्षेत्रमा नियमनको अधिकार दिइनेछ। 

हालसम्म स्वास्थ्य संस्थाको स्तरीकरण, सेवाको वर्गीकरण, सेवा सुनिश्चितता, नियमनका काम गर्ने छुट्टै कुनै निकाय छैन। यी कार्य व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन प्राधिकरण चाहिएको शर्माले बताए। प्राधिकरणको अवधारणाअनुसार ऐन बनी कार्यान्वयन भएमा मुख्यगरी ८ वटा विषयमा उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

गुणस्तरको आधारमा स्वास्थ्य सेवा शुल्कको निर्धारण गरी मूल्य बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ। 

सेवाको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार भए/नभएको यकिन गरी सोही अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण, प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन गर्ने हुनाले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै नागरिकले सुरक्षित र भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी सेवा लिन सक्ने अवसर पाउनेछन्। गुणस्तरको आधारमा स्वास्थ्य सेवा शुल्कको निर्धारण गरी मूल्य बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ। 

सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा सरकारको छ। स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर ‍उच्चस्तरीय भए गुणस्तरीय पर्यटक आकर्षित हुन सक्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टेवा पुग्ने, बिमितले गुणस्तरीय सेवा लिन विकल्प छनोट गर्न सक्ने हुँदा समग्र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। नेपालमा आँखाको उपचार सस्तो र गुणस्तरीय भएकाले ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक र विभिन्न देशबाट पनि आउन थालिसकेका छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भए स्वास्थ्य पर्यटकको संख्या र गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ।  

नेपाल स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हुने जनाइएको छ। यो छुट्टै स्वास्थ्य प्राधिकरण बोर्डमार्फत् सञ्चालन हुनेछ। प्राधिकरणलाई दण्ड, सजायको व्यवस्था गर्ने, दण्ड सजायका लागि नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने अधिकार पनि दिइने शर्माले बताए।