कहाँ हराउँछन् वर्षैपिच्छे ८ लाख विद्यार्थी?

काठमाडौं- ‘गुरुजी, तपाईंहरुको स्कुलमा ठूलो समस्या छ। यी स्कुलले कमजोर भनिएका विद्यार्थीलाई सम्हाल्न/सिकाउन सक्दैनन्, त्यसको साटो उनीहरुलाई स्कुलबाटै बाहिर निकालिदिन्छन्,’ इटलीको दूरदराज मानिने तुस्कान प्रान्तका विद्यार्थीले लेखेको पत्रको आशय हो यो। सन् १९६० को दशकमा तुस्कान प्रान्तका विद्यार्थीले 'ड्रपआउट'को समस्याबारे गुरुलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका थिए। 

म्युगेलोजस्ता गाउँका विद्यार्थीले उबेला लेखेको त्यो पत्रलाई प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजाले सम्झाइरहन्छ। नेपालको हकमा ती प्रश्नहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। 

बुधबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो। नतिजाअनुसार यसपटकको एसईईमा ४ लाख ९५ हजार ७५१ जना विद्यार्थी सहभागी भए। जबकि परीक्षा फारम भर्ने बेलासम्म ५ लाख १४ हजार ९७७ विद्यार्थी कक्षा १० मा अध्ययनरत थिए। २ लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र २ लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी ५ लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा फारम भरेका थिए। तथ्यांक हेर्दा, परीक्षा फारम नै भरिसकेका १९ हजार २२६ विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएनन्। यसरी बीचमै औपचारिक पढाई छाड्नेहरुको तथ्यांक अझ बढ्दै जान्छ, जब हामी विद्यार्थीहरु भर्ना हुँदाको संख्यासँग दाँजेर हेर्छौं। 

यसवर्ष एसईई दिएका विद्यार्थी २०६८ सालमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गरेका हुन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ०६८ सालमा विद्यालय भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १२ लाख ७६ हजार २४० थियो। तर, एसईई दिने बेलासम्म ४ लाख ९५ हजार ७५१ विद्यार्थी मात्र देखिए। अर्थात्, करीब ८ लाख हाराहारी विद्यार्थी बीचमै हराए। यसरी हरेक वर्ष करिब ६१ प्रतिशत विद्यार्थी बीचमै हराउँछन्। उनीहरूले बीचमै किन पढाइ छाड्छन् त?

बीचमा पढाइ छोडेका विद्यार्थीबारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई चिन्ता लिने फुर्सद छैन। यस विषयमा न त विद्यार्थी संघठनहरू आवाज उठाउँछन्, न कुनै शिक्षक संघठन सोधीखोजी गर्छन्। वर्षैपिच्छे विद्यार्थीहरू विद्यालयबाहिर गइरहँदा शिक्षा सरोकारवालाले कानमा तेल हालेका छन्। इटलीमा ७० वर्षअघि नै ‘ड्रपआउट’को विषय उठान भएपनि त्यसको ७० वर्षपछिसम्म नेपालका सरोकारवाला र सरकारवालालाई कुनै चिन्ता देखिन्न। ड्रपआउटबारे इटलीमा त्यसबेला प्रश्न उठेको थियो, ‘तपाईंहरुको स्कुल त्यस्तो अस्पताल त बन्दै छैन, जहाँ स्वस्थ व्यक्तिको मात्र हेरचाह गरिन्छ, तर रोगीलाई भने अवहेलना गरिन्छ।’

000

ड्रपआउटको विषय झल्काउने २०६८ सालकै अर्को ‘रिपोर्ट’ हेरौँ। 'प्रारम्भिक बालविकास/पूर्व प्राथमिक शिक्षाका लागि ३/५ वर्ष समूहका बालबालिकाहरूमध्ये ४८ प्रतिशत मात्र बालविकास केन्द्र र विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन्,’ ०६८ सालमा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 

