नाफा खोज्दै उजुरी लिएर बिमा समिति पुग्छन् बिमित

काठमाडौं- बिमितले आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेमा बिमकविरुद्ध बिमा समितिमा उजुरी दिन्छन्। दाबी भुक्तानी नपाएमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा बिमितले समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बिमितले कहीँकतै अनियमितता भएको आशंका लागेमा समितिमा गएर सोझै उजुरी दिन सक्छन्। यस्ता मुद्दामा समितिले पीडितलाई न्याय दिने गर्छ।  

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै समितिमा १५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जुन विगत पाँच वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। समितिका अनुसार अघिल्ला वर्षहरुमा विचाराधिन रहेका सहित गत आर्थिक वर्षमा समितिमा ३३३ मुद्दा रहेका थिए। यी विगत पाँच वर्षदेखिका समितिमा विचाराधिन रहेका मुद्दा हुन्। जसबाट समितिले गत आवमा १४७ मुद्दा फर्छौट (फैसला तथा मेलमिलाप) गरेको छ। 

पाँच वर्ष फर्छ्योट भएका मुद्दाको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्ममा समितिमा कूल ५५५ मुद्दा दायर भएका छन्। जसमा त्यो भन्दा पुराना ७७ मुद्दा समितिमै विचाराधिन रहेका थिए। उक्त मुद्दाहरुबाट हालसम्म कुल ४४२ मुद्दा किनारा लागिसकेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा पुराना ७७ र सोही वर्ष दर्ता भएका ३९ गरी कुल १६६ मुद्दा समितिमा रहेका थिए। जसमध्ये २६ वटा मात्रै फैसला भएको थियो। 

कतिपय बिमितले अभिकर्ताले यति पाउँछ भनेर बिमा गरेको त्यति पाएन भन्‍नुहुन्छ, अभिकर्ताले के भन्यो, के भनेन भनेर प्रमाण हुँदैन। समितिले बिमालेखमा भएको सम्झौताका आधारमा फैसला गरिदिने हो

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पुराना ८३, नयाँ दर्ता भएका एक सय र पुनरावेदनबाट आएका ४ मुद्दा गरी कुल १८७ मध्ये जम्मा ८५ वटामा फैसला तथा मेलमिलाप भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा पुराना १०१, नयाँ दर्ता भएका १२६ र पुनरावेदनबाट आएको १ वटा मुद्दा गरी २२८ मुद्दामध्ये ९१ वटा मुद्दाको फैसला गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पुराना १३५, नयाँ दर्ता भएका १३७ र पुनरावेदनबाट आएको १ गरि कुल मुद्दा २७३ मध्ययेबाट ९३ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए। 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा पुराना १८० र नयाँ दर्ता भएका १५३ गरी कुल ३३३ मुद्दाबाट १४७ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। जसमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखिका मुद्दाहरु समावेश भएका छन्। समितिले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ बाट १, आव २०७५-७६ बाट २, आव २०७६-७७ बाट ३२, आव २०७७-७८ बाट ८९ र गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएकामध्ये २३ मुद्दा किनारा लगाएको हो। जसमध्ये ५५ वटा मुद्दा मेलामिलापबाटै टुंग्याइएको समितिले जनाएको हो। 

जीवन बिमाभन्दा निर्जीवन बिमाविरुद्ध ४५ प्रतिशत बढी मुद्दा
पछिल्ला ४ वर्षमा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीविरुद्ध ५१७ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। चार वर्षमा दायर भएका यी मुद्दाको आधारमा जीवन बिमा कम्पनीमा पर्ने मुद्दाको तुलनामा निर्जीवन बिमा कम्पनीमा पर्ने मुद्दाको संख्या दोब्बर रहेको छ। अर्थात समीक्षा अवधिमा ३५७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएका हुन्। जुन जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध दायर भएका १६० वटा मुद्दाको तुलनामा ४५ प्रतिशतले बढी हो।  

समितिका अनुसार दर्ता भएका मुद्दाहरु प्राय सामान्य प्रकृतिका नै हुन्छन्। सबैजसो मुद्दाहरु दावी भुक्तानीको क्रममा कम्पनि र बीमितबिच मनमुटाव भएपछि समितिमा उजुरी परेका हुन्। बिमा समितिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले हरेक पछिल्ला वर्षहरुमा व्यावसायसँगै उजुरीहरु बढ्दो रहेको बताएका छन्। यो सँगै उजुरी फर्छ्योटदर पनि बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ। ‘हरेक पछिल्ला वर्षहरुमा व्यवसाय, मुद्दा र फर्छ्योट संख्या बढ्दै गएको पाइएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘हिँड्ने मान्छेलाई ठेस लाग्छ भनेजस्तै हो, संख्या बढ्दो भए पनि स्वाभाविक वृद्धि भइरहेको छ।’ 

बिमालाई नाफाको दृष्टिकोणले हेर्न थालियो। यो नाफा नभई क्षतिपूर्ति हो भन्‍ने नबुझ्दा र नाफाको लागि बिमा गराउँदा बिमामाथिको विश्वास नै धर्मराएको छ।

बिमा ऐन, २०४९ ले बीमा समितिलाई बिमित र बिमकको बीचमा उत्पन्‍न हुने बिमासम्बन्धी विवादमा मध्यस्थता गर्ने एवं बिमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा  बिमकविरुद्ध  बीमितले  दिएको  उजुरीमाथि  निर्णय  गर्ने  अर्धन्यायिक  निकायको व्यवस्था पनि गरेको छ। 

