बैंकिङ कसुरको मुद्दा खेपिरहेका मुकुन्द सुवेदी एनसीसी बैंकको उच्च पदमा

काठमाडौं– नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको उच्च पदमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति रहेको पाइएको छ। बैंकको डेपुटी जनरल म्यानेजरमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा खेपिरहेका मुकुन्द सुवेदी छन्। 

उनलाई तत्कालीन किस्ट बैंकमा रहँदा जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा सरकारले उच्च अदातल पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीविरुद्ध अझै पनि उच्च अदालत पाटनमा दुई वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा छन्। 

सुवेदीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा २ पुस २०७५ मा परेका दुई वटा मुद्दा छन्। मुद्दा नम्बर ०७५–सीवी–०४३९ र ०७५–सीवी–०४४० छ, जहाँ वादी राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको छ भने सुवेदी प्रतिवादी रहेका छन्। 

उनी किस्ट बैंकमा हुँदा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवालीले जम्को प्रकाशनलाई १२ करोड ऋण दिएर संस्थालाई नै धराशायी बनाउने काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा तत्कालीन सीईओ ज्ञवालीसहित थप पाँच जना पक्राउ परेका थिए। 

त्यतिबेला पक्राउ नपरे पनि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा सुवेदी दोषी देखिएपछि उनीमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो। उनले पहिलेको बंैकिङ कसुरको मुद्दामा भने सफाइ पाएका थिए। तत्कालीन समय उनी किस्ट बैंकको कर्जा तथा प्रशासन प्रमुख थिए। सोही कारण पनि राष्ट्र बैंकले उनीविद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 

बैंकिङ कसुरको मुद्दा खेपे पनि उनले जागिरलाई भने निरन्तरता दिइरहे। किस्टलाई प्रभुले एक्वायर गरेपछि अपरेसन रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रमुख भएर प्रभु बैंकमा पनि काम गरे। त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेपछि सन् २०१७ देखि एनसीसी बैंकमा जोडिन पुगे। उनी सो बैंकमा पनि जोखिम व्यवस्थापक प्रमुख भएर गएका थिए। हाल उनी डेपुटी जनरल म्यानेजर छन्।

उनको मुद्दा भने उच्च अदालत पाटनमा अझै विचाराधीन छ। एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेशराज अर्याल भने उनीविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा लागेकोबारे आफू जानकार नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘खै मलाई थाहा छैन। एनसीसीले लगाएको छैन। अरू बैंकको विषय मलाई जानकारी हुने कुरै भएन।’

सुवेदीमाथि तत्कालीन किस्ट बैंकमा रहँदा जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा उच्च अदातल पाटनमा दुई वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा विचाराधीन छन्।

करिब डेढ महिनाअघि मात्र सोही बैंकले ६ जना कर्मचारीलाई बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा बर्खास्त गरेको छ। उनीहरुले बैंकबाट पाउने व्यक्तिगत बिमा, उपदानलगायत नपाउने गरी बर्खास्त गरिएको पत्र थमाइएको छ। (बैंकले कसरी कर्मचारीलाई पीडित बनायो भन्ने पूर्ण जानकारी अर्को भागमा) जबकि सो बैंकमा बंैकिङ कसुर ऐनको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति नै डेपुटी जनरल म्यानेजर रहेका छन्। बैंक सञ्चालकमा भने कांग्रेका नेता मोहनबहादुर बस्नेत रहेका छन्। 

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले बैंकिङ कसुरको आरोप लाग्नेबित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्ने बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा स्पष्ट नलेखिएको बताए। उनका अनुसार सो बैंकले कस्तो केसलाई सो ऐन लगाउने वा कस्तोलाई नलगाउने भन्ने कार्यविधि नै बनाएको हुन्छ। सोहीअनुसार बैंकले गर्न सक्छ। तर एकै प्रकृतिको केसमा दुई वटा फरक–फरक व्यवहार भने गर्न नमिल्ने रेग्मी बताउँछन्। 

उनले भने, ‘बैंकिङ कसुरमा मुद्दा परेका व्यक्तिलाई अनिवार्य निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यसैले बैंकले आफूअनुकूल संस्थाको फाइदा वा बेफाइदा हेरेर मुद्दा दायर गरी बर्खास्त गर्ने वा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ। तर यसो भन्दैमा सबै कर्मचारीको हकमा भने समान प्रकृतिको नियम लागू हुनु जरुरी हुन्छ।’