(हेर्न बाँकी) बिमा रकमकै लागी हत्याहिंसा किन हुन्छ, कसरी रोक्न सकिन्छ?

काठमाडौं– सर्जन बीकको योजनाबद्ध हत्याको वास्तविकता बाहिरिएपछि नेपाली बिमा क्षेत्र फेरी एकपटक तरंगीत भएको छ। बिमांक रकम(बीमा दाबी वापत पाउने रकम) को प्रलोभनमा नेपालमा भएको यो पहिलो घटना भने होईन। तर, एजेण्ट अर्थात अभिकर्ताकै मिलेमतोमा भएको घटनाको सन्दर्भमा भने यो पहिलो हो। 

गत जेठ १० गते छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तै घटना भएको थियो। भारतको अमृतसरमा एक महिलाले आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी थिईन्। हत्यापछि अनुन्धानको क्रममा अभिकर्ता समेत रहेकी उक्त महिलाले बीमा दाबी गर्नकै लागि श्रीमानको हत्या गरेको खुलेको थियो। लामो समयदेखि श्रीमान मानसिक रुपमा अस्वस्थ रहेकाले औषधि उपचारमै धेरै खर्च भई आर्थिक तनाव भएको कारण उनले श्रीमानको हत्या गरेर बीमा रकम प्राप्त गर्ने तयारीमा थिईन्। तर, हत्या गरेको सावित भएपछि उनले उक्त बीमा रकम भने पाईनन्। 

यसरी बीमासँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा मात्रै नभई अन्य मुलुकमा पनि यस्ता घटनाहरु हुँदै आएका छन्। यसअघि बीमासँग सम्बन्धित नेपालमा घटेका केही घटनाहरु, 

घटना नं. १–छोरीको हत्या

वि.सं.२०७६ असार महिनामा रौतहटमा बुवाले आफ्नै छोरीको हत्या गरे। मौलापुर नगरपालिका–६, पथरा बुधरामकी चार वर्षीया लक्ष्मी कुमारी यादवको हत्या उनका बुवा रामकिशोर यादवले गरेका हुन्। पछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा एक महिनाअघि मात्रै बावु शाहले २५ लाख रूपैयाँको छोरीको जीवन बीमा गराईदिएका रहेछन्। छोरीको मृत्यु भएमा २५ लाख रूपैयाँ पाउने मनसायले उनले हत्या गरेको पुष्टि भयो। 

घटना नं. २–श्रीमतिको हत्या

वि.सं.२०७६ असार महिनामा पोखरा राम बजारका ३५ वर्षीय रमेश नेपालीले २८ वर्षीया श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको हत्या गरे। हत्या भएको केही दिनअघि मात्रै उनले श्रीमतीको नामबाट १ करोड रूपैयाँको बीमा गराएका थिए। अन्ततः अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले लक्ष्मीको हत्या बीमा रकम पाउनका लागि गरिएको पुष्टि भयो। अहिले उनका श्रीमान जेलमा छन्। बीमा समितिका अनुसार उनीहरुका बच्चा पालन पोषण र शिक्षाको लागि भनेर मृतककी सासुआमाले बीमा रकम दाबी गरेकी छिन्। तर समितिले उक्त रकम निकासा गरिदिन अस्विकार गरेको छ। ‘मृतककी आमा दाबी भुक्तानी पाउँ भनि समितिमा उजुरी गर्न आउनु भएको थियो। अहिले हत्या गर्नेकै आमालाई भुक्तानी दिँदा यस्ता घटना घटाउन थप प्रोत्साहन हुने वा यहि रकमले धरौटीमा छोरो छुटाउने, बिहे गराउने काम पनि त हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा उक्त रकम रोकिएको छ’समितिका एक कर्मचारिले भने,‘बच्चा ठुला भएपछि उनीहरुलाई दिने व्यावस्था मिलाउन समितिले पहल गरेको छ।’

केही समय पहिला एउटा बाल आश्रमले बच्चाको बीमामा बापतको रकम आउने आशमा हत्या गरेको खुलेको थियो। त्यस्तै आजभन्दा १२ वर्ष अघि गोविन्द आचार्य नामका व्यक्तिले बिवाह गरेको केही दिनमा नै श्रीमतिको बिमा गरिदिए। श्रीमतिलाई नियमति ब्लड प्रेसर उच्च हुने औषधि खुवाए। अन्ततःश्रीमतिको मृत्यु अस्पतालमा भयो। तर, पछि माईती पक्षले ब्लड प्रेसर नभएको पनि लास बुझ्न नमान्दा छानबीन सुरु भयो। छानबीनबाट योजनाबद्ध श्रीमतिको हत्या गरेको कुरा प्रष्ट भएको थियो। 

अपराधिक घटनाका मुख्य कारण नै अण्डरराइटिङ

बीमा समितिका पूर्व अध्यष चिरञ्जीवि चापागाई बीमा गर्ने व्यक्तिको आम्दानी, खर्च र बचतको अवस्था नहेरी पोलिसि बिक्र गर्दा यस्ता समस्या आएको बताउँछन्। बिमितको आम्दानी स्रोत कस्तो हो? कति हो? कति बचत गर्न सक्छ? बिमाङकको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छ वा छैन आदिको अध्ययन नगरि बीमा गराउँदा यस्ता घटनाहरु घट्ने पूर्व अध्यक्ष चापागाईको भनाई छ। 