किन लम्बिन्छ मुद्दा फर्छ्योट? 
बिमित अर्थात वादी (मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति) पूर्वाग्रही भई सोही कुरामा अडान राख्दा मुद्दा लम्बिने गरेको पाइएको छ। समितिको उजुरी तथा कानुन शाखाका उपनिर्देशक विरोध भट्टले वादीले कुनै माग राख्ने तर कानुनत: के छ भनेर बुझ्‍न नै नचाहने गर्दा मुद्दा लम्बिने गरेको बताए। ‘मुद्दा दायर भएपछि बिमित र बिमकबीचको शर्तमा आधारित भई कानुनी फैसला गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर वादी बुझ्‍नै चाहँदैनन्। उनीहरुलाई आफैंले भनेको हुनुपर्छ भन्‍ने अडान राखिदिँदा मुद्दा लम्बिन्छ।’

उनका अनुसार वादी दुई किसिमका हुन्छन्- एकथरी अभिकर्ताबाट ठगिएका र अर्कोथरी कम्पनीलाई ठग्‍न चाहने हुन्छन्। ‘कतिपय बिमितले अभिकर्ताले यति पाउँछ भनेर बिमा गरेको त्यति पाएन भन्‍नुहुन्छ, अभिकर्ताले के भन्यो, के भनेन भनेर प्रमाण हुँदैन। समितिले बिमालेखमा भएको सम्झौताका आधारमा फैसला गरिदिने हो,’ उनले थपे, ‘यस्ता समस्याबाट बच्नको लागि बिमितले आफैँ बिमालेख फारम, केवाईसी फारम भर्नुपर्छ जसले गर्दा आफ्नो बिमाको बारेमा सबै जानकारी हुन्छ।’

कतिपय बिमित सर्वेयरले कम्पनीसँगको मिलेमतोमा आफ्नो नोक्सानीको मूल्यांकन कम गरिदिएको भन्दै उजुरी दिन आउने गरेको पनि उनले बताए। यस्ता उजुरीहरुमा समितिले विशेष अध्ययन गरेर सकेसम्म बिमितलाई न्याय दिलाउने काम गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए। कुनै बिमित भने गलत नियतका साथ अतिरिक्त दाबी भुक्तानीको माग गर्न आउने गरेको समेत भट्टले बताए। उनले भने, ‘कोही त जबरजर्स्ती उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने रटान लगाउँछन्।’ 

यस्ता मुद्दाहरु प्रायजसो निर्जीवन बिमाको सन्दर्भमा आउने गरेको उनले बताए। ठूला कम्पनी तथा व्यापारीहरुले सर्भेयरले निकालेको नोक्सानी भन्दा बढी रकम माग्दै समितिमा उजुरी गर्छन्। राजनीतिक उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुमार्फत बढी रकम दिने व्यावस्था गर्न समितिमा आग्रह समेत गर्ने गरेको भट्टले सुनाए। 

उनले भने, ‘तपाईंको खल्तीबाट दिने होइन, मिलाएर गर्दिनुस् न भन्दै मन्त्रालयबाटै फोन आउँछ कहिलेकाहीँ, थर्काएर फोन राखिदिएपछि दोहोर्‍याएर कल आउँदैन।’ त्यस्ता व्यवसायीहरुले आफू अन्यायमा परेको भनी पत्रकार सम्मेलन गर्ने धम्की समेत दिने गरेको उनले बताए। ‘नोक्सानी भन्दा बढी रकम माग गरी मिडियादेखि नेताहरुको धम्की दिनेहरु पनि आउँछन्,’ उनले भने, ‘मिडियाले पनि एकतर्फी समाचार सप्रेषण गरिदिन्छन्। पाठकले पत्याउँछन्।’ 

बिमालाई नाफाको दृष्टिकोणले हेरियो
उपनिर्देशक भट्ट बिमितले बिमालाई नाफाको दृष्टिकोणले हेर्दै आएको बताउँछन्। बिमा नाफा नभई क्षतिपूर्ति हो भन्ने बुझ्‍न जरुरी रहेको उनले बताए। अधिकतम बिमितले नाफाको लागि बिमा गराउँदा बिमामाथिको विश्वास नै धर्मराएको उनको बुझाइ छ। 

समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पनि भट्टकै कुरामा सहमति जनाउँदै बिमितले बिमालाई नाफाको नजरले हेर्न नहुने बताए। ‘बिमा सामान्य आम्दानी भएको व्यक्ति भविष्यमा आउने आकस्मिक घटना तथा रोगहरु लागेर बिरामी हुँदा घरजग्गा नै बिक्री गरेर उपचार गर्न नपरोस्, बिजनेस गर्दा आकास्मिक घटना भएमा पुनः सोही बिजनेस गर्न सहयोग होस् भनेर गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘तर, यहाँ गाडी पुराना भए भने जानाजान भिरतिर धकेल्ने, पसल छ भने सामान निकालेर आगो लगाउने र बिमा दाबी गर्ने गलत नियतका बिमितहरु पनि छन्, यस्तो पाइएमा बिमा दाबी भुक्तानी नै हुँदैन, कम्पनीले गर्दैनन्।’