साढे ३३ किलो सुनकाण्ड : छानविनको जिम्मा फेरि अपराध महाशाखालार्इ

काठमाडौं- साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानविन गर्ने जिम्मा पुन: महानगरीय प्रहरी अपराध महशाखालार्इ दिइएको छ। 

गृह मन्त्रालयले मौखिक रूपमा सोमबार नै छानविनको जिम्मा अपराध महाशाखालार्इ दिइसकेको र यही साताभित्र लिखित पत्र पठाएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने स्रोतले जनाएको छ। महाशाखाले अनौपचारिक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइसकेको र औपचारिक रूपमा पत्र प्राप्त भएपछि अघि बढ्ने स्रोतले नेपाल समयलार्इ जानकारी दियो।

३० चैत ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको संयोजकत्वमा सनम शाक्यको हत्या र हराएको साढे ३३ किलो सुनको अनुसन्धान गर्न गठित नौ सदस्यीय समितिको म्याद ३२ असारमा सकिएको थियो। 

संगठित सुन तस्करीमा संग्लन ‘ठूला माछा’ को पहिचान नै नभई र सुन तस्करीका विभिन्न घटनाक्रमको अन्तरसम्बन्ध केलाउन बाँकी रहेका बेला समितिको म्याद सकिएसँगै अनुसन्धान पनि रोकिएको थियो। 

सुन तस्करी प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट रहेर काम गरिरहेका केही व्यापारी र 'शक्ति दलाल'का रूपमा चिनिएका व्यक्तिहरूको समेत संलग्नताको आशंका गर्दै गिरफ्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेपछि म्याद नथपिएको स्रोतले जनाएको छ। 

अनुसन्धान समितिले विदेशमा बसी सुनको अवैध कारोबार गर्नेमा काले भनिने किशन अग्रवाल, हरि खड्का भनिने हरिशरण खड्का, केशव चापागाईं, अर्जुन खरेल, सञ्जय भनिने दुर्गाप्रसाद खरेल र राजन पन्थ तथा नेपालमै रहेका विमल पोद्दारका व्यापारिक साझेदारलाई समेत पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो।

संगठित सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ समात्ने विश्वास राखेको समितिले अनुसन्धानको आधारमा एमके भनिने मोहनकृष्ण अग्रवाल, राजेन्द्र शाक्य र विमल पोदार संगठित तस्करीको सुनको मुख्य लगानीकर्ता भएको र भुजुङ गुरुङ, छिरिङ वाङदेल, महावर गोल्यान, गोरे भनिने चुणामणि उप्रेती, सञ्जय खेतान, वीरगञ्जका व्यापारी राजु दारुका, दुबईमा रहेका हरिशरण खडका, बेनु श्रेष्ठ र चेतन भण्डारी पटके लगानीकर्ता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

त्यसैगरी, समितिकै अनुसन्धानका आधारमा एसएसपी श्याम खत्री, पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकास खनाल, एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी सञ्जय राउत पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। 

२०७० सालयता १७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुनको तस्करी भइसकेकाे दाबी समितिको छ।