विद्यालय आइपुगेका ८/९ लाख विद्यार्थी एसईई दिने बेलामा हराउँछन्। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ५० प्रतिशत बढी संख्याका बालबालिका सही उमेरमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा लिएका छैनन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले विद्यालय भर्ना उमेर समूहका ७६.२ प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालयमा भर्ना भएको देखाएको छ। त्यसमा पनि सीमित विद्यार्थीहरु मात्र आधारभूत तहमा पुग्ने गर्दछन्।

मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार प्राथमिक तहमा भर्ना भएका अति गरिब परिवारका ७६.२ प्रतिशत बालबालिका मध्ये आधारभूत तहमा पुग्नेमा २४.९ प्रतिशत बालबालिका मात्र छन्। ती मध्येमा माध्यमिक तहसम्म ७.६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुग्छन्। त्यस्तै गरिब परिबारबाट उच्च शिक्षामा जम्मा एक प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी पुगेका हुन्छन्।

समग्रमा हेर्दा, प्राथमिक तहमा भर्ना भएकामध्ये ५१.३ प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाडेको पाइन्छ। माध्यमिक तहमा पुग्दा त्यसमध्ये पनि ६८.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाट हराउँछन्। त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा जाँदा अतिगरिब परिवारका न्यून विद्यार्थी औपचारिक शिक्षासँग जोडिइरहन्छन्। यसले सबैभन्दा धेरै ड्रपआउट गरिबीका कारण भइरहेको देखाउँछ।

उदाहरणको रुपमा नेपालगञ्जको एउटा विद्यालयलाई हेरौँ। करिब चार वर्षअघिको एक रिपोर्टअनुसार नेपालगञ्जको-१३ स्थित अरुण आधारभूत स्कुलमा ४ सय ११ जना विद्यार्थी थिए। जसमध्ये धेरै कम विद्यार्थीले मात्र विद्यालयमा दैनिक उपस्थिति हुन्छन्। त्यसबेला स्कुलमा धेरै ‘ड्रपआउट’को समस्या बढेको भन्दै प्रधानाध्यापकले सार्वजनिक रुपमै दुखेसो पोखेका थिए। 

विद्यालय प्रधानाध्यापक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेकाअनुसार ७० प्रतिशत दलित समुदायको बालबालिका रहेको यो विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा २५ प्रतिशतसम्म 'ड्रपआउट' हुने गरेका छन्। प्रधानाध्यापक पाण्डेले भनेका छन्, ‘भर्नामा अभियानमा नाम लेखाउँछन्। बीचमा गायब हुन्छन्। अर्को वर्ष फेरि तिनै नाम लेखाउन आउँछन्।’नेपालगञ्जमा देखिएजस्तो ‘ड्रपआउट’को समस्याले देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा छ। 

000

ड्रपआउट समस्या समाधानका लागि राज्यले केही कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा बाल विकास कार्यक्रममा ३-५ उमेर समूहका बालबालिकाको पूर्वबाल्यावस्थाको समग्र विकास, हेरचाह तथा सामाजिकीकरण गर्दै प्राथमिक तहको शिक्षाको विकासमा सरकारले योजना बनाएको थियो। जसको लागि कक्षा एकको भर्ना, पढाइ निरन्तरता तथा सक्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै पूर्वप्राथमिक तथा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम ल्याइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि शुरु गरिएको यो कार्यक्रमले विशेषतः पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी समुदाय तथा विद्यालयमा आधारित बालविकास केन्द्रहरू विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ कै तथ्यांक हेर्दा त्यसबेलासम्म २९ हजार २७२ वालविकास केन्द्रहरु संचालनमा ल्याइए। निजी शिक्षण संस्थाहरुमा २ देखि ३ वर्षसम्मको पूर्वप्राथमिक शिक्षाका कक्षाहरुमा समेत गरी ४ हजार ३ सय १६ वटा केन्द्र सञ्चालनमा थिए।

०६८ सालमै विद्यार्थीहरुलाई भर्ना प्रोत्साहन गर्न, भर्ना भएकाको पढाइ निरन्तरता तथा टिकाउपनमा सुधार ल्याउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि आए। विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन छात्रवृत्ति वितरणदेखि खाद्य कार्यक्रम पनि ल्याइयो। 

