टिकट वितरण : विधान बनाएर उल्लंघन गर्छ कांग्रेस, एमाले-माओवादीमा अध्यक्षको मनोमानी

काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगसँगै दलहरूले पनि तयारी अघि बढाएका छन्। निर्वाचनका लागि रणनीति बनाउन दलका भेला, बैठक र भेटघाटका कार्यक्रम बाक्लिएका छन्। चुनावी एजेन्डा, कार्यक्रम, तालमेल, टिकट वितरणलगायत विषय छलफलका मुख्य एजेन्डा हुन्। 

सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल हुने सहमति भइसकेकाले त्यसको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ। तालमेल गर्दा सबै नेताहरूले आफूले रोजेको क्षेत्रमा टिकट नपाउने सम्भावना भएकाले नेताहरूले टिकट दाबी गर्दै लबिङ बढाइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा आफू एक्लै गठबन्धनका दलविरुद्ध चुनाव लड्न भारी पर्ने दाबी गरे पनि सत्ता गठबन्धन विभाजन गर्ने प्रयासमा छ। यसका लागि उसले विभिन्न चरणमा गठबन्धन दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग पटकपटक छलफल पनि गरिरहेको छ। तालमेलको विषयले चुनावी एजेन्डा, घोषणापत्र र कार्यक्रमलाई भने छायामा पारेको छ। 

दलहरूले एकल रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा पनि टिकट वितरण पेचिलो विषय बन्छ भने तालमेलमा सहभागी दललाई त यसको व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण छ। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उठाउने उम्मेदवारले परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले यसमा दलहरूले सक्दो कम विवादित हुने गरी उम्मेदवार छान्न सकसपूर्ण छ। 

दलका एजेन्डा मतदातासँग मत माग्ने उम्मेदवारको मुख्य आधार हो। तर एजेन्डा मात्रै चुनाव जित्न पर्याप्त नहुन सक्छ, चुनावी अंकगणितको विश्लेषण, प्रतिस्पर्धीका सबल र दुर्बल पक्ष, त्यसलाई 'ट्याकल' गर्ने रणनीतिलगायत विषयको योग मतपत्रमा लाग्ने छाप हो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभासदस्य कुनै कार्यकारी पद नभएर कानुन निर्माणकर्ता मात्र हो। तर नेपाली समाजले सांसदबाट त्यो भन्दा धेरै कुरा अपेक्षा गर्छ। दलको घोषणापत्र राष्ट्रिय विषय हो भने निर्वाचन क्षेत्रका एजेन्डालाई दलको स्थानीय नेतृत्वसँगको परामर्शमा उम्मेदवारले आफैँ तय गर्दै आएका छन्। जनतामा भिजेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा नतिजा हात पार्न सहज हुन भए पनि सांसदको मुख्य भूमिका कानुन निर्माणमा अब्बल दरिने व्यक्ति उम्मेदवारका रूपमा विवादित नहुने गरी चयन गर्न दलहरूलाई सहज छैन। त्यसकारण निर्वाचनमा टिकट वितरणको मामला निकै पेचिलो बन्न पुग्छ। हरेक दलमा टिकटका लागि चर्को हानाथाप हुने गरेको छ।

राजनीतिक दलमा निर्वाचनका बेला टिकट वितरण प्रणाली मुख्य बहसको विषय बन्छ। टिकट वितरण प्रणालीकै कारण पार्टीको जय र पराजय भएको टिप्पणी हरेक निर्वाचनमा दलका नेताहरुले गर्दै आएका छन्। अझ पराजय भोगेको अवस्थामा दलहरुमा अन्याय भएको, अन्तरघात भएको टिप्पणी गरिन्छ।

त्यसो त टिकट वितरणमा 'मनी' र 'मसल'को प्रयोग भएको गुनासो आउन थालेको लामै समय भइसकेको छ। गुट-उपगुटमा लगाइने भाग, 'शक्तिशाली' भनिने नेताका कोटा र आकांक्षीले गर्ने लबिङका कारण कतिपय अवस्थामा पाउनुपर्ने व्यक्तिले टिकट नपाएको गुनासो समेत सुनिने गरेको छ। ती सबै जसअपजस टिकट वितरण प्रणालीमा पुगेर ठोकिने गर्छ। यो सामग्री प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा टिकट वितरण प्रणाली कस्तो छ? कुन दलले उम्मेदवार चयन कसरी गर्छन्? भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

