कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउन काटियो पत्र

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई २३ मंसिरभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउन परिपत्र जारी गरेको छ। ‘प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायको भूमिकासहितको मार्गदर्शन मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखीसरकारले भूउपयोग नीति, २०७२ जारी गरिसकेको छ।

सरकारबाट जारी भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू भइरहेकाले उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएकाले परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

केही स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउँदा मनोमानी गरेको बताउँदै परिपत्रमा भनिएको छ ‘केही समययता केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सवैलाई एकमुष्ट कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्नेजस्ता कार्य भइरहेकाले यसमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस्तो कार्य नगर्न÷नगराउनुहुन अनुरोध गरिएको छ।’

नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक संकलन तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।