‘बिमितको आर्थिक अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई आर्थिक अन्डरराइटिङ भनिन्छ। जसले बीमा गर्ने हो। उसले जतिको बिमा गर्ने हो त्यो बराबरको प्रिमियम तिर्नु पर्छ, जुन आमदानीसँग जोडिन्छ। आम्दानी नहुनेले धेरै ठुलो अथवा उसको क्षमता भन्दा मोटो रकमको बिमा गर्छ भने त्यतिबेला कम्पनी होसियार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला कम्पनीले बिमितको अण्डरराइटिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

आम्दानी तथा बचतको तुलनामा कुनै बिमित मोटो रकमको बिमा गर्न खोज्दैछ भने त्यहाँ केही न केही गलत हुने उनको बुझाई छ। ‘क्षमता भन्दा माथिको बिमा गर्न खोज्दैछ भने उसले या त गलत प्रयोगबाट रकम लिएको छ या त गलत गर्नको लागि बीमा गर्नुपर्छ भनेर कम्पनीले बुझ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘गलत गरेर वा गलत गर्न जे भएपनि यस्तो कार्यमा खबरदारी गर्नुपर्छ। कम्पनीले छानबिन गर्नुपर्छ। तवमात्रै यस्ता किसिमका घटना कम हुन्छन्।’

बीमासँग सम्बन्धित घटनाहरु नेपालमा मात्रै नभई बाह्य मुलुकमा पनि भएको चापागाईले बताए। यस्ता घटनाहरु नहोस भन्नको लागि अण्डरराइटिङको पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

आम्दानी नै नहुने बिमितले झुट्टा कागजात बनाई बढी आम्दानी देखाई बढीको बिमा गर्ने र अस्वभाविक तबरबाट दाबी गर्ने विषय अन्तराष्ट्रि स्तरबाटै हावी भएको बताए। यस्ता घटनाहरु नहोउन भन्नका लागि अभिकर्तालाई दक्ष बनाई बिमितलाई बुझाउनुपर्ने, आम्दानी अनुसारको बीमा गराउने, बचतको आधारमा बीमा गराउने गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। तर, अभिकर्ता तथा कम्पनीले आम्दानी तथा व्यावसाय विस्तार गर्न देखाएको अस्वस्थ प्रतिश्पर्धाको कारण यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरीएको बताए। ‘बीमा गर्ने, हत्याहिंसा गर्ने, दाबी गर्ने खाने प्रचलन बढेको छ,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनी, कर्मचारीहरुले र अभिकर्ताले बिमितको अण्डरराइटिङ राम्रोसँग नगर्नुको प्रतिफल हो’ 

‘बीमा माध्यम मात्रै हो, अपराध कम गर्न मुलुककै अवस्थाव्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ’

बीमासँग सम्बन्धित भएर घट्ने अपराधिक घटनालाई पनि अन्य घटनाहरुलाई जसरी नै हेर्नुपर्ने बीमाविद् रविन्द्र घिमिरे बताउँछन्। अर्थात, यस्ता किसिमका घटनाको लागि बीमा एक माध्यम वा साधन मात्रै भएको उनको बुझाई छ। ‘अपराध गर्ने व्यक्तिले बीमामा आबद्ध भएर अपराध गर्नु पूर्व नै केही न केही अपराध गरिसकेको हुन्छ। यदि गरेको रहेनछ भनेपनि गर्छ।’ उनले भने,‘उसले अपराध गर्ने योजना वा मानसिकतामा राखेकै क्रममा बीमालाई माध्यम बनाएको मात्रै हो।’ 

घिमिरेका अनुसार यस्ता किसिमका घटनालाई फाइनान्सियल क्राईम भनिन्छ जुन आर्थिक लोभबाट उत्पन्न हुन्छ। नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेका अनुसार बीमा दाबी पाउनका लागि हुने अपराधिक घटनाका धेरै कारणहरु हुन्छन्। सामाजिक, आर्थिक, मनोबैज्ञानिक आदि आदि तत्वहरु नै अपराधका कारण हुन्। 

व्यक्तिमा रातारात दुख नगरि धनि हुने, साथिसर्कलको बराबरी हुने चाहना र अपराधका बाटाहरु चयन गर्न उपयुक्त बाटो भेटिने कारणले गर्दा यस्ता घटनाहरु हुन्छ। चोरीबाटोबाट सजिलै कमाउन सकिने वातावरण, दोषि ठहरिएपनि उम्कनसक्ने वातावरण अर्थात मुलुकका राजनैतिक उच्च पदबाट संरक्षण पाएका र अपराधिक मानशिकता भएका व्यक्तिबाट यस्ता किसिमका घटनाहरु हुने गर्दछन्। 

