आजका अखबार : प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदै सरकार

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
कसैले सूचनामा सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले नेकपाले नेताहरुको सम्पत्ति खोजी गर्न थालेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले' प्रेसमाथि झनै अंकुश' शीर्षकमा खबर लेखेको छ भने नागरिक दैनिकले 'सूचनामा अंकुश लगाउँदै सरकार' शीर्षकमा खबर छापेको छ ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विद्येयकको प्रावधानले पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न असहज हुने भएको छ । प्रस्तावित विद्येयकअनुसार सरकारले कुनैपनि सूचना संकलनलाई सातवटा पूर्वसर्त पुरागरेपछि मात्रै सूचना उपलब्ध गराउने भएको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । 

यस्तै आजको कान्तिपुरले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकार शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरु भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनीवार्य रुपमा सञ्चनलन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारी निकायमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७५ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको कान्तिपुरले लेखेको छ । कान्तिपुरले सरकारले कालिमाटीका ९८ वटा तरकारी स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ । 

आजको नागरिक दैनिकले भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमितताको फलोअप स्टोरीलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने नेकपाले आफ्ना नेताहरुको सम्पति खोज्न सुरु गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।  

उसले नेपालको जेलहरुको दयनीय अवस्थाको खबरलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका अधिकांश कारागारमा चपी, पानी नभएको मात्रै होइन, घाम र हावा समेत छिर्न मुस्किल रहेको अवस्थामा रहेको छ । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरेपछि सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरु अस्पतालमा बन्दी बन्नु परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

समिति खारेज गरेकाले आफूहरु खर्च बेहोर्न नसक्ने भन्दै यातायात व्यवसायी पन्छिएका छन् भने सरकार मौन बसेको छ । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा घाइतेको विचल्नी भएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । 

आजको कारोबार दैनिकले भने कर प्रशासनमा सुधारको प्रयास र जग्गाको मूल्य बढ्दा बैंकहरुको खराब कर्जा घट्यो, व्यापार व्ययवसाय बढाउँदै सेना शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ ।

सूचनामा अंकुश लगाउँदै सरकार

सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सातवटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सातवटा पूर्वसर्त पूरा नगरीकन कसैले पनि सरकारी निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ।

नागिरक दैनिकमा प्रकाशित खबरअनुसार विधेयकमा सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, प्रकृति, सूचना माग्नुको उद्देश्य, सूचना परीक्षण विधि र प्रक्रिया, संकलित सूचना गोप्य राख्ने सुनिश्चितता र सुरक्षाका विषयमा सूचना माग गर्नेले पहिले नै खुलाउनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ।

कानुन व्यवसायीले यो विधेयकलाई संविधानको प्रतिकूल भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रस्तावित विधेयक संविधानप्रतिकूल भएको बताए। ‘यो विधेयकले संविधानका मौलिक हक कुल्चिएको छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता, पत्रकारिताको स्वतन्त्रतासँग असंगत देखिएको छ। विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम एकले अर्कोलाई निषेध गरेर कानुन ल्याउन मिल्दैन, यसलाई पूरै संशोधन गर्नुपर्छ।’

विधेयकले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका र सामान्य व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको गोपनीयताको हकको अधिकार प्रदान गरेको छ। विधेयकको दफा ११ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्ति र निजी जीवन बिताएका व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार एउटै प्रस्ताव छ।