कांग्रेसको विधानमै वैधानिक व्यवस्था, तर हुँदैन कार्यान्वयन
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (नवौं संशोधनसहित)मा तीन तहकै निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्ने प्रणालीबारे व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको टिकट वितरणको अधिकार केन्द्रीय संसदीय समितिलाई रहन्छ।

कांग्रेसले गत वैशाख ११ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट संसदीय समिति बनाइसकेको छ। २५ सदस्यीय समिति रहने वैधानिक व्यवस्था छ। तर अहिले संसदीय समितिमा १४ जनामात्रै छन्। १३ जना पदाधिकारी र नेता रामचन्द्र पौडेल समितिमा छन्। यही समितिले टिकटको अन्तिम निर्णय गर्नेछ। 

कांग्रेस विधानमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि आवश्यक योग्यता तोकिएको छ। विधानको धारा ३० उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ।

उम्मेदवार बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ?
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको। तर, कुनै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा समाहित वा एकीकरण भएकोमा वा अन्य राजनीतिक दलमा काम गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको व्यक्तिको हकमा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

-नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रम, अभियान र आन्दोलन समेतका गतिविधिमा सक्रिय रूपले भाग लिएको।

-निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको।

-प्रचलित कानुनले उम्मेदवार हुन योग्य भएको।

-समाजमा विकास निर्माण, रचनात्मक तथा सामाजिक कार्यमा क्रियाशील रहेको।

-उच्च नैतिक चरित्र भएको।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट वितरणका लागि कांग्रेसले निश्चित मापदण्ड पनि तोकेको छ। 'प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारीका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येवाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जनाको र समानुपातिकतर्फको लागि समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी कम्तिमा एक महिला सहित बढीमा दुई जनाको नाम सहमति हुन सकेमा सहमति अनुसार र सहमति हुन नसकेबहुमतबाट निर्णय गरी जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस गरी पठाउनेछ,' विधानको धारा ३२ (क)मा भनिएको छ।

त्यसरी प्राप्त सिफारिसमा जिल्ला कार्य समितिले आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउने र प्रदेश कार्यसमितिले पनि प्राप्त नाममा राय उल्लेख गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रले प्राप्त गरेको नामको विवरण आफूसँग राखी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउने र केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाममध्ये सहमतिमा र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गराई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराएर उम्मेदवारी घोषणा र मनोनयन गर्ने व्यवस्था कांग्रेस विधानले गरेको छ। 

प्रदेशसभाको टिकटका लागि पनि प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति र सो क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिक तर्फ एक महिला सहित दुई जनाको नाम प्रतिनिधिसभा क्षेत्री कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। त्यसरी सिफारिस भएका नाममा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले आफ्नो रायसहित जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ। जिल्ला कार्य समितिले पनि आफ्नो रायसहित प्रदेश कार्य समितिमा पठाउने र सोही प्रकिया पच्छ्याउँदै प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था छ। केन्द्रले प्राप्त नामको विवरण आफूसँग राखेर संसदीय समितिमा पठाउने र संसदीय समितिले निर्णय गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै उम्मेदवारी घोषणा र मनोनयन दाखिला हुनेछ।

कांग्रेसले विधानमा नै टिकट वितरणको व्यवस्था गरेपनि त्यसको उल्लंघन गर्नेमा पनि सबैभन्दा अघि छ। तल्लो तहबाट सर्वसम्मत भएर आएका नामलाई माथिल्लो तहले 'टिपेक्स' लगाइदिने र अझ माथिल्लो तहमा सिफारिससमेत गर्दै आएको छ। अन्तिम समयमा पार्टी सभापतिले निर्णय गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयलाई पत्र लेखेर उम्मेदवारी नै खारेजीका शृंखलाबद्ध उदाहरण भएकाले विधानको व्यवस्था उल्लंघनमा पनि कांग्रेस शीर्ष स्थानमा देखिन्छ।

टिकट प्रणालीबारे समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने माग उठ्दै पनि आएका छन्। टिकट वितरण गर्दा लोकप्रियता हेर्ने कि निरन्तरता भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेकाले टिकट वितरणको पद्धति बदल्नुपर्ने माग उठिरहेको हो। असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यस्तै प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

