अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको जुधाइमा मौद्रिक नीति, अन्योल कायमै

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत बुधबार अर्थसमितिको कार्यक्रममा सरकारले ल्याउने बजेटको अंक, उसको प्राथमिकतालाई पर्खेका कारण मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको बताएका थिए।

त्यस्तै उनले पत्रकारहरुसँग अर्थमन्त्रालयले शुक्रबारसम्म सानो कागजसहित मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि ग्रिन सिंगल दिएमा आइतबारसम्ममा मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको बताएका थिए।

तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय रहेकोले मौद्रिक नीति जहिले पनि ल्याउन सक्ने बताएका थिए। त्यस्तै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले पनि नेपालसमयसँग कुराकानी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले अर्थ मन्त्रायको ग्रिन सिग्नल पर्खन पर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।

यतिबेला अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको साँढे जुधाइमा मौद्रिक नीति परेको छ। बाहिर देखिँदा स्वायत्त निकाय जस्तो देखिने नेपाल राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालको छायाँ मडारिएपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयमै आउन सकिरहेको छैन। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट आइतबार ७० दिन पुगेको छ। सामान्यतया बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रमा चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नवगठित सरकारले एक महिना पुग्न लाग्दा पनि संशोधित बजेट नल्याउँदा मौद्रिक नीति धकेलिएको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्यको रुपमा अर्थसचिव हुने प्रचलन छ। मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थसचिव थिए तर आफू अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै जनार्दन शर्माले अर्थसचिवमा आफूनिकट मधुकुमार मरासीनीलाई अर्थसचिव बनाए। अर्थसचिव मरासीनीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सपथ लिएको चार दिन मात्र भएको छ। उनले मौद्रिक नीतिको अध्ययनका लागि भनेर केही समय माग गरेका छन्। आइतबार साँझसम्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन। 

राष्ट्र बैंकले मुद्राप्रदाय र ऋण विस्तारका लक्ष्य निर्धारण गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दछ। त्यसैअनुसार बैंकहरुले आफ्नो ‘टार्गेट’ निर्धारण गर्ने हुन्। राज्यका दुई निकायको अलमलले वित्तीय क्षेत्र भने अहिले अन्योलमा परेको छ।

मौद्रिक नीति नआउँदा यसअघि पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरिएको ऋणलाई कोभिडको दोस्रो लहरपछि के गर्ने? एक वर्षलाई ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपातलाई के गर्ने, निर्देशित लगानीका हकमा के गर्ने? लगायतका धेरै कुरामा अन्योल देखिएको छ।

‘यतिबेला अर्थमन्त्रालयले दोहोरो चरित्र निभाइ रहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्नका लागि आन्तरिक रुपमा दबाब दिइरहने र राष्ट्रबैंक त स्वायत्त निकाय हो भनेर सञ्चारमाध्यममा बोल्ने काम अर्थले गरेको छ।’ एक पूर्व गभर्नरले भने। 

पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल समयमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न नसक्नु गभर्नरको कमजोरी भएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, उसले चाहेको समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन सक्छ। केही समय सरकारलाई कुर्नु स्वभाविक नै भए पनि यति लामो समयसम्म अर्थमन्त्रालयको निर्देशन कुर्नु राम्रो होइन।’

‘मैले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई दुई दिन मौद्रिक नीति पढ्न दिएर तेस्रो दिनमा सार्वजनिक गरेको थिएँ। अहिलेको गभर्नरले पनि त्यस्तै हिम्मत निकाल्नु पर्‍यो। अर्थमन्त्रालयको छायाँ पर्न दिनु पछिसम्मको लागि नराम्रो हो।’ उनले भने। 

त्यस्तै अर्थमन्त्री निकट मानिएका अर्थविद् तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा पनि गभर्नर अधिकारीमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको छायाँ रहेको मान्यता राख्छन्। डा.खतिवडालाई मन नपराउने मान्छेले नै गभर्नर अधिकारीलाई पनि मन पराएका छैनन्। 

समयमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नयाँ कार्ययोजना बनाउन भने निक्कै कठिन भइरहेको छ। 

‘नयाँ ऐनहरु के कस्ता आउने हुन्, कस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा अन्यौलता थपिएको छ, नेपाल बैंकर्स संघका प्रवक्ता अनिल शर्माले भने, ‘समयमै मौद्रिक नीति नआउँदा चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनाहरु सकेका छैनन्। ’

उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई केही समयअघि निर्देशनमार्फत् वित्तिय विवरण प्रकाशित गर्नेदेखि ब्याजको गणनालगायतका विषयमा भने स्पष्ट पारेका कारण तत्काल ठूलो समस्या भने छैन।

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने तत्काल मौद्रिक नीति नआए पनि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा ठूलो समस्या नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वित्तिय विवरणसँग सम्बन्धित कुराहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर स्पष्ट रुपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बाटो खोलिसकेको छ। दुई चार दिन ढिला हुँदैमा कुनै पनि समस्या हुदैन।’ 

त्यस्तै उनले मौद्रिक नीति ल्याउन हतार र हडबड गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको बताउँदै सिसिडी रेसियोको हकमा पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि ८५ नै हुने भएकोले बैंकहरुलाई कठिन नभएको बताए। 

‘हामीले वार्षिक योजनाहरु बनाएर लागू नै गरिसकेको अवस्था छ। मौद्रिक नीतिमा केही नीतिगत व्यवस्था थपियो वा घट्यो भने तेस्रो त्रैमासपछि परिवर्तन गर्ने सोचका साथ वार्षिक योजना बनाएर लागू गरेका हौं। हामीले मौद्रिक नीतिलाई पर्खेर बसेको अवस्था छैन।’ दाहालले नेपालसमयसँग भने।