६२ प्रतिशत घट्यो आयात कर्जा, २४ प्रतिशतले खुम्चियो सेयर कर्जा

काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्जा विस्तार १३.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। मंगलबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सेयर कर्जा र आयात कर्जा प्रवाहमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा मार्फत राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २७.३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको थियो। बढ्दो तरलता अभाव, वैदिशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमी र केही वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धका कारण लक्ष्यभन्दा ५.९ प्रतिशत बिन्दुले कर्जा विस्तार कम भएको छ। प्रवाह भएको कर्जामध्ये व्यवसायिक क्षेत्रतर्फ ६३.३ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार तर्फ ३७.७ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले १२.७ प्रतिशत, विकास बैंकले १३.९ र वित्त कम्पनीहरुले २९.८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। लगानी भएको कर्जामध्ये घरजग्गा धितोका आधारमा ६६.४ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तु)को धितोका आधारमा प्रवाह भएको थियो।

कृषि क्षेत्रमा १९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ८ प्रतिशत, यातायात तथा संचार क्षेत्रमा १५.७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फ १३.३ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फ ८.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढेको छ। गत वर्ष आवधिक कर्जा २८.४ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा १३.३ प्रतिशत, चालु पुँजी कर्जा १५.२ प्रतिशत र रियल स्टेट कर्जा १७.५ प्रतिशतले बढेको छ। 

आयात कर्जा (ट्रस्ट रिसिट) ६१.९ प्रतिशत, सेयर कर्जा (मार्जिन ल्यान्डिङ) २४.३ प्रतिशत र गाडी किन्ने कर्जा २.२ प्रतिशतले घटेको छ। राष्ट्र बैंकले आयात कर्जामा गरेको कडाईका आयात कर्जामा गिरावट आएको हो। 

राष्ट्र बैंकले ४७ हार्मोनिक कोड भएका वस्तुहरुको आयात गर्दा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। केही वस्तुहरुमा ५० प्रतिशत र केही वस्तुहरुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। गतवर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले आयात कर्जाको जोखिम भार पुनरवलोकन गर्दै १५० पुर्‍याएको थियो। यसले गर्दा पनि आयातमा जाने कर्जा निरुत्साहित भएको देखिन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिमका लागि रकम छुट्याउनु पर्ने भएकाले कर्जा प्रवाह निरुत्साहित भएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु आयातमा कर्जा प्रवाह नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएकाले पनि आयात कर्जा घटेको हो। यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाखबाट विभिन्न १० एचएस कोड भएका वस्तुहरुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

गाडी किन्ने कर्जामा पनि जोखिम भार पुनरवलोकनको असर देखिएको हो। 

सेयर बजारमा जाने कर्जामा केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत एकघर परिवारले एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीबाट असुल उपर गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। जसका कारण सेयर बजारमा जाने कर्जामा गिरावट आएको हो। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सेयर बजारमा जाने कर्जाको जोखि मभार १०० बाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याएकाले त्यसको असरले यस क्षेत्रमा जाने कर्जा घटेको हो। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सेयर कर्जामा लगाएको तल्लो सिमा ४ करोड राष्ट्र बैंकले हटाएको छ। सेयर लगानीकर्ताले अब एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउँछन्। साना लगानीकर्ताले लिने ३० लाखसम्मको कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १०० नै कायम गरिएको छ।