शर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार छान्दा क्रियाशील सदस्यबीच 'प्राइमरी इलेक्सन' गर्नेबारे छलफल थाल्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। 'संघीय र प्रदेश उम्मेदवार चयन गर्न क्रियाशील सदस्यमाझ प्राइमरी इलेक्सनबारे छलफल प्रारम्भ गरौं,' बैठकमा शर्माको प्रस्ताव थियो, 'यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम प्रयोगको नेतृत्वमा कांग्रेस अरुभन्दा एक कदम अघि हुनेछ र कांग्रेसप्रतिको आकर्षक पछिल्लो पुस्तामा भीषण ढंगले बढाउनेछ।' यद्यपि शर्माको प्रस्तावबारे कांग्रेसमा छलफल भएको छैन। 

एमालेमा सचिवालयले बनाएको मापदण्ड प्रमुख आधार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा टिकट वितरण प्रणालीबारे वैधानिक व्यवस्था छैन। निर्वाचनअघि एमालेले टिकट वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने गर्छ। सोही मापदण्डमा आधारित रहेर तल्ला समितिले उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने गर्छन्। 

तल्लो तहबाट प्राप्त भएको सिफारिसका आधारमा केन्द्रले उम्मेदवार चयन गर्ने परम्परा एमालेमा छ। तर, मापदण्ड नबनिसकेका हुनाले एमालेको टिकट वितरण प्रणाली यस्तै हुनेछ भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन। एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट टिकट वितरण प्रणालीबारे सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने बताउँछन्। 

'टिकट वितरण गर्दा यस्तो पद्धति अपनाइन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। सचिवालयको बैठक बस्छ। सोही बैठकले मापदण्ड तय गर्छ,' विष्ट भन्छन्, 'हाम्रोमा टिकट वितरणको प्रणालीबारे वैधानिक व्यवस्था छैन। सचिवालयको मापदण्ड अनुसार स्थायी कमिटीले अन्तिम निर्णय लिनेछ।'

मापदण्डको बनाइने भनेपनि एमालेको टिकट वितरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाबी हुने निश्चितप्राय: छ। पार्टी केन्द्रको महाधिवेशन नै ओलीले सार्वजनिक गरेको सूची पारित भएकाले टिकट वितरणमा पनि उनकै निर्णय अन्तिम हुन्छ। एमालेभित्र ओलीलाई टक्कर दिने अर्को शक्तिशाली समूह छैन।

'मापदण्ड बनाउनेदेखि अन्तिम निर्णय हुँदासम्म अध्यक्ष कमरेडले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुने हो। हाम्रो पार्टीमा उहाँलाई टक्कर दिने अहिले न नेता छन् त समूह। त्यसकारण अध्यक्ष कमरेडकै तजविजमा सबै कुरा हुने निश्चित छ,' एमालेका एक नेता भन्छन्। 

माओवादीमा स्थायी कमिटीले गर्नेछ निर्णय
सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि टिकट वितरणबारे वैधानिक व्यवस्था छैन। हरेक निर्वाचनमा माओवादीले निश्चित मापदण्ड बनाएर टिकट वितरण गर्दै आएको छ। र यो प्रक्रियामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सर्वेसर्वा हुन्। पार्टिभित्र प्रचण्डको निर्णय नै अन्तिम हुने प्रचलन छ।  

टिकट वितरणका लागि स्थायी कमिटीले मापदण्ड बनाउने नेता हेमराज भण्डारी बताउँछन्। सोही मापदण्ड अनुसार तल्ला तहले गर्ने सिफारिसका आधारमा टिकटको अन्तिम टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ। 'हाम्रोमा टिकट वितरणको प्रणाली बनाइएको छैन। नेताहरुको गृहकार्य अनुसार स्थायी समितिको बैठकले मापदण्ड बनाउनेछ,' भण्डारी भन्छन्, 'त्यही मापदण्ड अनुसार मातहतका कमिटीले नाम सिफारिस गर्नेछन्। त्यसरी सिफारिस भएका नाममध्येबाट कसलाई टिकट दिने भन्ने निर्णय स्थायी समितिले नै लिन सक्नेछ।'

यसबाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलले पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर टिकट वितरण गर्ने गरेका छन्। मापदण्डअनुसार टिकट वितरण गरिने भनिए पनि अधिकांशमा अध्यक्ष नै हावी हुने गरेका छन्।