नेपालीमै फर्किंदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

काठमाडौं- सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामै राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्ययन समिति गठन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामै राख्ने तयारी थालेका हुन्। 

यसका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चूडाराज ढकालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ। समितिमा ढकालसहित यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत र मन्त्रालयकै एक प्राविधिकतर्फका कर्मचारी रहेका छन्। 

ढकालका अनुसार अध्ययन समितिको निर्देशनमा विभागले ठेक्का सम्झौता भएको अमेरिकी तथा बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आईटी (द को–अपरेसन) लाई नेपाली भाषामा लेख्ने सम्भावना पहिल्याउन पत्राचार गरिसकेको छ। यातायात मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषाको बनाउने सम्बन्धमा सम्झौता संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालय हुँदै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको हो। 

यातायात मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषाको बनाउने सम्बन्धमा सम्झौता संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालय हुँदै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ।

‘नेपाली भाषामा गर्दा के समस्या छ, प्रदेशको नाम मात्रै नेपालीमा गर्दा के गर्न सकिन्छ, पूरै प्लेट नेपालीमा गर्नुपर्दा के गर्नुपर्छ, नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पत्राचार गरेका छौं,’ ढकालले भने, ‘सकेसम्म भाषा परिर्वतन गर्दा थप दायित्व नपर्ने गरी जवाफ पठाउन भनेका छौं।’

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको विषयमा समितिको अध्ययन धेरै गहिराइमा जान नसक्ने उनको जिकिर छ। ‘राज्यले सम्झौता गरिसकेको विषय कानुनसरह हुन्छ,’ उनले भने, ‘सीमित सीमाभित्र रहेर समितिले सुधारोन्मुख काम गर्ने हो। सुधारकै लागि थप समस्या बल्झाउन भएन।’ 

भाषालगायतका केही विषयमा थप छलफल बाँकी रहे पनि समितिले अन्य कुराको अध्ययन प्रतिवेदन भने मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा संसद् र सडकमा उठेका विरोधाभाष विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्लेट नम्बरको गुणस्तर, समयावधि, सेवाग्राहीको गोपनीयता, नम्बर प्लेट लिएर थुपार्ने मात्रैको समस्या, जडानमा सहजीकरण तथा पूर्वधारलगायतका उपाय समितिले पठाएको हो। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हालसम्म ३५ हजार सवारीमा जडान गरिएको छ, जुन सम्झौता गरिएको १.४ प्रतिशत हो। २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि सम्झौता भएको थियो। 

विभागले प्रत्येक महिना इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आइसकेपछि विभागले भुक्तानी गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म २२ पटकमा ३८ लाख ५४ हजार ८३७ डलर भुक्तानी भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ। डेकाटर–टाइगर आईटीसँग विभागले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डरमार्फत यो ठेक्का पाएको थियो।

जडित ३५ हजार अंग्रेजी नम्बर प्लेटको हकमा के हुन्छ?

विभागले २० जेठ शुक्रबार सूचना जारी गर्दै असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको जानकारी गरायो। विरोधका बाबजुद पनि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरे। 

सेवाग्राहीले महँगो शुल्क र सम्बन्धित कार्यालयमा दिनभर लाइनमा बसेर हतारहतार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका हुन्। विभागको सूचनापछि १० हजार हाराहारी थप सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेको देखिन्छ। जेठसम्म २५ हजार हाराहारी मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका थिए। 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ठूला–साना गरी ३५ हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ। सरकारले पुनः नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हजारौं सेवाग्राही मर्कामा पर्ने देखिन्छ। 

कानुन संशोधन गरेरै इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै बनाउन लागेको सरकारले महँगो शुल्क तिरेर अंग्रेजी भाषामा जडान भएका सवारी साधन व्यवस्थापनतिर भने ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।

अहिले एक सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरको जोड्दा २४ सयदेखि ३६ सयसम्म पर्ने गरेको छ। महँगो शुल्क तिरेर जडान गरिएको नम्बर प्लेटका लागी नेपाली भाषामा पुनः खर्च गर्नुपरे सेवाग्राही दोहोरो मारमा पर्नेछन्। 

समिति संयोजक ढकाल सञ्चालनमा आइसकेका अंग्रेजी नम्बर प्लेटलाई निरन्तरता दिने तयारी भएको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म जडान भएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई यथावत् राख्ने कि भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘विस्तृतमा उताबाट (ठेक्का पाएको आईटी कम्पनी) जवाफ आएपछि छलफल गर्ने भनिएको छ।’

नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आउने भए अंग्रेजी हटाउनुपर्ने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘पहिला द को–अपरेसनको जवाफ आउनुपर्यो। नेपाली र अंग्रेजी र नेपाली दुवैमा राख्न मिल्छ-मिल्दैन भनेर जवाफ पर्खनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि दुवैमा लेख्न मिल्ने भए अंग्रेजी यथावत राख्न सकिएला। अन्यथा गेटले बहुभाषामा पढ्न सकेन भने त्यो सम्भव हुँदैन।’

कानुन संशोधन गरेर इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै बनाउन लागेको सरकारले अंग्रेजी भाषामा महँगो शुल्क तिरेर नम्बर प्लेट जडान भएका सवारी साधनको व्यवस्थापनको विषय हलुका रूपले लिएको देखिन्छ। यसरी नेपाली भाषा लागू गर्ने हो भने अंग्रेजी भाषामा प्रिन्ट भएका प्लेटको लगानी खेर जाने निश्चित छ।

