कालिमाटी तरकारी बजारका सिन्डिकेटधारीको सम्झौता खारेज

काठमाडौं- सरकारले केही महिना अघिदेखि कालिमाटी तरकारी बजारमा सञ्चालित ९८ वटा स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सरकारले अध्ययन थालेको छ। 

पुराना सम्झौता खारेज गर्ने अन्तिम तयारी भएको बताउँदै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले १० दिनभित्रै सबै टुंगो लाग्ने नेपाल समयलाई जानकारी दिए। 

'हामीले ६ सय सात जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'जसमा ९८ वटा स्टल सञ्चालकलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेका छौं । उनीहरूले त्यसका लागि विभिन्न कागजात तथा प्रमाण पेश गरिरहेका छन्।' बाँकीलाई निर्देशन, सचेतना, सुझाव दिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार समितिले डेढ महिना अघिदेखि छानविनको प्रक्रिया बढाएको हो । यद्यपि, प्रक्रिया अघि बढेसँगै स्टल सञ्चालकहरूले पनि सम्झौता खारेज रोक्नुपर्ने बताउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए। त्यसले खारेजी प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ। 

सरकारबाट ११ हजारमा भाडामा लिई कालिमाटीका तरकारी सिन्डिकेटधारी विचौलियाहरूले अन्यलाई दुई लाख रुपैयाँसम्ममा सटरहरू भाडामा लगाएको २१ जेठको अनुगमनका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले सार्वजनिक गरेका थिए। 

यस्तै, सरकारी तथा निजी संघसंस्थाहरूका अध्ययनबाट किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहको तरकारी व्यवसायमा बिचौलिया रहेको रिपोर्ट बाहिर आएको छ। त्यसलाई तोड्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब आइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।