आफ्नै नियमावली उल्लंघन गर्दै प्रहरी

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको नियमावलीमा रिक्त रहेका अधिकृतहरूको पद तीन महिनाभित्र पूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त भएका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का दरबन्दी पूर्ति हुन सकेका छैनन्। जबकि, नेपाल प्रहरी आफैं कानून पालना गराउने निकाय हो।

तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्यालसहित उनका ब्याची अधिकृतहरूले २९ चैत ०७४ मा अवकाश पाएका थिए। त्यसलगत्तै प्रहरीले नयाँ महानिरीक्षक त पायो तर एआईजीहरूको पदपूर्ति कहिले हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।

सामान्यतया खुला र बढुवामार्फत् पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रहरी निरीक्षक वा त्यसभन्दा तल्लो तहको खाली भएका पद तीन महिनाभित्र पूर्ति गरिसक्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। तर, विशिष्ट पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा प्रहरी नेतृत्वको आलोचना हुन थालेको छ।

प्रहरीको माथिल्लो श्रेणीको दरबन्दी खाली हुनासाथ या आवश्यकताअनुसार पहिले नै बढुवा गर्ने परम्परा पछिल्लो समयमा तोडिँदै आएको छ। अहिले चार महिनासम्म एआईजीहरूको दरबन्दी रिक्त राखिनुलाई कतिपयले बदनियतका रूपमा पनि अथ्र्याउन थालेको पाइन्छ।

समयमै पदपूर्ति नभएका कारण नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)देखि सिपाहीसम्मको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ। यसबाट प्रहरीमा चरम निराशा छाएको बहालवाला उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार समयमै बढुवा नहुँदा कतिपय क्षमतावान् प्रहरी स्वतः अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र, संगठनमा असक्षम अधिकृतहरू उपल्लो दर्जामा पुग्न सक्छन्। प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले क्षमताका आधारमा भन्दा पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई माथि ल्याउने निहीत स्वार्थका कारण संगठनलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको बहालवाला एक उच्च अधिकृतको दाबी छ।
 

प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार संगठन संक्रमणमा गुज्रिरहेका बेला आईजीपीलाई नीतिगत पाटोमा सहयोग पुर्‍याउने एआईजीहरू नहुँदा समस्या आइसकेको छ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि संगठनको विशिष्ट पद लामो समय खाली राख्नु उपयक्त नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘एआईजी मात्र होइन,  कुनै पनि पदपूर्ति समयमै गर्नुपर्छ। यदि कुनै कारण देखाई यसलाई लामो समय रोकियो भने त्यसको असर सिपाहीसम्मको वृत्ति विकासमा पर्छ।’

नेपाल समयको सम्पर्कमा आएका केही बहालवाला उच्च अधिकृतहरूले प्रहरी सेवाको जागिर खाएकामा पहिलो पटक हीनताबोध भएको दाबी गरे। उनीहरूको भनाइमा यसबाट संगठनमा व्यापक असन्तुष्टी बढेको छ।

एआईजीको पदपूर्तिका लागि गत ७ साउनसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो। त्यस समयमा बढुवा रोकिँदा २१ असोजसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

एआईजी बढुवा प्रक्रिया २१ असोजसम्ममा पूरा हुने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षत्री बताउँछन्। एआईजी पद रिक्त रहँदा संगठनको कार्यसम्पादनमा कुनै असर नपारेको उनको दाबी छ।

नेपाल प्रहरीको हरेक कार्यसम्पादनमा गृह मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको दाबी केही अधिकृतको छ। पछिल्ला दिनमा प्रहरीको सरुवा–बढुवामा प्रहरी प्रधान कार्यालय कम र गृह मन्त्रालय बढी हाबी देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ तथा व्यावसायिकतामै ह्रास आएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।

नेपाल प्रहरीको इतिहास केलाउँदा विशिष्ट श्रेणीका पदहरू रिक्त हुनुअघि नै जगेडामा बढुवा गर्ने चलन पाइन्छ, जसका कारण प्रहरीको समग्र कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी हुने गरेको थियो।

एक अधिकृतका अनुसार विशिष्ट पद लामो समय हुँदा प्रहरीमा चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्छ। अनि, बढुवा र सरुवामा आर्थिक चलखेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ। शक्तिकेन्द्र वा राजनीतिक स्वार्थ समूहले आफूअनुकुलका अधिकृतलाई अगाडि ल्याउन विभिन्न समयमा समग्र प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने गरेका दृष्टान्त प्रशस्तै छन्। र, प्रहरी नेतृत्वबाट त्यसको मुकाबिला गर्न नसक्दा समग्र संगठनमै निराशा छाउने प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ।

वर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले लामो समयदेखि रोकिएको तल्ला तहहरूको बढुवा धमाधम नखुलाएका पनि होइनन्। तर, एआईजीको पदपूर्ति गर्न उनी असफल देखिएका छन्। गृह मन्त्रालय हाबी हुनु नै त्यसको कारक रहेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।

प्रहरी अहिले संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार तीन तहका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ। संगठन संक्रमणमा गुज्रिरहेका बेला आईजीपीलाई नीतिगत पाटोमा सहयोग पुर्‍याउने एआईजीहरू नहुँदा समस्या आइसकेको प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ। 

त्यसै पनि, प्राविधिकसहित १५ एआईजीको दरबन्दी घटाएर चारमा झारिएको विषयलाई लिएर अधिकृतहरूले प्रहरी प्रमुखको आलोचना गरिरहेका छन्। विगतमा सक्षम र निडर अधिकृतको छवि बनाएका महानिरीक्षक खनाल एआईजी बढुवाको विषयमा भने कमजोर देखिएको कतिपय अधिकृतहरू बताउँछन्।