काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अध्ययन गरेर फेरि अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयक अध्ययन गरेर अघि बढाइने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सिट बाँडफाँट कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएको उनले बताए। ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले’ भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी थिइन्।
सरकारका प्रवक्ता कार्कीले अब नागरिकता विधेयक अध्ययन गरेर अघि बढाइने बताएका हुन्। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा र साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो।
संघीय संसद्बाट पारित गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते शीतलनिवास पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई विचाराधीन अवस्थामा राखेकी राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम फिर्ता गरेको जनाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’