तलब दिन नसक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता पठाउँदै स्थानीय तह

काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिसम्म समायोजन मिलान गरेर स्थानीय तहमा पुगेका स्वास्थ्य  सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाउन थालेका छन्। स्थानीय तहले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाउन थालेका हुन्। आफैंले सहमति दिएर समायोजन मिलान गरेका स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता पठाउन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ। 

दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन मिलान भएको र केन्द्रीय सरकारले समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध नगराउने भएपछि स्थानीय तहले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले १८ जना समायोजन मिलान भएर पुगेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै सूची नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ। नगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका १८ जना विभिन्न पदका (अहेव, अनमी, एचए) छैटौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता पठाउने निणर्ण गर्दै पत्र पठाएको हो।

त्यस्तै अन्य केही स्थानीय तहहरुले पनि तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउन थालेका छन्। यो संख्या झण्डै २ सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन मिलान भएर आएको र केन्द्रीय सरकारले समायोजन मिलानका कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध नगराउने भएपछि स्थानीय तहले त्यस्तो निर्णय गर्न थालेका हुन्।

कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्न थालेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले भने कर्मचारीलाई अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख टीकाराम ढकाल भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई खुवाउने तलब उपलब्ध नगराएपछि हामीले फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हौं। गत असारमा पनि अर्कै शीर्षकबाट तलब खुवाएका हौं, अब हामीले तलब खुवाउन सक्दैनौं। त्यसैले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले कर्मचारी फिर्ता पठाउने भन्दै निर्णय गर्न थालेका छन्। यो क्रम बढिरहेको छ। स्वयंले सहमति दिएर समायोजन मिलान गरेर लगेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाउने क्रम बढेको बताएको छ।

उनका अनुसार गुनासो आइपुगेपछि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ। निरौला भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि सरकारले दरबन्दी अनुसार मात्रै तलब उपलब्ध गराउन थालेपछि हाल स्थानीय तहले दरबन्दी भन्दा बाहेकका कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्न थालेका छन्, सुरुमा समायोजन गर्दाको समयमा सहमतिका आधारमा नै समायोजन मिलान भएका कारण थप कर्मचारीलाई तलब भत्ताको व्यवस्थाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर मन्त्राय यस विषयमा संवेदनशिल छ, कर्मचारी व्यवस्थापनको निकासका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।’

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका उपमहासचिव हिमालय तिवारी पनि समायोजन मिलान गरेर पुगेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। तिवारी भन्छन्, ‘सुरुमा समायोजनको सहमति दिने समयमा स्थानीय तहले सहमति दिने अहिले फाजिलमा राख्न मिल्दैन। दिनदिनै स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो आइरहेको छ।’

फिर्ता पठाउने अवस्था कसरी आयो?

दुई वर्ष अगाडि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समयोजनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो। स्वाथ्यकर्मीले समायोजनको विषयलाई लिएर आन्दोलन पनि गरे। त्यसपछि स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन मिलान गर्न सुरु गर्यो। समायोजन मिलानका लागि मन्त्रालयले चार प्रकारको व्यवस्था गरेको थियो। जसमा संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने, प्रदेशबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय  तहमा र स्थानीय तहदेखि स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्यो। जसअनुसार ठूलो संख्यामा कर्मचारी समायोजन भयो। मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी आफैँले आफू कार्यरत स्थान र जान चाहेको स्थानको कार्यालयबाट तलब खुवाउने गरी स्वीकृति पत्रसहित निवेदन दिएकाहरूलाई समायोजन मिलान गरिदिएको थियो भने कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि थप गरिदिएको थियो।  

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका उपमहासचिव तिवारीका अनुसार त्यतिबेला समायोजन मिलान गर्ने समयमा धेरैको रोजाई बजार क्षेत्र र सुगम क्षेत्र थियो। स्थानीय तहले नै सहमति दिएपछि मन्त्रालयले पनि सहमति दियो तर अहिले समस्या सोही क्षेत्रबाट आइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधीले आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारीलाई पनि सहमति दिएकाले यस्तो समस्या आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। अहिले नयाँ जनप्रतिनिधी आएपछि कर्मचारीहरु फिर्ता गर्न थालिएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरु स्वास्थ्यकर्मीप्रति संवेदनशिल भएनन्, आफुलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न खोजे अहिले निर्वाचन सकिएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई मिल्काइदिए। हिजो मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दी छैन भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा समायोजन मिलान भयो, स्थानीय तहले पनि दरबन्दी नहुँदा नहुँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा सहमति दियो। अहिले यस्तो समस्या आयो। त्यतिबेला नै हामीले यो समस्या आउन सकने आंकलन गरेका थियौँ।’ 

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका उपमहासचिव तिवारी पनि राजनीतिको निशानामा स्वास्थ्यकर्मी परेको बताउँछन्। समायोजन मिलानको गर्दादेखि नै राजनीतिका आधारमा भएको हुँदा अहिले समस्या आएको बताउँछन्। तिवारीका अनुसार स्थानीय तहले अब नयाँ ओएनएम गरेर दरबन्दी सिर्जना गरेर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि दरबन्दीअनुसार मात्र तलब, भत्ता पठाउन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको समस्या सिर्जना हुन थालेको हो।