तसर्थ यस्ता अपराधिक घटनाहरलाई बीमासँग मात्रै ट्याग लगाउन नमिल्ने घिमिरेको बुझाई छ। यसको न्युनिकरणको लागि आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक अवस्थामा सुधार आउनु पर्छ। जस्तो राजनीतिमा अपराधिकरण बढेमा स्वत बिमामा पनि त्यसको प्रभाव रहने हुन्छ। सरकारले मनोवैज्ञानिक उपकरणहरु पनि प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

साथै कम्पनी, नियामक निकायले अपराध गर्नेलाई कडा सजाएको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। कम्पनी सञ्चालक, कर्मचारी, अभिकर्ता तथा बिमित र हकदावी गर्ने व्यक्ति नैतिकवान् हुनु जरुरी छ। 

प्रतिनिधिबाट पारित भएको बिमा ऐनमा दण्ड सजायलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताउँदै यसलाई कार्यन्वयमा ल्याउने हो भनेपनि केही हदसम्म अपराध कम हुने उनको बुझाई छ। दण्ड सजाय कडा हुँदा डरले पनि अपराध कम हुने उनले बताए। 

बीमा विद्येयकमा जालसाजी गर्ने बिमा कम्पनी वा बिमा सेवाप्रदायकलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने गरिएको छ। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘बिमा ऐन २०७५’ अनुसार इजाजतपत्र नलिई बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। 

जालसाजीमा सहयोग गर्ने एक करोडभन्दा बढी बिगो भएका बिमक वा सेवाप्रदायकलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

जालसाजीमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि बिगोबमोजिमको जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद हुनेछ। बिगो कायम गर्न नसकेमा भने १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। 

बिमकले जालसाजी गरी दाबी भुक्तानी नगरेमा, बिमितले जालसाजी गरी भुक्तानी लिएमा, सर्भेयरले गलत मूल्यांकन गरेमा, अभिकर्ताले बिमाशुल्क अपचलन गरेमा, बिमकका कर्मचारीले अनियमितता गरेमा वा मर्जरको समयमा कर्मचारीले अनियमितता गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यावसायिक अभिकर्ताको अभाव

बीमा समितिका अध्यक्ष कार्यकारि निर्देशक राजुरमण पोडेलले बीमा क्षेत्रमा व्यावसायीक अभिकर्ताको अभाव भएको बताए। अभिकर्ताले कमिशनको लोभमा बिमितको अण्डरराइटिङ नै नगरि बीमा गराउने गर्दा बीमा कम्पनी र बिमितलाई नै हानी भएको समितिले समेत ठहर गरेको प्रवक्ता समेत रहेका पौडेलले बताए। ‘बिमितसँग प्रत्यक्ष रुपमा अभिकर्ता जोडिने हुँदा बिमितको आय, व्यय, बचतलगायतका कुरामा बिमित जानकार हुनुपर्छ र सोही अनुसार बिमा गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमिशनको लोभमा बिमितले अण्डरराइटिङ नै नगरि बीमा गराउँदा यस्ता समस्या आउँछन्।’ यद्यपी हकवाला तथा कुनै एजेण्टको नियत नै गलत हुने कुरालाई भने बाहिरबाट मापन हुन नसक्ने हुँदा सम्बन्धित सबैलाई उस्तै सोच्न नहुने उनको भनाई छ। 

नियमनमा कडाई गर्दै समिति

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य शिलवालले कम्पनीले व्यावसाय गर्ने भन्दैमा अन्धाधुन्दा व्यावसाय विस्तार गर्न नहुने बताउँछन्। उनले भने, ‘व्यावसाय गर्ने भनेको कम्पनीले हो। व्यावसाय गर्ने भन्दैमा कागजात नपुगेको वा राम्रोसँग अण्डरराइटिङ बीना नै बिमा बिक्रि गर्नु हुँदैन।’

शंकास्पद तथा ठुला रकमको बिमा गर्दा त्यस्ता विमितको बारेमा नजिकबाट बुझ्नुपर्ने कर्तव्य कम्पनीको रहेको बताए। पहिलेको तुलनामा यस्ता घटना कम भएको शिलवाले दाबी गरे। यद्यपी अण्डरराइडीङलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्रै पनि ८० प्रतिशतसम्म बिमामा देखापर्ने समस्या न्युन हुने बताए। समितिले अण्डरराइटिङ व्यवस्थित गर्न थप तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। ‘कम्पनी, अभिकर्ता जिम्मेबार हुनुप¥यो,’ उनले भने,‘व्यवसाय जसरी पनि वृद्धि गर्ने होडबाजीले कसैको ज्यान समेत जान सक्छ भन्ने कुरा बोध गर्नुपर्छ।’ 

मोटो रकमको बीमा गराउँदा धितोको समेत व्यावस्था ल्याउनु पर्ने आवश्यकताको समेत महशुस भएको बताए। उनले भने ‘शंकास्पद लागेको उसको आम्दानीस्रोत के हो ? जग्गा नै भएपनि त्यसको लालपुर्जा निश्चित समय वा केही नियम बनाएर राख्ने व्यवस्था समेत गर्नेछौँ।’