बालिका छात्रवृत्तिमा २३ लाख ३० हजार ६८० रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १५ लाख ९७ हजार २१७ खर्च भएको छ। त्यस्तै, दलित छात्रवृत्तिमा १३ लाख ६ हजार ८८ रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ५ लाख २२ हजार ४३५ रुपैयाँ त्यस वर्ष खर्च भएको छ। 

०६८ सालमै शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम भन्दै १७ वटा विकट जिल्लामा पैसा वितरण गरियो। त्यस वर्ष मात्र दिवा खाजा कार्यक्रममा ९२ हजार ७३७ रुपैयाँ, छात्रा उत्प्रेरणा कार्यक्रममा ४० हजार १९७ रुपैयाँ र मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रममा १६ हजार ५१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 

यसरी राज्यले विद्यार्थी टिकाउने नाममा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि त्यो अपर्याप्त देखिन्छ। जस्तो, ०६८ सालमा विद्यार्थी टिकाउन त्यसवर्ष भर्ना भएकाहरुलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। तर, नतिजामा भने करीब ८ लाख विद्यार्थी विद्यालयबाट हराइरहेका छन्। विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’ समस्यामा कमी आएको छैन।

विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन के गर्ने त? शिक्षाविद् बालाचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, ‘ड्रपआउटको समस्या समाधान गर्न विद्यार्थीहरुले बाहिर गरिरहेको कामलाई पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। पाठ्यक्रमभित्र तान्नुपर्‍यो। दोस्रो कुरा चाहिँ, घुमन्ते जनसंख्याको लागि काम गर्ने संयन्त्र चाहियो। जो चिसो मौसम भएका बेला बेँशी झर्ने र गर्मी बढेपछि जानेहरुको लागि घुम्ती सिकाइ (घुम्ती विद्यालय) वा ‘मोबाइल टिचर’को व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’

लुइँटेलकाअनुसार विद्यार्थी ड्रपआउट हुनुमा पहिलो कारण, गरिबी हो। गरिबीकै कारण केही समयसम्म विद्यार्थीहरु विद्यालय गएपनि घरायसी समस्याका कारण अधिकांशले विद्यालय छोड्ने गरेका छन्। अर्को चाहिँ, मजदुरवर्गका अभिभावक प्रायः कामको लागि बसाइसराइ गरिरहन्छन्। त्यसैले ती केटाकेटीको पढाइ छुट्ने गर्दछ। कतिपय ठाउँमा छात्राहरु बिहे गरेर जाने भएकोले पनि उनीहरुको पढाइ बीचमै छुटिरहेको हुन्छ। तर, राज्यसँग यो समुदायको व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नै छैन।

काम र सिकाइ विद्यालयमा हुन नसकेकोले पनि विद्यार्थीहरुमा वितृष्णा बढ्ने लुइँटेल बताउँछन्। ‘स्कुलकै घेराभित्रको कामलाई मात्र जोडियो। स्कुल बाहिर काम गरिरहेका विद्यार्थीको सीपलाई भने पाठ्यक्रमसँग जोडिएन,’ उनले भने, ‘उनीहरुको सीपलाई पाठ्यक्रमभित्र कसरी पार्ने र विद्यालय शिक्षामा सामेल गराउने भन्ने योजना नै राज्यसँग भएन।’

लुइँटेल थप भन्छन्, ‘अलि अगाडिको एक अध्ययन हेरको थिएँ। खासगरी ६, ७ र ८ माथिका विद्यार्थीमा एक प्रकारको ‘क्राइसिस’ हुन्छ। उनीहरुमा किशोरावस्था सुरु हुन्छ। अनि उनीहरुलाई घरायसी समस्याले पनि गाँज्न थाल्छ। र, स्कुलप्रति वितृष्णा जाग्दै जान्छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमै यो खाले समस्या देखिन्छ। त्यो उमेरमा हुने मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक र शारीरिक परिवर्तन जुन हुन्छ, यसले पनि 'ड्रपआउट'लाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ। यी कुराको सम्बोधन नगरी विद्यालयबाट विद्यार्थी हराउने समस्याको हल हुँदैन।'