स्थानीय तहमा ‘कार्यकर्ता–कर्मचारी’ काँटछाँट हुन थालेपछि एमालेको विरोध

काठमाडौं– नेकपा एमालेले स्थानीय तहमा आफ्नो बेला भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाउन अभियान चलाएकामा विरोध गरेको छ। एमाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख किरण गुरुङले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै कर्मचारी हटाउने निर्णयको विरोध गरेका हुन्। 

‘एमाले देशको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ’, उनले भनेका छन्, ‘राज्य र जनताबीचका सम्बन्धलाई सेवा प्रवाहमार्फत सजीव राख्ने र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि यही संयन्त्रको हो।’ 

एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकार स्थायी कर्मचारीको यो संयन्त्रलाई हतोत्साही बनाउने र दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अनर्थकारी बाटोमा लागेको आरोप लगाएको छ। ‘नयाँ आर्थिक वर्षको थालनीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बर्खास्त गर्न थालेकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भनेका छन्।  

गुरुङले निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्त तथा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई विधि र प्रक्रियाविपरीत हटाउने र प्रशासनमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी सरकारले गरिरहेको कारबाहीको पनि निन्दा गरेका छन्। ‘बहालमा रहेका सबै कर्मचारीलाई नियमित रुपमा काम गर्न पाउने गरी पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दछ’, एमालेले भनेको छ।