इम्बोड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर राख्ने विषय  विवादित बन्न पुग्यो। अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटीले नेपाली भाषामा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेज राख्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च  अदातलमा रिट दायर गरेका थिए। 

२०७४ फागुनमा अदालतमा प्रवेश गरेको विषय २२ महिनासम्म फैसला हुन सकेन। २२ महिनापछि अर्थात् २०७६ मंसिरमा मात्रै अदालतबाट अंग्रेजी अक्षरमै (जुन सुरु सम्झौतामा भएको व्यवस्था हो) नम्बर प्लेट जडानमा बाटो खुलाउने गरी फैसला आयो। नेपाली भाषामा नै राख्न बाध्यकारी आदेश अदालतले जारी गरेन। न त अदालतले अंग्रेजीमा भाषालाई नै अनिवार्य गर्नुपर्ने गरी आदेश गर्‍यो। 

भाषाको अवरोध सकिएपछि इम्बोस्ड जडान कार्य अगाडि बढेको थियो। त्यतिबेलै कोभिड महामारी सुरु भयो। परिस्थिति सामान्य हुँदासम्म सम्झौता सकिएको थियो। अर्थात्, गत वर्ष वैशाखमै  सम्झौता सकिएर थप दुई वर्ष लम्ब्याइएको हो।  

पूर्वाधारबिनै अनिवार्य

इम्बोस्ड नम्बर पढ्न छुट्टै मेसिनको आवश्यकता पर्छ। चारपांग्रे सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अगाडि सीसामा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) स्टिकर टाँसिएको हुन्छ। दुईपांग्रेको प्लेटमा पछाडि विशेष प्रकारको कभर डिजाइन गरी ट्याग राखिएको हुन्छ र त्यसमा आरएफआईडी स्टिकरको सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। 

उक्त ट्याग तथा स्टिकरमा भएको नम्बरलाई विभिन्न स्थानमा बन्ने आरएफआईडी गेटले रिड गर्छ। प्रविधिमार्फत यो गेटको सम्पर्क यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरसँग जोडिन्छ। 

विभिन्न स्थानमा बन्ने आरएफआईडी गेट पार गरेको विवरण सवारीको नम्बरबाट उक्त प्रणालीमा आइपुग्छ। यसो हुँदा गेटले रिड गरेको विवरण कार्यालयमा बसेर हेर्न सकिन्छ। 

काठमाडौं उपत्यका छिर्ने ५ ठाउँमा र उपत्यकाबाहिर ५ ठाउँमा यस्तो मेसिनसहितका गेट निर्माण गर्ने काम इम्बोस्ड नम्बर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै गर्ने भनिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा राख्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गेट बनेका छैनन्। 

विभागकै पछाडिपट्टि नमुनाका लागि मात्रै तयार पारिएको छ। अध्ययन समितिले नियामक निकायले गर्ने काममा ढिलासुस्ती गरेर नागरिकलाई भने अनिवार्य गर्न नहुने निर्णय निकालेको ढकालले बताए। 

२० असारमा सपथ मन्त्री राईले सोही दिन  इम्बोस्ड नम्बरको औचित्य र विरोधबारे सचिवहरूसँग खोजीनीति गरेका थिए। सर्वाेच्चले बाटो खुलाए पनि जनताको मागको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा पुरवलोकन गर्ने बताएका थिए। अन्ततः उनले विवादित कुरालाई पुनः एक पटक अध्ययन गरी अगाडि बढाउन समिति गठन गरेका हुन्। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवाद शृंखला

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषय सुरुदेखि नै विवादित बन्यो। पहिलो पटकको टेन्डर आह्वान नै कानुनतः नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रद्द गरेको थियो। 

दोस्रो पटकको टेन्डर आह्वानपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। प्रक्रिया अगाडि बढेको साढे ६ वर्ष बित्दासमेत विवादरहित हुन सकेको छैन।

विभागले २०७२ मंसिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेपछि चार कम्पनीले टेन्डर प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेका थिए। फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर, बंगलादेशी कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले अमेरिकी डलर ४ करोड २० लाख, बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख र पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख १ हजार ३०७ डलरमा टेन्डर हालेका थिए। तर यो रकममा भ्याट समावेश भएको थिएन। 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हाल्नेलाई काम दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर सरकारले डेकाटोर–टाइगर आईटी बंगलादेशी कम्पनीलाई टेन्डर दिने निर्णय गरेको थियो। विवाद त्यहीँबाट सुरु भयो। 

खारेज हुन लागेकै संरचनामा नम्बर प्लेट

देश संघीय संरचनामा जान लागेको अवस्थामा अञ्चलबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था भयो। १० मंसिर २०७४ मा केन्द्र र प्रदेशसभाको निवाचन मिति तोकिँदै थियो। त्यसपछि कानुनतः यथावत् डिजाइन अर्थात अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन थियो। तर सरकारले सोही वर्षको भदौमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उद्घाटन गरेको गरेको थियो। ५ भदौमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै त्यसको औपचारिक सुरुआत गरेका थिए। 

अञ्चलको आधारमा नम्बर प्लेट भएपछि विरोध भयो। यसको काम केही समय रोकिएपछि पुनः प्रदेश संरचनाकै आधारबाट नम्बर प्लेट बनाउने निर्णय भएको थियो।