प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुँदै बिमा समिति, कसरी गर्छ काम?

काठमाडौं– बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। अर्थ समितिको २०७९ असार २ गते बसेको बैठकले संशोधनका सुझावसहित पास गरेको उक्त विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो। 

अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर नेपाल राजपत्रमा आएपछि यो विधेयक ‘बिमा ऐन–२०७९ को रुपमा लागु हुनेछ। ऐनअनुसार बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समिति स्वत: बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ। प्राधिकरण स्वायत्त अर्थात् सम्पूर्ण अधिकार आफैंमा निहित हुने रहने छ। 

प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने-नदिने तथा चुक्ता पुँजी लगायतका सबै अधिकार बिमा प्राधिकरणको हुने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले बिमा विधेयक २०७९ पारित भएपछि सबै अधिकार प्राधिकरणको हुने बताएका हुन्।

‘बिमा प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइने छ, यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। कति लाइसेन्स दिने, कति संस्था खोल्ने, पुँजी कसरी निर्माण गर्ने लगायतका विषयको अधिकार प्राधिकरणको हुनेछ।' 

पारित विधेयकले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। बिमाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहेका इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभिजन आईएआईएसले निर्धारण गरेका मान्यताहरुलाई पनि समेटिएको छ। त्यसैगरी ६ वटा सिद्धान्तलाई समेटिएको छ। बिमा नियमन, बिमा व्यवसाय, बिमा करार, बीमितसहित संरक्षण, बिमा अपराधको रुप र सजाय, सहयोगी संस्थाहरुको निर्माणका विषयहरु समावेश भएको छ।

लघुबिमाले ग्रामीण समाजलाई बिमामा पुर्याउने भएकोले लघुबिमाको लागि मात्र कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ। पुनर्बिमालाई सरल बनाइएको छ। बिमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएमा कसरी नियमन गर्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ भने बिमा दावी प्रदेशमा गर्न सक्ने, बिमाको पहुँच गाउँका दूरदराजमा पुर्याउने विधेयकमा उल्लेख छ।यसको लागि तीनवटै तहको सहयोग चाहिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।

बिमा कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रहने भएकोले यसको सुशासनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा सेयर होल्डरहरुको निगरानी रहनेछ। यसबाट बिमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वास सरकारको छ।

बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समिति स्वत: बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ। प्राधिकरण स्वायत्त अर्थात् सम्पूर्ण अधिकार आफैंमा निहित हुने रहने छ। 

समितिबाट प्राधिकरण भएपछि बिमा क्षेत्रलाई नियम गर्ने र विकृतिलाई समाधान गर्ने अधिकार हुने छ। साथै लघुबिमा, जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा लगायतका कृषि सेवा, पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार गर्नमा प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिने छ।

बिमा कोषमा अनुदानको व्यवस्था राम्रो छ। यो पूर्ण नभए पनि समयसापेक्ष विकसित गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। यसले बिमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाएर बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको कोषमा प्राप्त हुने रकम बिमाको लागि नै खर्च गर्नुपर्ने छ। प्राधिकरणबाहेक नेपाल सरकारले पनि बिमाको लागि विभिन्न कामहरु गर्दै आएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बिमा विवरण तथा व्यवसायको लागि वार्षिक रुपमा छुट्याइएको रकमको अतिरित्त तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।

राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम्पनीमा परिणत गर्ने गरी यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, बिमा संस्थान ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्थाले नियमनको अधिकार संकुचन गरेको तथा नियामक निकायलाई हुने अधिकार समेत रहेकोले उक्त ऐनलाई खारेज गर्ने गरी यस बिमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो रहने छ प्राधिकरण सञ्चालक समिति
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ६ जना रहने छन्। जसमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने छ। पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडि नै अध्यक्ष नियुक्त हुनेछ भने उसमा जीवन र निर्जिवन बिमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, जीवन बिमा व्यवसाय र निर्जिवन बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका १/१ जना गरी पाँच जना सदस्य रहनेछन्। अध्यक्ष तथा सदस्य सबैको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। यसमा पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। 

समितिको बैठक महिनामा १ पटक ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा हुनुपर्ने व्यावस्था रहेको छ। साथै प्राधिकरणले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले समितिको सचिवको रुपमा काम गर्ने छ। 

समितिको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने छ। सिफारित समितिले योग्यता पुगेका तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ। सरकारले त्यसबाट एकजना नियुक्त गर्नेछ। 

प्रदेशमा बिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन
बिमा विस्तार गर्नको लागि प्राधिकरणले प्रदेशमा बिमाको पहुँच पुर्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ। बिमा अभिकर्ताको लागि तोकिए बमोजिम इजाजत पत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने, तालिम कार्यक्रम सञ्चालन तथा गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरी प्रदेश तहमा बिमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 

