अवैध आयात भएका मोबाइल बजारमा छ्यापछ्याप्ती

काठमाडौं- सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मोबाइल बजारमा सजिलै पाउन सकिन्छ। सरकारले आयातमा रोक लगाएका साओमी १२-१२ प्रो, सामसुङको ग्यालेक्सी एस २२, एस २२ प्लस, आइफोनलगायतका मोबाइलहरु पसलबाट सजिलै किन्‍न सकिन्छ।

उक्त वैशाखदेखि नै आयात प्रतिबन्ध लगाइएका मोबाइल खरिदमा भ्याट बिल र वारेन्टी भने दिइँदैन। खरिद गर्न जाँदा पसलेले यस्ता मोबाइल तत्कालै नभई केही दिनमा समय राखेर उपलब्ध गराउने गरेको  पाइएको छ।  ग्राहकले प्रतिबन्धित मोबाइल खरिद बिक्रीको गोपनियता कायम गर्ने विश्‍वास दिलाउन सके तत्कालै पनि मोबाइल उपलब्ध गराने गरेका छन्।  

साउनको पहिलो साता नेपाली बजारमा 'नोथिङ'को मोबाइल समेत उपलब्ध भयो। नेपाली बजारमा आएको करिब ४ सय डलर बराबरको नोथिङ असार २८ मा मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। तर सरकारले साउन १ गते देखि नै ३ सय डलर (औषत ३८ हजार) भन्दा माथिका मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यो भन्दा अघि बैशाखदेखि भने ६ सय डलर(औषतमा नेपाली ७८ हजार) माथिका मोबाइलमा मात्रै प्रतिबन्द लगाइएको थियो। 

अहिले बजारमा पाइने प्रतिबन्धित मोबाइलहरुको अवैध आयात हुने गरेको व्यावसायीहरु नै स्वीकार गर्छन्। नेपालमा मोबाइलको अवैध आयात नौलो समस्या भने होइन। अवैद्य आयातका मोबाइल पनि सजिलै चलाउन सकिने हुँदा नेपालमा 'ग्रे मार्केट' (अवैद्य अर्थात राजस्व छलि गरेर ल्याइएका मोबाइलको व्यापार)को लागि कुनै समस्या नै छैन।

राजस्व छलेर ल्याएको सामानमा ग्राहकलाई केही सस्तो पर्न जाने र बिक्रेतालाई राजस्व तिर्न नपर्ने हुँदा बढी नाफा हुन्छ। भारत र चीनसँगको खुला सिमानाको कारण यस्ता प्रतिबन्धित वस्तुको आयात बढ्दोक्रममा छ। आन्तरिक रुपमा पनि अवैध आयातका मोबाइल सञ्‍चालनमा रोक लगाउनसक्ने कुनै प्रविधि र प्रावधान छैन। जसोतसो नेपाल भित्र्याउन पाए राम्रो मुनाफा गर्न सकिने हुँदा 'ग्रे मार्केट' मौलाएको हो। 

ल्यापटप, टिभी, रेडियोको काम, पठनपाठन, आर्थिक कारोबारलगायतका सबै कामहरु मोबाइलबाटै हुने हुँदा यो अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने उनको जिकिर छ। सामसुङ मोबाइलका आधिकारिक बिक्रेता आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले पनि प्रतिबन्धले अवैद्य आयात मौलायकोमा समर्थन गरेका छन्। बजारमा अत्यधिक माग हुने मोबाइलकै आयातमा प्रतिबन्ध गर्दा अवैद्य आयात बढेको उनको दाबी छ। ‘३ सय देखि ६ सय डलरसम्मका मोबाइलको माग हिस्सा नै बजारमा ५० प्रतिशत छ, त्यो मान्दा माथिल्लो मूल्यका मोबाइलको बजार हिस्सा १५ प्रतिशत र त्यो भन्दा कम मूल्यका मोबाइलको हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको छ’ उनले भने, ‘अत्यधिक माग हुने वर्गका मोबाइल रोकेपछि अवैद्य आयात थप मौलाएको हो।’ 

अवैद्य आयातकर्ताले पछिल्लो समय ग्राहक र सरकारलाई नै अत्यधिक ठगेको मलहोत्राको बुझाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले आयात बन्द गरेको छ, मोबाइल अर्कै बाटो ल्याउनुपर्छ। बजार मूल्यमा थप रकम दिने भए दिन्छौँ भनेर एकातर्फ सरकारलाई तिर्ने कर छली गरेका छन् भने अर्कोतर्फ ग्राहकबाटै थप रकम लिएर ठग्‍ने गरेको पाइएको छ।’ उनका अनुसार 'ग्रे मार्केट'मा ग्राहकलाई कम्तिमा पनि बजार मूल्यभन्दा ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ मूल्य थप गर्न भनिएको छ। 

साथै, समयमा ठेक्का सम्झौता पूरा नगरेमा सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने समेत उल्लेख छ। तर ठेक्का लिएको कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले ठेक्का समय अवधि थप गरेर २०७८ फागुन ३ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो। थप गरिएको समयमा पनि कार्यसम्पन्‍न नभएपछि २०७९ वैशाख १९ मा ठेक्का पाएको परामर्शदाताको बैंक खाता नै रोकेको थियो। अन्तत: प्राधिकरणले पछिल्लो पटक दुई महिना ठेक्काको समयावधि थप गरेको छ। त्यसको पनि एक महिना बितिसकेको छ भने बाँकी १ महिना रहेको छ। 

प्राधिकरण आफैंले पनि यसको लागि ढिलासुस्ति गरेको पाइन्छ। प्राधिकरणले ६ महिनामा कार्यसम्पन्‍न गर्न भनि गरेको सम्झौता भएपछि म्याद गुज्रिएको झन्डै १८ महिनापछि एमडीएमएस राख्न प्राधिकरण भवन निमार्णको क्रममा जुटेको हो। प्राधिकरणले हालसम्म सेकेन्डरी डेटा सेन्टरको हार्डवेयर खरिद तथा जडानबापत परामर्शदातालाई ३ करोड ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

सेम्टेम्बरमा नै सफ्टवयेर सार्वजनिक गरे पनि कार्यन्वयनमा आउन भने केही समय लाग्‍ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। ‘भवन अझै बन्दै छ। सबै उपकरणहरु तयार पार्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सेप्टेम्बरमा सफ्टवयेर लञ्च गरेपनि पुर्ण कार्यन्वयनमा आउन थप समय लाग्छ।’ 

ग्राहकलाई अवैद्य आयातका मोबाइल खरिदमा निरुत्साहित गर्न मासिक किस्ता(इएमआई), वारेन्टी तथा थप सुविद्या दिएको व्यावसायीहरु बताउँछन्। यद्यपि पछिल्लो समय आयात नै बन्द भएपछि अवैद्य व्यापार फैलिएको उनीहरुको भनाई छ। यसका लागि अन्तिम उपाय नै एमडीएमएस रहको र जतिसक्दो चाँडो लागु गर्नुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।