संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदै छ। २०७७ मंसिर १ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन थालेको हो। 

संवैधानिक इजलासमा पुगेको यो मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन गरिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। तर सर्वोच्चले लामो समयसम्म हेर्न नभ्याउनेमा राखेको उक्त रिट अब नियमित पेसीमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ को आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो। 

सबै प्रक्रिया पूरा भएका कारण बुधबारदेखि नियमित इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तयारी छ। मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्यलगायत विपक्षी रहेका कारण यो मुद्दाको बहस लामो समयसम्म चल्ने देखिएको छ।