बीमित हित संरक्षण कोष तथा बिमा विकास कोषको स्थापना
प्राधिकरणको मातहतमा एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कोषमा प्राधिकरणले कोषकै लागि छुट्टाएको रकम, जीवन बिमकका प्राप्त प्राधिकरणले तोकिदिएको रकम र बिमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी (अनक्लेम फण्ड) मा रहेको रकम उक्त कोषमा रहने छ। सो रकम बिमाको पहुँच आर्थिक रुपले विपन्न वर्गाका नागरिकसम्म पुर्याई बिमाको माध्यमबाट नागरिकको हितको लागि प्रयोग गरिने छ। यसमा सरकारबाट प्राप्त रकम समेत रहने छ। 

प्राधिकरण कोष स्थापना हुने– प्राधिकरणमा आयव्ययको तथा आन्तरिक लेखापरिक्षकको काम गर्न कोषको स्थापना हुने छ। कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको व्यवस्थापन तथा बिमा बिकासका लागि वार्षिक रुपमा छुट्टाईएको रकमको अतिरिक्त पचार प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकका अन्य रकम संघीय सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणको लेखापरिक्षण भने महालेखा परिक्षकले नै गर्ने छ। 

बिमा विद्यालयको स्थापना
प्राधिकरणले ‘बिमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न सक्नेछ। सरकारले बजेटमार्फत बिमा विद्यालयको अवधारणा अगाडी सारेको छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, बिमा शिक्षा प्रवर्धन गर्न तथा बिमा सम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि बिमा सम्बन्धी प्रतिस्ठान स्थापना गर्न सक्नेछ। 

प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रको सूचना संकलन गरी एकीकृत र व्यवस्थित गर्नका लिागि बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न स किने व्यावस्थ गरिएको छ। 

कम्पनी सञ्चालकको लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य
बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्नका लागि उच्च शिक्षाको उपाधि अनिवार्य गरिएको छ। नयाँ बिमा ऐन लागू भएपछि कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ। तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पास गरेकाले सञ्चालक बन्न पाउने प्रष्ट पारिएको छ।

बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बिमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ। विज्ञान लगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरु बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने गरि बनेको विधेयक संसदको अर्थ समितिबाट पारित भएको छ।

बिमा संस्थानलाई कम्पनीमा आउनुपर्ने बाध्यता

यो ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै सरकारी लगानीको जिवन बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा संस्थान कम्पनीमा परिणत हुनुपर्नेछ। हाल संस्थान राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन–२०२५ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ। बिमा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भई कार्यन्वयनमा आए उक्त संस्थान ऐन स्वत खारेज हुनेछ। तसर्थ, संस्थान या त कम्पनीमा रुपमान्तरण भएर निरन्तर कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा संस्थानको कुनै अस्तित्व रहने छैन। संस्थानको लामो समयदेखिको लेखापरिक्षण रिपोर्ट तथा वार्षिक साधरण सभा गर्न सकेको छैन। 

संस्थानको अहिलेसम्मको कारोबार अवैध मान्न सकिन्छ। कानुनतः संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण नभई कारोबार भएको खण्डमा उक्त कारोबार अवैध ठहरिन्छ। लामो समयदेखि संस्थानको लेखा परीक्षण नहुँदा अध्यावधिक नवीकरण रोकिएको छ। फलस्वरुप इजाजतपत्र समेत लामो समयदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन। बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिलाई कम्पनीले अटेरी गर्दै आईरहेको छ। समिति प्राधिकरणमा परिणत भएपछि कम्पनी प्राधिकरणकै नियमअनुसार सञ्चालनमा आउनुपर्ने हुन्छ।

के–के गर्न सक्छ प्राधिकरणले ?
–व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न र यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्ने 

- राष्ट्रिय बिमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने

–बिमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, इजाजत प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने

–बिमा व्यावसायको लागि आवश्यक विनिमय, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने

–बिमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने

–बिमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतना सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने

–बिमा दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने

–बिमाका विभिन्न पक्षहरुको बीचको विवाद निरुपण गर्ने

–बिमा व्यावसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने

–बिमा व्यवसायको विकासको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा बिमा शिक्षा प्रवर्धनको सम्बन्धमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने

–लघुबिमा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने

–बिमा व्यवसायको नियमन निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा विकासका लागि अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वयन, सहकार्य गर्ने तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने

–विदेशी मुलुकका बिमा नियमनकारी निकायका साथै अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, बिमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने अन्य संघ संस्थासँग सहकार्य गर्नै

–बिमा नियमन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तथा त्यस्ता संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने 

- बीमित हित संरक्षण कोषको सञ्चालन तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने तथा गराउने

–बिमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने