तीन पटकसम्म विभागमै फिर्ता भयो औषधि मूल्य समायोजनको फाइल

काठमाडौं– औषधिको मूल्य समायोजनका लागि औषधि व्यवस्था विभागले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेको छैन। गत असार दोस्रो साता विभागले मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाएको थियो।

मूल्य समायोजनका लागि पठाइएको प्रस्ताव मन्त्रालयले पुनः फिर्ता गरी विभागमा पठाएको छ। मन्त्रालयले कानुनी आधार र औचित्यबारे स्पष्ट भएर प्रस्ताव ल्याउन भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसअघि पनि दुई पटकसम्म मन्त्रालयमा पुगेको फाइल प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिएको थियो। अहिले पठाइएको फाइल तेस्रो हो। स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलका अनुसार विभागबाट आएको प्रस्तावमा केही सच्याउनपुर्ने र थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता गरिएको हो। विभाग प्रस्तावका विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

विभागले पनि मन्त्रालयबाट केही थप स्पष्ट हुन खोजेकाले फाइल फिर्ता आएको बताएको छ। ‘हामी थप स्पष्ट बनाएर मन्त्रालयमा पठाउँछौं,' विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भने। 

औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने विषय २०७५ देखि नै सुरु भएको थियो। औषधि परामर्श परिषद्को १६औं बैठकले २०७५ मै औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा निर्णय गरेको थियो। परिषद् बैठकले औषधि मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उक्त कार्यविधि निर्माणका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर चारवर्षे अवधिमा तीन पटक मन्त्रालयमा मूल्य समायोजनका लागि फाइल पुगे पनि कुनै न कुनै कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फाइल फिर्ता भइरहेको छ। 

विभागले औषधिको मूल्य समायोजन गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘मूल्य समायोजन कार्यप्रक्रिया’ सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मूल्य समायोजन कार्यप्रक्रिया भनेर आएको छ, जुन मिलेको छैन। औषधि ऐनको दफा २६ मा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

सो दफामा ‘विभागले आवश्यक देखे सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ। यसरी विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। 

औषधि परामर्श परिषद्को १६औं बैठकको निर्णयमा ‘औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधी बनाउने’ उल्लेख छ। ‘परिषद्को बैठकले निर्णय गरेका विषयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्ने हो। मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई क्याबिनेटमा पठाउने हो तर विभागले पेस गरेको प्रस्ताव कानुनसम्मत छैन। विभागले कार्यप्रक्रिया भनेर पठाएको छ। साथै, अन्य कानुनी प्रक्रिया पनि पुगेको छैन। त्यसैले पुनः कानुनी प्रक्रिया मिलाउन भन्दै फिर्ता पठाइएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

कार्यविधि लामो समयदेखि नबन्दा औषधिको मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन। त्यसैले  विभागले छोटो समयका लागि कार्यप्रक्रियामार्फत मूल्य समायोजनको बाटो खोजेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार परिषद् बैठकको मर्मअनुसार नै सो निर्णय गरिएको हो। 

विभागका अनुसार यो मूल्य तोक्ने कार्यप्रक्रिया होइन। तर लामो समयदेखि समायोजन हुन नसक्दा विभागले परिषद्कै मर्मअनुसार तत्काल समायोजनका लागि बाटो खोल्न खोजेको हो। 

विभागले औषधि मूल्य समायोजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको प्रस्तावमा लेखिएका विषयबारे कानुनी आधार र औचित्य सम्बन्धमा स्पष्ट भएर आउन मन्त्रालयले पुनः फिर्ता पठायो फाइल।

ऐनअनुसार औषधिको मूल्य तोक्ने अधिकार क्याबिनेटलाई मात्रै छ। औषधि परामर्श परिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गरी क्याबिनेट लगेपछि मात्र मूल्य निर्धारण हुने हो। तर विभागले हाल गरेको यो प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयका कानुन सचिव रेशराज शर्माका अनुसार विभागले औषधि परामर्श परिषद्ले गरेको निर्णयलाई प्रस्तावको रूपमा पेस गर्नुपर्छ। सो प्रस्ताव उचित भए मन्त्रालयले स्वीकृत गरी क्याबिनेट पठाउने उनले बताए। 

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालको पालामा २०७५ माघमा बसेको औषधि परामर्श परिषद्को १६ औं बैठकले मूल्य समायोजनको कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

विभागमा हाल ११ हजार ८१२ प्रकारका औषधि दर्ता छन्। यीमध्ये जम्मा ११७ प्रकारका मात्रै औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। मूल्य निर्धारण नगरिएका औषधिको हकमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सन्दर्भ मूल्य र अन्य ब्रान्डको मूल्यका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण हुँदै आएको छ।

विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण नगर्दा बिक्रेताले मनपरी रकम असुल्ने गरेका छन्। एउटै कम्पनीको एउटै औषधि पनि फरक–फरक मूल्यमा विभागमा दर्ता भएका छन्। त्यसका लागि पनि मूल्य समायोजन आवश्यक भएको विभागका महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्। 

विभागमा हाल ११ हजार ८१२ प्रकारका औषधि दर्ता छन्। यीमध्ये जम्मा ११७ प्रकारका मात्रै औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। 

स्वदेशी औषधि उत्पादकले सिटामोल, जीवनजललगायतका अत्यावश्यक औषधिको लामो समयदेखि मूल्य समायोजन नहुँदा उत्पादन र वितरणमै समस्या पर्न थालेको बताउँदै आएका छन्। 

विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी प्रस्तावमा जीवनजल, पारासिटामोल, सलाइनलगायत केही औषधिको मूल्य बढ्ने भएकाले नागरिक स्तरबाट औषधिको मूल्य बढ्नु हुँदैन भन्दै दबाब आएको बताउँछन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औषधिको मूल्य घटेको छ। त्यसैले मूल्य समायोजन गर्दा नेपालमा पनि स्वतः मूल्य घट्छ।

मूल्य समायोजनले क्यान्सर, मुटुरोग, डायबिटीजलगायत धेरै महँगा औषधिको मूल्य घट्छ भन्नेतिर कसैको ध्यान जान सकेको छैन। प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘जीवनजल, पारासिटामोल, सलाइनलगायत केही औषधिको मूल्य बढ्ने भएकाले केहीले औषधिको मूल्य बढ्नुहुँदैन भन्दै दबाब दिइरहका छन्, जुन  गलत छ। हजारौं रुपैयाँ पर्ने औषधिको मूल्य कम हुने कुरालाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ। ८० प्रतिशत महँगा औषधिको मूल्य कम हुने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।’ 

विदेशबाट आयातीत औषधिको कन्ट्री अफ ओरिजिन र सम्बन्धित देशको खुद्रा मूल्यभन्दा बढी नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ।  नेपालमा २०६४ मा २०/२२ वटा औषधिको मूल्य तोकिएको थियो। पछिल्लो समय २०७३ मा ९६ वटाको मूल्य तोकिएको थियो। त्यसपछि समायोजन हुन सकेको छैन।

कार्यविधिअनुसार औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्न बजारमा आधारित विधिलाई अवलम्बन गरिने, अधिकतम खुद्रा मूल्यको सीमा तोकिएका तर समायोजन गर्नुपर्ने नयाँ औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरी लागत लाभमा आधारित विधि अपनाइने उल्लेख छ। 

विभागका अनुसार यो कार्यविधि बने सरकारले तोकेका औषधिको मूल्य पनि प्रचलित खुद्रा मूल्यभन्दा कम पर्न जान्छ।