उर्जामन्त्रीले नै भनिन्- विद्युत् वितरणमा हुने चुहावट रोक्नै चुनौती भयो

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् वितरण क्षेत्रको चुहावट रोक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताएका छन्। नेपल विद्युत् प्राधिकरणको ३७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा वितरणतर्फको चुहावट घटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि वितरण संरचना सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।

अघिल्लो वर्ष विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट करिब रु दुई अर्ब आम्दानी भएको पनि उनले स्मरण गराए। देश विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको थप विकास नभएसम्म आर्थिक फड्को मार्न कठिन हुने उनले धारणा राखे। 

विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत बढाउने कार्यमा ध्यान दिन पनि मन्त्रीले प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा वृद्धि, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, उद्योग कलकारखानाको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने, चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विद्युतीय पूर्वाधारको निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सोही अवसरमा मन्त्रीले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस नमाग्न आग्रह पनि गरे। प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भूसालले यसै वर्ष मात्रै सरकारले कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत तलब बढाएको स्मरण गर्दै थप आर्थिक सहयोगको माग नराख्न आग्रह गरेका हुन्। उन बोनस माग्न छाडेर सेवा सुधारमा लाग्न र सबै घर परिवारसम्म बिजुली पुर्‍याउने कार्यमा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । कोभिडको महामारीपछि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै बोनसको कुरा उठ्नु सही नभएको उनले स्पष्ट पारे। 

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले हाल करिब ९६ प्रतिशत जनताले विद्युत्को सेवा प्राप्त गर्ने गरेको जानकारी दिए। हाल ४२ जिल्ला पूर्णरूपमा विद्युत् सेवा पुगेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्को सेवा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्राधिकरण दिनरात लागिरहेको उनले बताए।  

प्रमुख घिसिङले ३५ वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणले गत वर्ष सबैभन्दा बढी रु १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख नाफा आर्जन गर्न सकेको पनि जानकारी गराए। कार्यक्रममा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै १५ कर्मचारी र मातहतका १७ कार्यालयलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो।