निर्वाचनको मिति घोषणासँगै तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारबाट तोकिएको आउँदो मंसिर ४ गते हुने सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गराउन आजैदेखि औपचारिकरूपमा तयारी सुरु गरेको छ। तोकिएको दिन स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा निर्वाचन गराउन आफू पूर्ण सक्षम रहेको आयोगले आज स्पष्ट गरेको छ।  

आयोगका पदाधिकारीले गत असार २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वर्तमान सांसद्हरु निर्वाचित भएको मितिका आधारमा आउँदो मङ्सिर २१ गते उहाँहरुको कार्यकाल सकिने भएकाले सो अगाडि मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न उपर्युक्त हुने परामर्श दिएको थियो। सोही परामर्शका आधारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बुधबारको बैठकले उक्त मितिमा सहमति जनाएपछि आज भएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति तोकेको हो।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई 'निर्वाचन अवधि’ भनी परिभाषा गरेको हुँदा निर्वाचनको मिति तोक्दा ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तिमा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचन अवधि कायम हुने गरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको थियो। आयोगले मिति घोषणा भएको आजको मितिले १०७ कार्य दिन बाँकी रहे पनि यही अवधिलाई उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सरकारले मिति तोकेलगत्तै आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरु सम्मिलित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले यसबीचमा भएका निर्वाचनका आन्तरिक तयारीलाई अब औपचारिकरूपमा तीव्रता दिने जनाएको हो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि अर्जुनदृष्टि दिएर निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहतिरूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी सुरु भएको स्पष्ट गरे। उनले दसैँलगत्तै उम्मेदवारी मनोनयन हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम र कार्यतालिका आउने जानकारी दिँदै उम्मेदवारी मनोनयन गरेपछि वर्तमान सांसद्हरुको पदावधि सकिने गरी कानून स्पष्ट गराउन आयोगले सुझाव दिइसकेको बताए। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो आम निर्वाचनमा सबै दल र उम्मेदवारलाई बराबर ‘खेल मैदान’ उपलब्ध गराउन आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ।

एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तोकिएकोमा आयोगले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। आयोगले दिएको परामर्शअनुसार नै निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ भन्ने सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक तथा कानूनी अस्पष्टता अब सदाका लागि अन्त्य भएको र यसबाट आगामी आवधिक निर्वाचनको निम्ति पनि मार्ग प्रशस्त भएको आयोगको भनाइ छ।

१० लाख मतदाता बढ्ने

आयोगले यसअघि सुरु गरेको मतदाता नामावाली सङ्कलन कार्य यही साउन २० गतेपछि स्थगन गर्ने र यसअघि अनलाइनबाट नामावली संकलनका लागि समय लिएकाहरुलाई साउन २१ गतेसम्म समय दिने तय गरेको छ। मतदाता नामावली ऐन, २०७३ अनुसार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको मतदाता नामावली सङ्कलन मिति २०७९ साउन २० गतेदेखि स्थगित हुने भएको हो। अनलाइन फाराम भरी औँठा छाप र फोटो खिच्नका लागि आवेदन मिति निर्धारण भएका व्यक्तिको हकमा मिति २०७९ साउन २१ गतेसम्म औँठा छाप र फोटो लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आयोगले गत असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरेको थियो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसबीचमा भएको नामावली सङ्कलनबाट करिब १० लाख मतदाता थपिने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका थिए।

दल दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने

आयोगले अब हुने निर्वाचनका लागि चाँडै दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ हुने भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूल ७९ दल दर्ता भएकामा ६५ दलले भाग लिएका थिए भने २४ दलले जित हासिल गरेका थिए।

्यसैगरी आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट पर्यवेक्षण गराउन चाँडै आह्वान गर्दैछ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन, निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि कार्यालय स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा र आर्थिक निर्देशिकाको स्वीकृति, अन्य आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डको तर्जुमा गर्न तयारी भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा रु आठ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएकामा रु पाँच अर्ब ४० करोड खर्च भएको थियो भने अबको निर्वाचनमा रु १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

मतदानस्थल र मतदान केन्द्र अद्यावधिक हुँदै

आयोगले मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकनका लागि कार्ययोजना बनाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण समन्वय समितिको बैठकबाट सिफारिस गर्न यही साउन ८ गते सूचना जारी गरिसकेको छ। प्राप्त सिफारिसका आधारमा मतदानस्थल र केन्द्र अद्यावधिक हुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहेका थिए।