स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन पन्छिँदै केन्द्र र स्थानीय सरकार

काठमाडौं- बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले गत केही दिन अगाडि १८ जना समायोजन मिलान भएर पुगेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै सूची नै निकालेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठायो।

नगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई नगरपालिकाले तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै फिर्ता पठायो। त्यसयता अन्य धेरै स्थानीय तहले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई कर्मचारीको सूची पठाइरहेका छन्। हरेक दिन पालिकाहरुले कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै मन्त्रालयलाई गुनासो गरिरहेका छन्। 

दुई वर्षअघि स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारी समायोजनको विषयमा ठूलै समस्या भयो। स्वास्थ्यकर्मीले समायोजनलाई लिएर आन्दोलनसमेत गरे। सो समयमा समायोजनका लागि स्वीकृती मागेको ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नपठाइएको भन्दै आन्दोलन भयो। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन मिलानको नाममा स्वास्थ्यकर्मी आफैंले रोजेको स्थानमा जान चाहेमा सो स्थानको कार्यालयबाट तलब खुवाउने पत्रसहित निवेदन दिन आग्रह गर्‍यो। 

स्वास्थ्यकर्मीले आफू जान चाहेको स्थानको कार्यालयबाट तलब खुवाउने गरी स्वीकृति पत्रसहित निवेदन दिएकाहरूलाई समायोजन मिलान गरिदियो। कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि थप भयो। तर अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय तहहरुले तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै फिर्ता गर्न थालेपछि यसको विरोध भइरहेको छ। पालिकाहरुको यस्तो कार्यशैलीविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीका पेशागत संगठनहरुले विरोध जनाउँदै तत्काल समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरिरहेका छन्। 

मन्त्रालयले  दोहोरो सहमतिकै आधारमा कर्मचारीको समायोजन गरेको थियो। तर, हाल पालिकाहरुले दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएको भन्दै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै तनाव दिन थालेका छन्। समायोजन गरी स्थानीय तहमा पुगेका स्वास्थ्यकर्मीहरु मर्कामा परेका छन्। खासगरी सुगम र बजार इलाकाको स्थान धेरै स्वास्थ्यकर्मीको रोजाइमा परेकाले हाल कर्मचारी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि सोही क्षेत्रहरुबाट बढी समस्या आइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

दिनहुँ स्वास्थकर्मीका गुनासाहरु आउन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय पालिकालाई स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता नगर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कतिपय पालिकाहरुले फिर्ता गर्न थालेको भन्ने सुनेको भन्दै त्यसो नगर्न पालिकाहरुलाई अनुरोध गरेको छ।

समायोजन मिलान गरी कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय तहले नै तलब खुवाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार पालिकाहरुलाई गरेको अनुरोधमा सुरु समायोजन वा दोहोरो सहमतिको आधारमा समायोजन मिलान भई हाल विभिन्‍न पालिकाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई सम्वन्धित पालिकारुले यथावत जिम्मेवारीमा राखी आवश्यक तलव भत्ता पालिकाहरुबाटै गर्न भनिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० देखि सरकारले दरबन्दी अनुसार मात्रै तलब उपलब्ध गराउन थालेपछि हाल स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्‍न थालेका छन्। 

यस्तै अर्को बुँदामा कर्मचारी समायोजन मिलान भई आउन सहमति उपलब्ध गराउँदा स्वीकृत दरबन्दी भित्रको रिक्त पद तथा तहको लागि मात्रै उपलब्ध गराउन भनिएको छ। त्यस्तै सहमतिको आधारमा समायोजन मिलान भई स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी हुन गएमा सम्बन्धित पालिकाहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको लागि थप तलब भत्तावापतको रकम मन्त्रालयबाट निकासा नहुने भनिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि स्थानीय तहलाई पटक-पटक स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता नगर्न आग्रह गरेको थियो। तर, स्थानीय तहबाट यो क्रम नरोकिएपछि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको हो।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिजोका दिनमा मन्त्रालयले दरबन्दी छैन, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पठाउन मिल्दैन भन्दा स्थानीय तह आँफैले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै राजनीतिक पहुँचको आधारमा समायोजन मिलान गरेको बताए। उनले थपे, 'हाल तीनै स्वास्थ्यकर्मीलाई पालिकाले फाजिलमा राखेका छन्।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाका अनुसार मन्त्रालयमा गुनासो आइपुगेपछि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले छलफल गर्ने क्रममा सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिए। 'हामीले पालिकालाई मौखिक रुपमा आग्रह गरेका थियौं, तर नभएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो,' निरौलाले भने। उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० देखि सरकारले दरबन्दी अनुसार मात्रै तलब उपलब्ध गराउन थालेपछि हाल स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्‍न थालेका छन्। 

सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन गर्दा नै सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान गरिएको हो, त्यतिबेला स्थानीय पालिकाले नै तलबभत्ता खुवाउने सहमति भएर समायोजन भएको हो। 'हाल स्थानीय पालिका तर्किन पाउँदैनन्,' निरौलाले भने। 

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका उपमहासचिव हिमालय तिवारी पनि समायोजन मिलान गरेर पुगेका कर्मचारीलाई अहिले तलब दिन्‍न भनेर पालिकाले भन्‍न नमिल्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघले यस विषयमा निरन्तर दबाब दिएको बताउँदै तिवारी भन्छन्, ‘निर्वाचन अगाडिसम्म चुनाव जित्‍नका लागि राजनीतिक दलहरुले दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन गर्ने तर अहिले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनपछि स्वस्थ्यकर्मीलाई मिल्काउन मिल्दैन।’ पालिकाहरुले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

'सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्तपाल निर्माण गरेको छ, कतिपय स्थानमा संरचना बनिसकेको छ, ती अस्पतालमा अब कर्मचारीहरु आवश्यक पर्छ, त्यसैले स्थानीय तहले तीनै कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्छ, उनले थपे, 'स्वास्थ्यकर्मीहरु यतिबेला मर्कामा परेका छन्, स्थानीय तहले नयाँ ओएनएम गरेर भए पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।'

जनप्रतिनीधिहरु स्वास्थ्यकर्मीप्रति संवेदनशील नभएको उनको तर्क छ। सरकारले दरबन्दीअनुसार मात्र तलब, भत्ता पठाउन थालेपछि पालिकाहरुले दरबन्दी बाहेकका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता गर्न थालेका हुन्। 

दुई वर्ष अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजन मिलानका लागि मन्त्रालयले चार प्रकारको व्यवस्था गरेको थियो। जसमा संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने, प्रदेशबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र स्थानीय तहदेखि स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुसार ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन भएको थियो।