बागमती प्रदेशले हटायो सञ्चार संस्थाका सञ्चालक थुन्ने कानुन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ। प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पूरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ४६ लाई संशोधन गर्दै सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई थुन्न सक्ने व्यवस्था हटाइएको हो। पुरानो व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र नलिई सञ्चार माध्यमले गर्ने काम गरेमा र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने विषय प्रकाशन तथा प्रसार गरेमा एक वर्षसम्म कैद र जरीवाना हुने व्यवस्था थियो। अब भने जरीवानाको मात्र व्यवस्था गरिएको छ।

बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्टार कार्यालयमा ९६ वटा एफ एम रेडियो, ३७ वटा टेलिभिजन, १४० वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् भने सात सय भन्दा बढी पत्रकारले सञ्चार रजिस्टार कार्यालयले परिचयपत्र लिएका छन्। यो कानुनले यी सञ्चार संस्था र आगामी दिनमा दर्ता हुने संस्थालाई नियमन गर्नेछ। 

सञ्चार रजिस्टारका आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि उक्त प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ। सञ्चार रजिस्टार नियुक्ति नभएसम्म वा १५ दिन भन्दा बढी विदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिस्टारको रुपमा कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको संशोधित ऐनमा छ। अब सञ्चार रजिस्टारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नु पर्ने व्यवस्था संशोधित कानूनमा थपिएको छ।

संसोधित कानुनले केही त्रुटी सच्याएको बागमतीका सञ्चार सजिस्टार रेवतीप्रसाद सापकोटाले बताए। ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटी मध्ये केही सच्चिएका छन्। केहि त्रुटी अझै छन् । संशोधित ऐनमा केहि व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन । त्यस्ता नमिलेका बिषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ,’ सञ्चार रजिस्टार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने, ‘अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन नियम संशोधन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। अभ्यासले नै कानूनलाई परिपक्व बनाउने हो।’ 

साउन ३० गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर विधेयकले कानुनी रूप लिएको छ।