वन नियमावली संशोधन गर्न सिमेन्ट उद्योगीको माग

काठमाडौं- वन नियमावलीका कारण सिमेन्ट उद्योगहरु संकटमा परेको भन्दै उद्योगीहरुले यसको संशोधन गर्न माग गरेका छन्। बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलाई भेटेर सिमेन्ट उद्योगीहरुले वन नियमावलीमा भएको प्रावधानले सिमेन्ट उद्योगहरु संकटमा परेकोले संशोधनको माग राखेका हुन्।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधान संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै ती प्रावधानहरुलाई संशोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरे। 

जवाफमा मन्त्री यादवले उद्योगीहरुले उठाएको मागप्रति आफू गम्भीर भएको बताउँदै जायज मागलाई नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए। उनले भने, 'म उद्योग बुझेको मान्छे हुँ। यहाँहरुले उठाएको मागप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसमाथि यहाँहरुको उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने गरेको छ र पछिल्लो समय निर्यात गर्दै देशको व्यापार घाटालाई समेत कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि यहाँहरुको समस्या समाधान गर्छु।'

नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरुलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न विज्ञहरुको टोली गठन गर्न मन्त्री यादवले मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन समेत दिए। टोलीले सात दिनभित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरु सच्च्याएर उद्योगीहरुको जायज मागलाई पूरा गरिने आश्वासन उद्योगीहरुलाई दिएका छन्। उद्योगीहरुले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुंगा रोयल्टी रकम संशोधन गर्नुपर्ने, वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।